टाळेबंदी काळात 19 लाख घरांना नळाद्वारे पाणीपुरवठा

PIB Mumbai
शनिवार, 4 जुलै 2020

देशातील प्रत्येक नागरिकाला पिण्याच्या पाण्याची हमी देण्याची पंतप्रधानांची संकल्पना म्हणजेच ‘जनआंदोलन’ या जनआंदोलनाचे जल जीवन अभियान बनवण्याच्या दृष्टीने पंतप्रधानांच्या संकल्पनेत सामील होण्याचे देखील या अभियानाचे उद्दिष्ट आहे.

नवी दिल्ली,

नळाद्वारे घरात पाणी मिळावे ही महिलांची महत्वाकांक्षा आहे. यामुळे त्यांना सन्मान मिळतो. त्या सक्षम होतात. याद्वारे महिला आणि मुलींना सुरक्षितता आणि हमी मिळते. या सोयीमुळे राहणीमान सुधारण्याबरोबरच दर्जेदार आयुष्य सुनिश्चित होते. ही महत्वाकांक्षी उद्दीष्टे लक्षात घेऊन पंतप्रधानांनी 73 व्या स्वातंत्र्य दिनी म्हणजेच 15  ऑगस्ट, 2019 रोजी लाल किल्ल्याच्या तटबंदीवरुन जल जीवन अभियान (जेजेएम) सुरू केले. राज्यांच्या भागीदारीतून या अभियानाची अंमलबजावणी सुरू आहे. ‘हर घर जल’ असे या अभियानाचे उद्दीष्ट आहे- म्हणजेच गावातल्या प्रत्येक घराला नळाद्वारे पाणीपुरवठा करणे. 2019-20 मध्ये 7 महिन्यांत 84 लाखाहून अधिक घरांना नळ जोडणी देण्यात आली.

सन 2024 पर्यंत देशातील प्रत्येक ग्रामीण घरात घरगुती नळ जोडणी (एफएचटीसी) उपलब्ध करुन देण्याचे तसेच दररोज 55 एलपीसीडी (दरडोई लिटर) विहित गुणवत्तेचे पिण्याचे पाणी दीर्घकाळ आणि नियमितपणे उपलब्ध करून देणे हे जल जीवन अभियानाचे उद्दीष्ट आहे. या कार्यक्रमाचा सर्व ग्रामीण लोकांना फायदा होईल.

स्वयंपाकाचा गॅस, रस्ते, वीज, गृहनिर्माण, आरोग्य सेवा, बँकिंग खाती या मूलभूत सेवा यशस्वीरित्या दिल्यानंतर आता सरकार ग्रामीण भागात आणखी एक मूलभूत सेवा म्हणजेच 'हर घर जल' अर्थात प्रत्येक घरास त्याच्या आवारात नळ जोडणी देण्यास वचनबद्ध आहे; जेणेकरून घरच्या बाईला पाणी आणण्यासाठी बाहेर जायला लागू नये.

केंद्र सरकारच्या ‘हर घर जल’ अभियानाच्या या महत्त्वाच्या कार्यसूचीवर जलशक्ती मंत्र्यांचा भर असून नियमितपणे राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी ते चर्चा करीत आहेत. शहरी भागाप्रमाणे ग्रामीण भागातील लोकांना मूलभूत सेवा देण्याची जल शक्ती मंत्रालयाची वचनबद्धता यातून दिसून येते.

चालू वर्षात जल जीवन अभियानाच्या अंमलबजावणीसाठी आत्तापर्यंत 8,050 कोटी रुपये केंद्रीय निधी राज्यांकडे उपलब्ध झाला आहे. 2020-21 च्या पहिल्या तिमाहीत देशभरातील खेड्यांमध्ये 19 लाख नळ जोडण्या देण्यात आल्या आहेत. कोविड -19 महामारीमुळे प्रतिकूल कामकाजाच्या परिस्थितीतही राज्यांनी केलेल्या प्रयत्नांमुळेच हे शक्य झाले आहे.

गेल्या 3 महिन्यांत झालेल्या टाळेबंदी दरम्यान, पेयजल व स्वच्छता विभाग, राष्ट्रीय जल जीवन अभियानाच्या आराखड्याला अंतिम रूप देण्यासाठी तसेच अंमलबजावणीच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे राज्य / केंद्रशासित प्रदेशांशी सतत संवाद साधत आहे. या कालावधीत, 2020-21 दरम्यान घरगुती नळ जोडणी देण्याच्या राज्यांच्या वार्षिक कृती योजनांना मासिक भौतिक आणि खर्च योजनेवर लक्ष केंद्रित करून मंजूर करण्यात आले.

‘हर घर जल’ हे कार्य जलदगतीने आणि मर्यादित अवधीत पूर्ण करण्यासाठी राष्ट्रीय जल जीवन अभियान राज्यांसोबत समन्वयाने कार्य करीत आहे. गरीब व उपेक्षित लोकसंख्या असलेल्या गावांमधील उर्वरित कुटुंबांना घरगुती नळ जोडणी उपलब्ध करुन देण्यासाठी राज्य सध्याच्या पाणीपुरवठा योजनांच्या पुनर्प्राप्ती आणि वाढीवर जोर देत आहेत. मूलभूत पायाभूत सुविधा आधीच अस्तित्त्वात असल्याने कमीत कमी वेळेत घरगुती नळ जोडणी देण्यासाठी मोहीम तत्वावर काम सुरू करण्यास राज्यांना सांगण्यात आले आहे. राज्यांनी या वर्षासाठी केवळ घरगुती नळ जोडणी देण्यासाठी आराखडा तयार केलेला नाही, तर स्वत: साठी एक उद्दिष्ट निर्धारित करून सर्व गावांमध्ये ही सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी विस्तृत योजना तयार केली आहे.

जेव्हा संपूर्ण देश कोविड -19 महामारीचा सामना करीत आहे, तेव्हा नळ जोडणी देऊन 'ग्रामीण भागात सुरक्षित पिण्याच्या पाण्याची सोय व्हावी' यासाठी केंद्र सरकार सर्व प्रयत्न करत आहे, जेणेकरून लोकांना त्यांच्या परिसरात पाणी मिळू शकेल आणि सार्वजनिक पाणवठ्यावरची गर्दी टाळता येईल. तसेच स्थानिकांना आणि परतलेल्या स्थलांतरितांना रोजगार मिळेल आणि पर्यायाने ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल.

सुरक्षित पिण्याच्या पाण्याची दीर्घकालीन हमी सुनिश्चित करण्यासाठी जलजीवन अभियानांतर्गत गांधीजींच्या 'ग्राम स्वराज' या तत्त्वांचे अनुसरण करून, स्थानिक ग्राम समुदाय / ग्रामपंचायती किंवा उपसमिती अर्थात ग्रामीण जल व स्वच्छता समिती / पाणी समिती / 50% महिला असलेल्या 10 -15 सदस्यांचा गट पाणीपुरवठा यंत्रणेचे नियोजन, अंमलबजावणी, व्यवस्थापन, कार्यान्वयन आणि देखभाल यासाठी सामील होणार आहे. घटनेच्या 73 व्या दुरुस्तीत अशीच कल्पना करण्यात आली होती. स्थानिक समुदाय इतर कोणत्याही बाहेरील संस्थेला बांधील नसेल.

 

संबंधित बातम्या