18 वर्षे नव्हे तर मुलांचं पदवीपर्यंत करावे लागणार पालनपोषण: सर्वोच्च न्यायालय

नवी दिल्ली: या पदवीला न्यू बेसिक एज्युकेशन असे संबोधून सुप्रीम कोर्टाने एका व्यक्तीला आपला मुलाचे 18 वर्षांपर्यंत नाही तर त्याच्या पदवीपर्यंत पालनपोषण करावे लागणार असे सांगितले आहे. न्यायमूर्ती डी.वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती एम.आर. शाह यांच्या खंडपीठाने गुरुवारी कर्नाटक सरकारच्या आरोग्य विभागाच्या एका कर्मचार्‍याला मुलाच्या शिक्षणाचा खर्च वयाच्या 18 व्या वर्षापर्यंत सहन करावा लागत असलेल्या कौटुंबिक कोर्टाचा आदेश बदलला.

सर्वोच्च न्यायालयाने पदवीधरांना नवीन मूलभूत शिक्षण करार दिला आणि कौटुंबिक कोर्टाच्या निर्णयात बदल केला. उत्तर देताना खंडपीठाने म्हटले की, “आजच्या परिस्थितीत केवळ 18 वर्षे वयापर्यंतची आर्थिक मदत पुरेशी नाही, कारण आता कॉलेज संपल्यानंतरच विद्य़ार्थ्यांना बेसिक डिग्री प्राप्त होते.

खरं तर, आरोग्य विभागात काम करणाऱ्या कामगाराचा जून 2005 मध्ये पहिल्या पत्नीपासून घटस्फोट घेतला होता, त्यानंतर सप्टेंबर 2017 मध्ये कौटुंबिक कोर्टाने त्या व्यक्तीला मुलाच्या संगोपनसाठी दरमहा 20 हजार रुपये देण्याचे आदेश दिले. नंतर त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. निकाल मनासारखा लागला नसल्याने त्या व्यक्तीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.

21 हजार पगार असतांना 20 हजार कसे देणार

सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात असा युक्तिवाद केला गेला की त्याच्या हातात येणारा पगार सुमारे 21 हजार आहे. आमच्या क्लायंटने दुसरे लग्न केले आहे आणि दुसऱ्या लग्नापासून त्याला दोन मुले आहेत, म्हणून पहिल्या लग्नापासून जन्माला आलेल्या मुलाला दरमहा 20 हजार रुपये देणे अशक्य आहे.

यात मुलाची काय चूक आहे

सरकारी कर्मचाऱ्याच्या वतीने हजर असलेल्या वकिलानेही सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, त्यांचा घटस्फोट होण्याचे कारण असे की, त्याच्या पत्नीचे दुसर्‍या व्यक्तीशी अवैध संबंध होते. आपण यासाठी मुलाला दोष देऊ शकत नाही असा युक्तिवाद खंडपीठाने नाकारला. असं असलं तरी यात मुलाची काय चूक आहे. खंडपीठाने असेही म्हटले आहे की, जेव्हा आपले दुसरे लग्न होईल तेव्हा आपल्याला हे चांगले ठाऊक असेल की पहिल्या लग्नापासून जन्माला आलेल्या मुलाची देखील काळजी आपल्याला घ्यावी लागणार आहे.

रेलटेलकडून 4000 रेल्वे स्थानकांवर प्रीपेड वाय-फाय सेवा सुरू; ग्राहकांना मिळणार हाय-स्पीड इंटरनेट 

दरमहा दहा हजार रुपये देण्यास सांगितले

वकील गौरव अग्रवाल यांनी मुलामध्ये व आईच्या वतीने न्यायालयात हजर राहून सांगितले की, वडिलांना दरमहा देखभाल दुरुस्तीसाठी कमी रक्कम देण्याची सूचना देण्यात आली तर बरे होईल, परंतु देखभाल रक्कम पदवी मिळवे पर्यंत सुरू ठेवा. हा प्रस्ताव योग्य असल्याचे सांगून खंडपीठाने त्या व्यक्तीला मार्च 2021 पर्यंत मुलाच्या देखभालीसाठी 10,000 रुपये देण्यास सांगितले आहे. असेही म्हटले आहे की प्रत्येक आर्थिक वर्षात ही रक्कम एक रुपयाने वाढवावी लागेल.