'कृषी कायद्याप्रमाणेच कलम 370 हटवण्याचा निर्णय मागे घ्या'

मीर (Ghulam Ahmad Mir) पुढे म्हणाले, 'सरकारने जे काही असंवैधानिक पाऊल उचलले आहे, ते सरकारला मागे घ्यावे लागेल. पंतप्रधान मोदींनी जनतेला नेमके काय पाहिजे ते जाणून घ्यावे.
'कृषी कायद्याप्रमाणेच कलम 370 हटवण्याचा निर्णय मागे घ्या'
Ghulam Ahmad MirDainik Gomantak

मोदी सरकारच्या (Modi Government) कृषी कायदा मागे घेण्याच्या निर्णयावरुन देशातील कृषी तज्ञ, विरोधी पक्षनेते तसेच शेतकरी नेते देशात होऊ घातलेल्या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका लक्षात घेऊन भारत सरकारने हा निर्णय घेतला असल्याचे म्हणत आहेत. यावर आता जम्मू-काश्मीर (Jammu and Kashmir) काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष गुलाम अहमद मीर (Ghulam Ahmad Mir) यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले, 'सरकारला खूप उशीरा जाग आली आहे. लोक विशेषतः शेतकरी या कायद्यांमुळे खूश नव्हते म्हणून पंतप्रधान मोदींनाही हे मान्य करुन हा कायदा मागे घ्यावा लागला.

मीर पुढे म्हणाले, 'सरकारने जे काही असंवैधानिक पाऊल उचलले आहे, ते सरकारला मागे घ्यावे लागेल. पंतप्रधान मोदींनी जनतेला नेमके काय पाहिजे ते जाणून घ्यावे. लोकांना कशाचा राग येतो याचीही काळजी त्यांनी घ्यायला हवी. पीएम मोदींनीही जम्मू-काश्मीरमधील (Jammu Kashmir) लोकांचे म्हणणे ऐकून घ्यावे.'' गुलाम अहमद मीर पुढे म्हणाले, 'शेती कायद्याप्रमाणेच एका रात्रीत ते (PM Narendra Modi) कलम 370 हटवण्याचा निर्णयही मागे घेतील, कारण येथील लोक अजिबात केंद्र सरकारने घेतलेला निर्णय बिलकुल मानत नाहीत. कलम 370 हटवल्यास लोक आनंद साजरा करतील.

Ghulam Ahmad Mir
शेतकऱ्यांसमोर सरकार झुकले, तिन्ही कृषी कायदे मागे पंतप्रधानांची मोठी घोषणा

केंद्र सरकारने तीनही कृषी कायदे मागे घेतले

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज देशाला संबोधित करताना कृषीविषयक तीनही कायदे (Three Agricultural Laws) मागे घेण्याची घोषणा केली आहे. ते आपल्या भाषणात म्हणाले, 'मी तुम्हाला, संपूर्ण देशाला सांगण्यासाठी आलो आहे की, आम्ही तिन्ही कृषी कायदे मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. या महिन्याच्या अखेरीस सुरु होणाऱ्या संसदेच्या अधिवेशनात आम्ही हे तीन कृषी कायदे मागे घेण्याची घटनात्मक प्रक्रिया पूर्ण करु.

'आधी संसदेत कायदा रद्द करा, मग आंदोलन मागे घेणार'

त्याचवेळी शेतकरी नेते राकेश टिकैत म्हणाले, 'कायदा मागे घेण्यासाठी कायदेशीर कागद आले पाहिजेत, नुसत्या घोषणा करुन चालणार नाही. त्यासाठी संसदेत चर्चा व्हायला हवी. एमएसपीवर हमी कायदा असावा. इतरही बाबी आहेत, सर्वांवर कायदा व्हायला हवा. चर्चा संपेपर्यंत कोणताही शेतकरी मागे हटणार नाही. वर्षभरापासून शेतकऱ्यांवरील खटले कोण मागे घेणार?’ ते पुढे म्हणाले, ‘कोणताही शेतकरी सीमेवरुन मागे जाणार नाही. 22 नोव्हेंबरला लखनौमध्ये तर 28 नोव्हेंबरला मुंबईत आंदोलन होणार आहे. ते मागे पडले असतील पण आम्ही आमचे आंदोलन मागे घेणार नाही.

Related Stories

No stories found.
Dainik Gomantak | दैनिक गोमन्तक
www.dainikgomantak.com