राज्यांमध्ये सेंद्रिय अन्न उत्पादन वाढून लाभ होईल - रामेश्वर तेली

Pib
बुधवार, 1 जुलै 2020

अन्नप्रक्रिया उद्योग मंत्रालयाच्या या दोन्ही योजनांमुळे रोजगारनिर्मितीस लक्षणीय चालना मिळेल, शेतकी उत्पादनांची नासाडी कमी होण्यास मदत होईल, सूक्ष्म उद्योगांचे औपचारिकीकरण होऊ शकेल व शेतकऱ्यांना उचित भाव मिळू शकेल, असा विश्वासही श्री.तेली यांनी व्यक्त केला.

नवी दिल्ली, 

“पंतप्रधान सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग निर्दीष्टीकरण (PM FME)” योजनेमुळे ईशान्येकडील राज्यांमध्ये सेंद्रिय अन्न-उत्पादनात प्रचंड वाढ होईल व अन्नप्रक्रिया उद्योगाला त्याचा मोठा फायदा होईल असा विश्वास, अन्नप्रक्रिया उद्योग राज्यमंत्री श्री.रामेश्वर तेली यांनी व्यक्त केला आहे. ‘सपनों की उडाण’ या कार्यक्रमात ते बोलत होते. "आत्मनिर्भर भारत अभियानांतर्गत सुरु झालेल्या पीएम एफएमई योजना आणि विस्तारित 'ऑपरेशन ग्रीन्स' योजनेचा, अर्थव्यवस्थेत महत्त्वपूर्ण योगदान देणाऱ्या  शेतकऱ्यांना व सूक्ष्म उद्योजकांना थेट फायदा होणार आहे." असेही ते म्हणाले. 'अन्नप्रक्रिया उद्योगांमुळे ग्रामीण भागात सुमारे 55 लाख लोकांना रोजगार मिळतो', असे सांगून तेली म्हणाले की, "कोविड-19 मुळे मूळगावी परतलेल्या लोकांसाठी हे क्षेत्र म्हणजे एक आशेचा किरण आहे". अन्नप्रक्रिया क्षेत्रातील असंघटित उद्योगांना मुख्य प्रवाहाशी जोडून घेण्याचा सरकारचा उद्देश असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

फळे व भाज्यांच्या क्लस्टरमध्ये, सदर योजने अंतर्गत कोठारे, शीतगृहे तसेच पणन आणि ब्रॅण्डिंगच्या सुविधाही पुरविल्या जातील, अशी ग्वाही तेली यांनीं यावेळी दिली. ईशान्य भारत, स्रिया, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि आकांक्षी जिल्हे यांना या योजनेत प्राधान्य दिले जाईल, अशी माहिती त्यांनी दिली. ईशान्य भारत सेंद्रिय उत्पादनांसाठी प्रसिद्ध आहे. अननस, केळी, हळद, आले, संत्री, बांबू आणि अन्य उत्पादने त्या भागात विपुल प्रमाणात मिळतात, असेही त्यांनी सांगितले. कृषी उत्पादनांवर प्रक्रिया करण्याचे प्रमाण वाढविण्याची गरज असून, आत्मनिर्भर भारत अभियानांतर्गत सुरु होत असलेल्या योजनांद्वारे ते शक्य होईल, असेही श्री.तेली यांनी सांगितले.

विस्तारित 'ऑपरेशन ग्रीन्स' योजनेअंतर्गत आता फळे व भाज्यांच्या सर्व प्रकारांचा समावेश केला गेला असल्याची माहिती श्री.तेली यांनी दिली. किमतींमध्ये स्थैर्य आणण्यास व शेतकऱ्यांना योग्य तो दाम मिळवून देण्यास या योजनेची मदत होईल असेही त्यांनी सांगितले. फळे व भाज्यांच्या वाहतुकीसाठी या योजनेमार्फत, 50% अनुदान दिले जाणार आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली. 

संबंधित बातम्या