'आयएनएस विराट' मोडीत काढण्याला सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती

भारतीय नौदलात तीस वर्षाहून अधिक काळ सेवा बजावणाऱ्या आयएनएस विराट या विमानवाहू युद्धनौकेच्या डिसमेंटल प्रक्रियेला स्थिगिती देण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आज आयएनएस विराट या युद्धनौकेची स्थिती जशी आहे तशी ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. नौदलाची अभिमान ठरलेली ही युद्धनौका आपली सेवा बजावल्यानंतर निवृत्त झाली होती. आणि त्यानंतर गुजरात येथे ही नौका मोडीत काढण्यात येणार होती. परंतु आता या प्रक्रियेला सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर थांबविण्यात आले आहे. 

नौदलाची शान असलेल्या विराट या युद्धनौकेला मोडीत काढण्यात येऊ नये याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. आणि या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने आज आदेश देताना विराट युद्धनौकेच्या मोडीत काढण्याच्या प्रक्रियेला स्थगिती देण्याचा आदेश दिला आहे. आयएनएस विराटला 1959 मध्ये ब्रिटिश रॉयल नेव्ही मध्ये समाविष्ट करण्यात आले होते. व यावेळेस या युद्धनौकेचे नाव एचएमएस हर्मीस असे होते. त्यानंतर भारताने ही युद्धनौका ब्रिटिशांकडून खरेदी केली. व 12 मे 1987 रोजी ही युद्धनौका भारतीय नौदलात दाखल करण्यात आली होती. 

खाणकाम बंदी आदेशाचा होणार फेरविचार; सर्वांच्‍या नजरा सर्वोच्च न्‍यायालयाकडे

ब्रिटिशांकडून भारतीय नौदलात समावेश झाल्यानंतर या युद्धनौकेने नौदलाच्या अनेक कारवायांमध्ये सहभाग घेतला होता. व आता आयएनएस विराट ही भारतीय नौदलाच्या इतिहासात दाखल झाली आहे. 2017 मध्ये ही नौका भारतीय नौदलातून निवृत्त झाली. व 2019 मध्ये केंद्र सरकारने संसदेत या युद्धनौकेबद्दल माहिती देताना विराट युद्धनौकेला मोडीत काढण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगितले होते. पण त्यानंतर सरकारच्या या निर्णयावर आक्षेप घेत एका कंपनीने याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. 

त्यानंतर, आज या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सुनावणी करताना, केंद्र सरकार आणि अन्य संस्थांना नोटीस पाठवत उत्तर देण्यास सांगितले आहे. तर, आयएनएस विराटचे संग्रहालयात रूपांतर करण्याची सूचना याचिका दाखल करणार्‍या कंपनीने याचिकेत केली आहे. या नौदल युद्धनौकेने आपल्या कार्यकाळात 11 लाख किलोमीटरचा प्रवास केला असून, हे अंतर पृथ्वीच्या 27 चक्कर लावण्याएवढे आहे.