''पुढच्या 8 ते 10 वर्षापर्यंत पेट्रोल- डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणणे शक्य नाही"

दैनिक गोमंतक
बुधवार, 24 मार्च 2021

केंद्र आणि राज्य सरकारांना दरवर्षी पेट्रोलियम उत्पादनांमधून पाच लाख कोटी रुपयांहून अधिक महसूल मिळतो.

पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती मागच्या काही दिवसांपासून आस्मानाला भिडल्या आहेत. त्याच पार्श्वभूमीवर विरोधी पक्ष पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याची मागणी करत आहेत.  त्याच विषयावर बोलत असताना, पेट्रोल आणि डिझेल पुढील आठ ते दहा वर्षांसाठी वस्तू व सेवा कर (GST)अंतर्गत आणणे शक्य नाही, कारण यामुळे राज्यांना वर्षाकाठी दोन लाख कोटी रुपयांचे नुकसान होईल, असे भाजपचे खासदार सुशील कुमार मोदी यांनी राज्यसभेत सांगितले. तसेच पुढे त्यांनी हे सुद्धा सांगितले की, कोणतेही राज्य हे नुकसान सहन करण्यास तयार होणार  नाही. (Sushil Modi said Even in the next 8 10 years it will not be possible to bring petrol and diesel under GST)

केंद्र आणि राज्य सरकारांना दरवर्षी पेट्रोलियम उत्पादनांमधून पाच लाख कोटी रुपयांहून अधिक महसूल मिळतो. विरोधी पक्ष नेत्यांनी सभागृहाबाहेरून  याबाबत विधान करणे सोपे आहे, मात्र जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत कोणीही हा विषय उपस्थित का करत नाही? असा प्रश्न करत सुशील मोदी यांनी विरोधकांना धारेवर धरले. आपण बऱ्याच काळापासून जीएसटीशी निगडित काम पाहतो आहोत, पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीमध्ये ठेवल्यानंतर राज्यांना दोन लाख कोटी रुपयांच्या झालेल्या नुकसानीची भरपाई कोण करेल? असाही प्रश्न पुढे त्यांनी विरोधकांना केला आहे. 

दरम्यान, गेल्या काही महिन्यांपासून पेट्रोलचे दर(Petrol Rate) गगनाला भिडलेले आहेत आणि बर्‍याच राज्यांत पेट्रोलचे दर 100 रुपये प्रतिलिटरपर्यंत पोहचले आहेत.  कॉंग्रेस(Congress) व अन्य काही  विरोधी पक्षांनी पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे काँग्रेस आणि अजून काही विरोधी पक्ष पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याची मागणी करत आहेत. त्याच पार्श्वभूमीवर सुशील मोदी यांनी हे विधान केले आहे. तसेच निर्मला सीतारामन यांनी सुद्धा आम्ही विरोधी पक्षांसोबत पेट्रोल डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यासाठी तयार असल्याचे सांगितले होते. 

नाहीतर नितीश कुमार यांनी हातात बांगड्या घालाव्यात; तेजस्वी यादव संतापले

संबंधित बातम्या