दिल्लीत कोविड व्यवस्थापनासाठी केंद्राचे जोरदार प्रयत्न

नवी दिल्‍ली, 
कोविड-19 विरूद्ध लढा देण्यासाठी राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांना त्यांच्या प्रयत्नांमध्ये केंद्र सरकार पाठिंबा देत आहे. केंद्र सरकारने दिल्लीच्या राष्ट्रीय राजधानी प्रदेशाला कोविड-19 च्या नियंत्रण आणि व्यवस्थापनासाठी भरीव पाठबळ दिले आहे.

भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेने (आयसीएमआर) आत्तापर्यंत दिल्लीतील 12 कार्यरत प्रयोगशाळांना 4.7 लाख आरटी-पीसीआर चाचण्यांसाठी निदान साहित्य पुरवले आहे. तसेच चाचणी करण्यासाठी आवश्यक असणारी 1.57 लाख आरएनए एक्सट्रॅक्शन किट आणि 2.84 लाख व्हीटीएम (व्हायरल ट्रान्सपोर्ट मीडियम) आणि कोविड-19 नमुने गोळा करण्यासाठी स्वॅब पुरविले आहेत.कोविड -19 च्या संसर्गात अचानक वाढ झाल्यामुळे भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद आयसीएमआरने अँटीजेन आधारित जलद चाचणी करायला मान्यता दिली असून कोविड -19 प्रतिबंधाच्या प्रयत्नांना पाठिंबा देण्यासाठी दिल्ली सरकारला 50,000 अँटीजेन जलद चाचणी किट पुरविली आहेत. आयसीएमआरने या सर्व चाचणी किट दिल्लीला विनामूल्य पुरविल्या आहेत.

आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या अंतर्गत राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्राने (एनसीडीसी) कोविड-19 सर्वेक्षण आणि प्रतिसाद धोरण या सर्व बाबींवरील तांत्रिक मार्गदर्शनाद्वारे दिल्ली सरकारच्या प्रयत्नांना पाठिंबा दर्शविला आहे. या भागात महामारीच्या प्रारंभी रुग्ण शोधून विलगीकरण सुविधांचे आणि कोविड सेवा केंद्रांचे (सीसीसी) मूल्यांकन समाविष्ट आहे; तसेच अभिमुखता प्रशिक्षण आणि संसर्ग प्रतिबंध आणि नियंत्रण यासह सर्वेक्षण, संपर्कित व्यक्तींचा शोध आणि प्रयोगशाळेच्या पैलूंवर तांत्रिक सहाय्य; माहितीचे विश्लेषण आणि निदर्शनास आलेल्या त्रुटी आणि त्यावरील उपाययोजना याविषयी दिल्ली सरकारला वेळोवेळी अभिप्राय कळविणे अंतर्भूत आहे. दिल्ली सरकारच्या प्रयोगशाळेतील व्यावसायिकांच्या प्रशिक्षणासह आरटी-पीसीआरद्वारे नमुन्यांच्या प्रक्रियेसाठी एनसीडीसीने प्रयोगशाळा निदान समर्थन देखील प्रदान केले आहे. 

एनसीडीसीच्या तांत्रिक समर्थनामध्ये परिस्थितीजन्य विश्लेषणासाठी तज्ञांची एकाधिक पथके तैनात करणे आणि त्यानुसारच्या शिफारसींचा समावेश; सुधारित दिल्ली कोविड प्रतिसाद योजनेच्या अंमलबजावणीकरिता जिल्हास्तरीय कार्यसंघांना समन्वय व तांत्रिक माहिती प्रदान करण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य तज्ञांची नेमणूक आणि दिल्लीतील कोविड-19 च्या प्रतिबंधावरील व्यापक अभ्यास-सेरो- चे नियोजन व अंमलबजावणी यांचा समावेश आहे. एनसीडीसीच्या सक्रिय समर्थनासह सुधारित दिल्ली कोविड प्रतिसाद योजना तयार केली गेली आहे.

एनसीडीसी 27 जून 2020 ते 10 जुलै दरम्यान दिल्लीत एक सेरोलॉजिकल सर्वेक्षण करेल. अँटीबॉडीज (प्रतिपिंड) ची उपस्थिती शोधण्यासाठी 20,000 व्यक्तींच्या रक्ताच्या नमुन्यांची तपासणी केली जाईल.

दिल्लीच्या राष्ट्रीय राजधानी प्रदेशातील प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांना बळकटी देण्यासाठी छत्तरपूर येथील राधा सोमी सत्संग बियास येथे 10,000-खाटांची सुविधा असलेले “सरदार पटेल कोविड सेवा केंद् विकसित केले जात आहे. या केंद्राचे संपूर्ण कामकाज, वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांची आवश्यक संख्या उपलब्ध करुन देण्यासह केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दलाकडे (सीएपीएफ) सोपविण्यात आले आहे, या प्रक्रियेत भारत-तिबेट सीमा पोलिस (आयटीबीपी) पुढाकार घेत आहे. सध्या सुमारे दोन हजार खाटा कार्यरत करण्यात येत आहेत.

धौला कुआन जवळील भागात संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था डीआरडीओ द्वारा तयार केलेले आणि लष्कराच्या डॉक्टर व निम वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांद्वारे व्यवस्थापित केलेले 1000 खाटा असलेले नवीन ग्रीन फील्ड रुग्णालय पुढच्या आठवड्यात कार्यरत होईल. हे  नवीन रुग्णालय नवी दिल्लीतील एम्स, रुग्णालयाशी संलग्न असेल. हे रुग्णालय ऑक्सिजन, व्हेंटिलेटर तसेच आयसीयू सुविधांनी सुसज्ज असेल.

भारत सरकारने केंद्र स्तरावर 11.11 लाख एन 95 मास्क, 6.81 लाख पीपीई किट, 44.80 लाख हायड्रॉक्सिक्लोरोक्वीन गोळ्यांची खरेदी आणि वितरण केले आहे. दिल्लीला 425 व्हेंटिलेटरचे वाटप करण्यात आले आणि राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश सरकारच्या विविध रुग्णालयात पाठविण्यात आले आहे.

दिल्लीत कोविड-19 रूग्णांच्या तीव्रतेनुसार उपचार करण्यासाठी 34 कोविड समर्पित रुग्णालये (डीसीएच), 4 कोविड समर्पित आरोग्य केंद्र (डीसीएचसी), 24 कोविड समर्पित केंद्र (डीसीसीसी) आहेत. अशाप्रकारे, दिल्लीत  कोविड-19 उपचारासाठी एकूण 62 सुविधा कार्यरत आहेत. या सुविधांची संख्या दररोज वाढविली जात आहे.

दिल्ली सरकारला कोविड-19 च्या प्रत्येक मृतांच्या बाबतीत तो रुग्ण मृत होण्यापूर्वी किती दिवस आधी  आणि कोठून रुग्णालयात आणला आहे याबाबत मूल्यांकन करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. रुग्णालयात दाखल करण्यापूर्वी ती व्यक्ती गृह अलगीकरणात होती का तसेच त्या व्यक्तीला योग्य वेळी रुग्णालयात आणले गेले की नाही याविषयी विशेष लक्ष दिले गेले पाहिजे. प्रत्येक मृत्यूची नोंद भारत सरकारकडे वेळेवर करावी लागेल.