Supreme Court: 'टू-फिंगर टेस्ट म्हणजे पीडितेवर पुन्हा अत्याचार करण्यासारखेच'

Supreme Court order On Two Finger Test in Rape Case: बलात्कार प्रकरणातील पीडित महिलेच्या टू फिंगरच्या टेस्टवर सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. अशा चाचण्या करणाऱ्यांवर आता कारवाई केली जाईल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. आरोपीच्या निर्दोष सुटकेचा निर्णय फेटाळत सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी हा निकाल दिला.

'बंदी असतानाही टू फिंगरची चाचणी केली जात आहे'

न्यायमूर्ती चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, '2003 साली सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) टू फिंगर टेस्टवर (Two Finger Test in Rape Case) बंदी घातली आहे. असे असतानाही आजही अशी चाचणी बलात्काराच्या प्रकरणाची पुष्टी करण्यासाठी केली जाते. हे अत्यंत दुर्दैवी आहे. या चाचणीला कोणताही शास्त्रीय आधार नाही. खरे तर पीडित महिलेवर पुन्हा अत्याचार करण्यासारखे आहे.'

'टू फिंगरची चाचणी म्हणजे पीडितेवर पुन्हा अत्याचार करण्यासारखे आहे'

सर्वोच्च न्यायालयाने बलात्कार प्रकरणात टू फिंगर टेस्टला फटकारले असून, या चाचणीच्या आधारे बलात्कार झाल्याची पुष्टी करणारा कोणताही वैज्ञानिक पुरावा नाही, असे म्हटले आहे. यामुळे पुन्हा महिलांच्या (Women) प्रतिष्ठेला धक्का बसला आहे. त्यामुळे बलात्काराच्या प्रकरणात टू फिंगर चाचणी करु नये. अशा चाचण्या करणाऱ्या पोलीस आणि वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांना न्यायालयाने कडक ताकीद देताना सांगितले की, 'अशा प्रकारची चाचणी निदर्शनास आल्यास त्यांच्यावर चुकीची कारवाई केली जाईल.'

सरकारला दारुबंदीची खात्री करण्यास सांगितले

बलात्कार प्रकरणात टू फिंगर टेस्ट बंदीच्या जुन्या आदेशाची अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्यांना मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. या चाचणीवर बंदी घालणारी आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाची मार्गदर्शक तत्त्वे सर्व सरकारी-खासगी रुग्णालयांना (Hospital) पुन्हा पाठवावीत, असे निर्देशही न्यायालयाने सरकारला दिले आहेत. बलात्कार पीडितांची योग्य चाचणी घेण्याबाबत जनजागृती करण्यासाठी कार्यशाळा आयोजित केल्या पाहिजेत.