कोरोना संकटाच्या सावटाखाली संसदेचे अधिवेशन उद्यापासून सुरू होत आहे. या अधिवेशनात दोन्ही सभागृहांमध्ये मोदी सरकारला धारेवर धरण्यासाठी काँग्रेसच्या रणनितीची माहिती माजी मंत्री व वरिष्ठ नेते जयराम रमेश यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
नवी दिल्ली: अर्थव्यवस्था, कोरोना संकट, चीनची घुसखोरी या मुद्द्यावर संसद अधिवेशनात सरकारला जाब विचारण्याच्या तयारीत असलेल्या काँग्रेसला त्यांच्या प्रमुख नेत्यांशिवायच मैदानात उतरावे लागणार आहे. वैद्यकीय उपचारांसाठी अध्यक्षा सोनिया गांधी या परदेशात गेल्या आहेत, तर त्यांच्यासोबत राहुल गांधीही आहेत. दुसरीकडे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहाही पहिल्या दिवशी अधिवेशनात असण्याची शक्यता कमी आहे.
कोरोना संकटाच्या सावटाखाली संसदेचे अधिवेशन उद्यापासून सुरू होत आहे. या अधिवेशनात दोन्ही सभागृहांमध्ये मोदी सरकारला धारेवर धरण्यासाठी काँग्रेसच्या रणनितीची माहिती माजी मंत्री व वरिष्ठ नेते जयराम रमेश यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. सरकार आणत असलेल्या ११ अध्यादेशांपैकी ४ अध्यादेशांना काँग्रेसचा ठाम विरोध असेल असे त्यांनी स्पष्ट केले. घसरलेली अर्थव्यवस्था, कोरोनाचे संकट हाताळण्यात आलेले अपयश, चीनची घुसखोरी अशा मुद्द्यांवर गेल्या अनेक महिन्यांपासून राहुल गांधी केंद्र सरकारला जाब विचारत आहेत. मात्र या महत्त्वाच्या चर्चेवेळी सोनिया व राहुल गांधी उपस्थित असण्याची शक्यता कमी आहे. संसदेचे हे अधिवेशन १८ दिवस चालणार आहे. त्यामुळे काँग्रेसच्या विरोधाची धुरा अधीर रंजन चौधरी, शशी थरूर, मनीष तिवारी आदी नेत्यांवर असेल.
‘पीएम केअर्स’वर टीका
करकायद्यातील बदलाशी संबंधित अध्यादेशावरून जयराम यांनी पीएम केअर्स फंडाला लक्ष्य केले. या निधीला १०० टक्के करसवलतीची तरतूद अध्यादेशात आहे. परंतु, पीएम केअर्स फंड पारदर्शक नाही. त्याचे लेखापरीक्षण होत नाही. त्यावर माहिती अधिकार कायदा लागू होत नाही. या निधीमध्ये चिनी कंपन्यांच्या देणग्या आहेत. सीमेवर चीनने घुसखोरी केली असून, भारतीय भूभाग बळकावला असताना चिनी कंपन्यांकडून देणग्या घेतल्या जातात, यावर सरकारला जाब विचारला जाईल, असे ते म्हणाले.
संपादन: ओंकार जोशी
