तीन राजधान्या निर्माण करण्याबाबत हस्तक्षेपास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार

Supreme Court no to plea against Andhra HC stay on three-capital law
Supreme Court no to plea against Andhra HC stay on three-capital law

नवी दिल्ली: तीन राजधान्या निर्माण करण्यासाठी तयार केलेल्या दोन कायद्यांना स्थगिती देणाऱ्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी आंध्र प्रदेश सरकारची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने दाखल करून घेण्यास नकार दिला. उच्च न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेपास नकार देताना सर्वोच्च न्यायालयाने लवकरात लवकर निर्णय घेण्याची सूचना केली. 

सरकारने कोठून काम करावे, याचा निर्णय न्यापालिका घेऊ शकत नाही, असा युक्तीवाद सरकारतर्फे ज्येष्ठ वकील राकेश द्वीवेदी यांनी केला होता. हे प्रकरण आंध्र उच्च न्यायालयाच्या पूर्ण खंडपीठाकडे प्रलंबित असून उद्यापासून सुनावणी आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयात सांगण्यात आले. याआधी न्यायालयाने कधीही अधिकाऱ्यांनी कोठून काम करावे याबाबत हस्तक्षेप केला नव्हता, असे द्वीवेदी यांनी युक्तीवादावेळी सांगितले. विधानसभेत विशाखापट्टण (प्रशासकीय), अमरावती (संवैधानिक) आणि कर्नुल (न्यायिक) अशा तीन राजधान्यांबाबतची विधेयके मंजूर झाल्यानंतर आणि राज्यपालांच्या मंजुरीनंतर ३१ जुलैला सरकारने अधिसूचना जारी केली होती.

संपादन: ओंकार जोशी

Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.

दैनिक गोमन्तक आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटर, शेअर चॅट आणि टेलिग्राम आम्हाला फॉलो करा. तसेच, दैनिक गोमन्तकच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Dainik Gomantak | दैनिक गोमन्तक
dainikgomantak.esakal.com