''सरकारच्या मतांपेक्षा वेगळं मत मांडणं देशद्रोह ठरत नाही'' सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

गोमंतक वृत्तसेवा
बुधवार, 3 मार्च 2021

फारुक अब्दुला यांच्यावर भारताविरोधात चीन आणि पाकिस्तानची मदत घेतली असल्याचा आरोप करण्यात आला होता.

नवी दिल्ली : जम्मू काश्मीरचे खासदार फारुक अब्दुल्ला यांच्याविरोधातील देशद्रोहाची याचिका सर्वोच्च न्याय़ालयाने फेटाळत सरकारच्या मतंपेक्षा भिन्न मत मांडणं म्हणजे देशद्रोह ठरत नाही असं म्हटलं आहे.

जम्मू काश्मीरला देण्यात आलेला विशेष दर्जाचं कलम 370 केंद्र सरकारने ऑगस्ट 2019 रद्द केले होते. फारुक अब्दुला यांच्यावर भारताविरोधात चीन आणि पाकिस्तानची मदत घेतली असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. मात्र त्यांच्यावर आरोप करणारा याचिकाकर्ता कोणत्याही प्रकारचा पुरावा सादर कुरु शकला नाही म्हणून सर्वोच्च न्य़ायालयाने याचिकार्त्याला 50 हजार रुपयांचा दंड देखील ठोठावला होता. 

जम्मू-कश्मीरः लेफ्टनंट कर्नलनेच उचलले धक्कादायक पाऊल

नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते फारुक अब्दुला यांच्याविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत त्यांनी केलेल्या वक्तव्यांचा दाखला देण्य़ात आला होता. मोदी सरकारने कलम 370 रद्द केल्यानंतर फारुक अब्दुल्ला यांनी मोदी सरकारवर हल्लाबोल केला होता. त्याच आधारावर त्यांच्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. मात्र ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे.   
 

संबंधित बातम्या