कृषी कायद्यांच्या संदर्भातील चर्चेची दहावी फेरी देखील विफल 

केंद्र सरकारने केलेल्या वादग्रस्त कृषी कायद्यांच्या विरोधात जवळपास दोन महिन्यांपासून शेतकरी दिल्लीच्या वेशीबाहेर आंदोलन करत आहेत. त्यानंतर आज केंद्र सरकार आणि शेतकरी आंदोलनकर्ते यांच्यात या नवीन कृषी कायद्यांबाबत चर्चेची 10 वी फेरी पार पाडली. मात्र ही चर्चा देखील विफल ठरल्याची माहिती मिळाली आहे.     

शेतकरी आंदोलनकर्ते आणि कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांच्यातील चर्चा विज्ञान भवनात झाली. या चर्चेच्या वेळेस सरकारने केलेले तीन वादग्रस्त कायदे रद्द करण्याची मागणी शेतकरी संघटनांकडून पुन्हा करण्यात आली. तर सरकारने हे कायदे दीड वर्षासाठी स्थगित करण्यास तयार असल्याचे म्हटले असून, यावर सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञा पत्र देखील दाखल करण्यास तयार असल्याचे सांगितले. त्याउलट वादग्रस्त तीनही कायदे दीड वर्षांसाठी स्थगित करून सरकारच्या या निर्णयाने कोणताच बोध होणार नसल्याचे शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांनी म्हटले आहे. तसेच तिन्ही कायदे रद्द करण्याच्या मागणीवर ठाम असल्याची माहिती या नेत्यांनी दिली. 

याशिवाय आज झालेल्या बैठकीत सरकारने एमएसपी आणि नवीन कृषी कायद्यांवर समिती स्थापन करून, या समितीने दिलेल्या शिफारशी लागू करण्याचा प्रस्ताव शेतकऱ्यांना दिला आहे. व सरकारने दिलेल्या या प्रस्तावावर विचार करणार असल्याचे शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे सरकार आणि शेतकरी यांच्यातील आजच्या बैठकीतून कोणताही मार्ग सापडला नसल्याची माहिती मिळत आहे. 

दरम्यान, केंद्र सरकार आणि शेतकरी संघटना यांच्यातील बैठक काल होणार होती. परंतु काही कारणास्तव ही चर्चा आज घेण्यात आली. तर केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या तीन नव्या कृषी कायद्यांच्या विरोधात शेतकरी 26 नोव्हेंबरपासून दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करत आहेत. कृषी संदर्भातील तीनही नवे कायदे मागे घेण्याच्या मागणीवर शेतकरी ठाम आहेत. तर दुसरीकडे केंद्र सरकार नवीन कायदे शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर असल्याचे म्हणत आहे. व आतापर्यंत सरकार आणि शेतकरी संघटना यांच्यात चर्चेच्या नऊ फेऱ्या झाल्या आहेत, परंतु अद्यापपर्यंत काहीही साध्य झालेले नाही.