कोविड-19 वरील उच्चस्तरीय मंत्रिगटाची सोळावी बैठक

Pib
बुधवार, 10 जून 2020

कोविड खाटांसाठी उपलब्ध असणाऱ्या व्हेंटीलेटर्सची संख्या 21,494 इतकी आहे. गेल्या चोवीस तासात 1,41,682 नमुने तपासले गेले आहेत.

दिल्ली-मुंबई, 

कोविड-19 वरील उच्चस्तरीय मंत्रिगटाची सोळावी बैठक, केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंबकल्याण मंत्री डॉ.हर्ष वर्धन यांच्या अध्यक्षतेखाली आज व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून पार पडली. देशातील कोविड-19 बाबतची सद्यस्थिती, उपाययोजना, आणि या आजारासंबंधीचे व्यवस्थापन याविषयी मंत्रिगटाला यावेळी माहिती देण्यात आली. लॉकडाउन शिथिल करण्याच्या टप्प्याच्या अनुषंगाने अन्य देशांतील स्थितीच्या तुलनेत भारताची परिस्थिती कशी आहे याची झलक मंत्रिगटासमोर सादर करण्यात आली. तसेच, देशव्यापी लॉकडाउनची उपयोगिता अधोरेखित करून आजाराच्या व्यवस्थापनासाठी त्याचा लाभ उठविण्यासंबंधीही मुद्दे मांडण्यात आले. 11 सक्षम गटांना नेमून दिलेल्या कामांच्या प्रगतीविषयीही मंत्रिगटाला थोडक्यात माहिती दिली गेली. आरोग्य व कुटुंबकल्याण मंत्रालयाने आखून दिलेल्या प्रमाणित कार्यान्वयन प्रणालीमुळे, कोरोना प्रतिबंधात्मक उपायांशी तडजोड न करता, सार्वजनिक आणि निम-सार्वजनिक ठिकाणी आर्थिक व्यवहार सुरु करण्यास कसकशी चालना मिळत जाईल, याबद्दलही मंत्रिगटाला माहिती देण्यात आली.

"सर्वांनी शारीरिक अंतराचे नियम पाळणे, सार्वजनिक ठिकाणी मास्कचा वापर करणे, हातांच्या स्वच्छतेबाबत दक्ष राहणे, व श्वसनविषयक शिष्टाचारांचे पालन करणे- याची खबरदारी घेतली पाहिजे"- असे केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंबकल्याण मंत्री डॉ.हर्ष वर्धन म्हणाले.

देशात 958 कोविड समर्पित रुग्णालये असून विलगीकरणासाठी 1,67,883 खाटा, अतिदक्षता सेवेसाठी 21,614 खाटा आणि ऑक्सिजन सुविधेने युक्त अशा 73,469 खाटा उपलब्ध आहेत. कोविड समर्पित आरोग्यकेंद्रांची संख्या 2,313 इतकी आहे. तेथे विलगीकरणासाठी 1,33,037 खाटा, अतिदक्षता सेवेसाठी 10,748 खाटा आणि ऑक्सिजन सुविधेने युक्त अशा 46,635 खाटा कार्यान्वित करण्यात आल्या आहेत. याखेरीज 7,525 कोविड काळजी केंद्रांमध्ये 7,10,642 खाटाही उपलब्ध आहेत. 

आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने कोविडचा सर्वाधिक प्रादुर्भाव आढळणाऱ्या 15 राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशातील 50 हून अधिक जिल्हे / पालिका क्षेत्रामध्ये उच्चस्तरीय केंद्रीय पथके रवाना केली असून, ही पथके कोविड-19 महामारीचा प्रादुर्भाव रोखण्यात आणि व्यवस्थापनात राज्य सरकारांना तांत्रिक आधार देऊन मदत करतील. ही राज्ये / केंद्रशासित प्रदेश याप्रमाणे: महाराष्ट्र (7 जिल्हे / नगरपालिका), तेलंगणा (4), तामिळनाडू (7), राजस्थान (5), आसाम (6), हरियाणा (4), गुजरात (3), कर्नाटक (4), उत्तराखंड (3), मध्य प्रदेश (5), पश्चिम बंगाल (3), दिल्ली (3), बिहार (4), उत्तर प्रदेश (4), आणि ओदिशा (5).

संबंधित बातम्या