सैन्यात स्त्री-पुरुष भेदभाव; सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा फटकारले   

दैनिक गोमन्तक
गुरुवार, 25 मार्च 2021

सर्वोच्च न्यायालयाने सैन्यातील महिलांना स्थायी कमिशन देण्याच्या प्रक्रियेला भेदभावपूर्ण असल्याचे म्हटले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने सैन्यातील महिलांना स्थायी कमिशन देण्याच्या प्रक्रियेला भेदभावपूर्ण असल्याचे म्हटले आहे. न्यायालयाने महिला एस.एस.सी. अधिकाऱ्यांना सेनेत स्थायी कमिशन देण्याच्या संबंधित याचिकेवर सुनावणी करताना सेनेच्या वार्षिक गोपनीय अहवालाच्या (एसीआर) मूल्यांकन प्रक्रियेला त्रुटीपूर्ण व भेदभावपूर्ण असल्याचे मत व्यक्त केले आहे. याशिवाय, सेनेचा हा एसीआर अहवाल महिलांच्या भारतीय सैन्यातील उपलब्धतेला दुर्लक्ष करत असल्याची पुस्ती न्यायालयाने जोडली आहे. (The Supreme Court again slammed the government over the entry of Indian women in the army)

न्यायधीश डी वाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने ज्या कार्यपद्धतीवरुन महिला अधिकाऱ्यांचे मूल्यांकन केले गेले त्यामुळे लैंगिक भेदभाव संबंधित चिंता दूर होत नसल्याचे म्हटले आहे. मागील वर्षी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली होती. न्यायालयाने अनेक महिलांनी दाखल केलेल्या अनेक याचिकांवर एकत्रित सुनावणी केली होती. याचिकेत स्थायी समिती, पदोन्नती आणि अन्य लाभ देण्यासंदर्भात मागील वर्षाच्या फेब्रुवारीमध्ये न्यायालयाकडे मागणी करण्यात आली होती. 

"संघाचा उल्लेख 'परिवार' म्हणून करणार नाही"

त्यानंतर, न्यायालयाने यावेळेस एक महिन्याच्या कालावधीत महिला अधिकाऱ्यांना स्थायी कमिशन देण्यावरून विचार करण्याचे नमूद केले. तर प्रक्रियेच्या अंतर्गत दोन महिन्यांच्या कालावधीत स्थायी कमिशन देण्यास म्हटले आहे. न्यायालयाने दिलेल्या निकालात सैन्याकडून करण्यात आलेल्या मानकांचा कोणताही न्यायिक विचार केला जाऊ शकत नसल्याचे अधोरेखित केले. इतकेच नाही तर, एक महिला आपले करियर म्हणून सैन्याची निवड करते तेव्हा ती अनेक गोष्टींचा सामना करून पोहचत असल्याचे मत न्यायालयाने दिले. तसेच, महिलांकडे मुल सांभाळण्याची आणि घरगुती कामाची जबाबदारी येते त्यावेळेस अधिकच कठीण असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. 

दरम्यान, मागील वर्षाच्या 7 फेब्रुवारीला न्यायालयाने महत्वाचा निकाल देताना केंद्र सरकारकडून करण्यात आलेले युक्तिवाद फेटाळून लावतानाच सर्व महिलांना स्थायी कमिशन देण्यास सांगितले होते. सैन्यात (Defence News) महिलांना कमांड पोस्ट न देण्यासाठी केंद्र सरकारने महिलांच्या शारीरिक क्षमता आणि सामाजिक मानकांचा हवाला दिला होता. यावर न्यायालयाने महिलांविषयीची मानसिकता बदलली पाहिजे, असे आपल्या निकालात म्हटले होते.      

संबंधित बातम्या