एमएसएमई आणि एनएफबीसीसाठीच्या सरकारी योजनांचा लक्षणीय प्रभाव

 नवी दिल्ली, 

सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगासाठी केंद्र सरकारने उचललेया पावलांमुळे वेग प्राप्त झाला आहे. सरकारची हमी असलेल्या आपत्कालीन कर्ज हमी योजनेअंतर्गत सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रातल्या बँकांनी 20 जून 2020 पर्यंत 79,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कर्जांना मंजुरी दिली असून 35,000 कोटी रुपयांहून अधिक कर्जाचे वितरणही  झाले आहे.

या योजनेंतर्गत भारतीय स्टेट बँक, एचडीएफसी, बँक ऑफ बडोदा, पीएनबी आणि कॅनरा बँक या सर्वोच्च कर्जदात्या आहेत. यामुळे 19 लाख एमएसएमई आणि इतर व्यापाऱ्यांना टाळेबंदीनंतर आपला व्यापार पुन्हा सुरु करण्यासाठी मदत झाली आहे. ‘आत्मनिर्भर भारत’ पॅकेज अंतर्गत केंद्र सरकारने, एमएसएमई आणि छोट्या व्यापारासाठी 3 लाख कोटी रुपयांचे अतिरिक्त कर्ज देणार असल्याचे जाहीर केली होती. अशी आस्थापने, त्यांच्या सध्याच्या कर्जाच्या 20 % पर्यंत अतिरिक्त कर्ज मिळण्यासाठी पात्र आहेत.

याशिवाय,रिझर्व बँकेने मार्च-एप्रिल 2020 मधे जाहीर केलेल्या विशेष तरलता सुविधे अंतर्गत सिडबीने, गैर बँकींग वित्तीय संस्था, सूक्ष्म वित्तीय संस्था आणि बँकांना 10,220 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. एमएसएमई आणि छोट्या कर्जदारांना कर्ज  देण्यासाठी त्यांना ही रक्कम मंजूर करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय गृहनिर्माण बँकेने (एनएचबी) आपली 10,000 कोटी रुपयांची संपूर्ण सुविधा गृहनिर्माणासाठी वित्त पुरवठा करणाऱ्या कंपन्यांना मंजूर केली आहे. सिडबी आणि एनएचबी यांच्या सध्याच्या सुरु असलेल्या योजनाव्यतिरिक्त हा वित्तपुरवठा आहे. सध्याच्या योजने अंतर्गत 30,000 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.

एनबीएफसी आणि एमएफआयना वाढीव आंशिक हमी योजने अंतर्गत आणखी मदत दिली जात असून या अंतर्गत 5500 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त मंजुरी देण्यात आली आहे.