न्यायालयाचा वेळ घालविल्याबद्दल सुप्रीम कोर्टाचा बिहार राज्य सरकारला दणका

सर्वोच्च न्यायालयाने बिहार सरकारने केलेले अपील नाकारत, बिहार राज्य सरकारला न्यायालयाचा वेळ वाया घालविल्याबद्दल वीस हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. विविध पक्षांच्या सहमतीनंतर पाटणा उच्च न्यायालयाने निकाली काढलेल्या प्रकरणासंदर्भात ही अपील बिहार राज्य सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली होती. राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिलेल्या निकालाच्या विरोधात मागील वर्षीच्या सप्टेंबर मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात विशेष परवानगी याचिका (एसएलपी) दाखल केल्याचे न्यायाधीश एसके कौल आणि आरए रेड्डी यांनी सांगितले. उच्च न्यायालयाने सर्व पक्षकारांच्या सहमतीने ही याचिका निकाली काढली होती. (The Supreme Court has fined the Bihar state government for wasting court time)

सर्वोच्च न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार, उच्च न्यायालयाने या याचिकेवर दिलेल्या निकालात सुनावणी करताना नंतर उपस्थित असलेल्या वकिलांनी संयुक्तपणे सहमतीच्या आधारावर निकाल लावण्याचे आवाहन केले होते. व त्यामुळे सहमतीच्या आधारावर उच्च न्यायालयाने निकाल दिला होते. मात्र त्यानंतर देखील विशेष परवानगी याचिका दाखल करण्यात आली. आणि त्यामुळे हे न्यायालयीन प्रक्रियेचा पूर्ण दुरुपयोग व ते देखील राज्य सरकारकडून झाल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. तसेच हा न्यायालयाच्या वेळेचा अपव्यय देखील असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले आहे. 

माजी पंतप्रधानांना कोरोनाची लागण; प्रकृतीबाबत डॉक्टरांनी दिलं अपडेट

तसेच, अशा प्रकारच्या एसएलपीवर 20 हजार रुपये दंड वसूल करण्यात येत असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हणत, चार आठवड्यांच्या आत सर्वोच्च न्यायालयाच्या गट सी (नॉन-लिपिक) कर्मचारी कल्याण संस्थेत जमा करण्याचे सांगितले. शिवाय, राज्य सरकारने हा दंड या प्रकरणात साहस करण्यास जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांकडून वसूल करावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. 

नेमके प्रकरण काय ?
एका सरकारी कर्मचार्‍यास जून 2016 मध्ये काढून टाकण्यात आले होते. या निर्णयाला कर्मचाऱ्याने उच्च न्यायालयात आवाहन दिले होते. यावर उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने निर्णय दिला होता. यावेळी बिहार सरकारची बाजू मांडणाऱ्या वकिलाने डिसेंबर 2018 मध्ये दिलेल्या निकालाच्या फक्त एका भागाशी असहमत असल्याचे म्हणत, ज्यामध्ये शासकीय कर्मचार्‍याविरूद्ध चौकशीचे निर्देश देण्यात आले होते, असे सांगितले होते. यानंतर उच्च न्यायालयाने सुनावणी दरम्यान वकिलांनी संयुक्तपणे सहमतीच्या आधारावर अपील निकाली काढण्याची विनंती केली असल्याचे म्हटले होते.