सर्वोच्च न्यायालयाचा केंद्र सरकारला सवाल: निर्जंतुकीकरण कक्ष बंद का करत नाही?

वृत्तसंस्था
मंगळवार, 8 सप्टेंबर 2020

एखाद्याचे निर्जंतुकीकरण करण्यासाठी होणारा रासायनिक घटकांचा वापर त्या व्यक्तीचे शरीर आणि त्याच्या मानसिक स्थितीवर देखील विपरीत परिणाम करतो हे सिद्ध झाले आहे, असे असताना देखील लोकांच्या निर्जंतुकीकरणासाठी वेगळ्या कक्षांचा वापर केला जात असून त्यावर तुम्ही बंदी का घालत नाही? असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला केला.

नवी दिल्ली:  एखाद्याचे निर्जंतुकीकरण करण्यासाठी होणारा रासायनिक घटकांचा वापर त्या व्यक्तीचे शरीर आणि त्याच्या मानसिक स्थितीवर देखील विपरीत परिणाम करतो हे सिद्ध झाले आहे, असे असताना देखील लोकांच्या निर्जंतुकीकरणासाठी वेगळ्या कक्षांचा वापर केला जात असून त्यावर तुम्ही बंदी का घालत नाही? असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला केला.

न्या. अशोक भूषण, न्या. सुभाष रेड्डी आणि न्या.एम.आर. शहा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर आज या प्रकरणाची सुनावणी झाली. यावेळी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले की, अतिनील किरणांचा वापर करून माणसाचे निर्जंतुकीकरण करण्यासंबंधी मंत्रालयाने  वेगळी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केलेली नाहीत पण निर्जंतुकीकरण करण्यासाठी एखाद्याच्या शरीरावर रसायने फवारणे शारीरिक आणि मानसिकदृष्ट्या त्याच्यासाठी धोकादायक असते.’’ यावर न्यायालयाने देखील हे वाईट आहे हे ठाऊक असताना देखील तुम्ही त्यावर बंदी का घालत नाही? असा सवाल केला, त्यावर मेहता यांनी देखील यांसंदर्भात लवकरच दिशा निर्देश देण्यात येतील असे सांगितले. 

ज्येष्ठांच्या समस्यांची दखल
कोरोनामुळे ज्येष्ठ नागरिकांच्या सुरक्षेचा प्रश्‍नही गंभीर बनला असून त्यांना मास्क आणि सॅनिटायझरचा पुरवठा करण्यात यावा आणि राज्यांना तसे निर्देश देण्यात यावेत अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सुनावणी घेण्यात आली. न्यायालयाने याबाबत राज्यांना त्यांचे म्हणणे मांडण्यासाठी चार आठवड्यांचा वेळ दिला. न्या. अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. तत्पूर्वी ५ ऑगस्ट रोजी झालेल्या सुनावणीवेळी सर्व पात्र वृद्ध नागरिकांना निवृत्तिवेतन देण्यात यावे आणि तसेच त्यांना औषधे, मास्क, सॅनिटायझर आणि अन्य आवश्‍यक वस्तू देण्यात याव्यात असे न्यायालयाने म्हटले आहे. या खंडपीठामध्ये न्या. आर. एस. रेड्डी आणि न्या. एम. आर. शहा यांचाही समावेश होता. माजी केंद्रीयमंत्री अश्‍विनीकुमार यांना या अनुषंगाने न्यायालयामध्ये याचिका सादर केली असून त्यात त्यांनी कोरोनाच्या काळामध्ये वृद्धांना अधिक जपले पाहिजे असे मत मांडताना न्यायालयासही याबाबत सविस्तर निर्देश देण्याचे विनंती केली आहे. 

संबंधित बातम्या