Farmer Protest: तीन सदस्यांच्या समितीने सर्वोच्च न्यायालयात बंद लिफाफ्यातुन सादर केला अहवाल

दैनिक गोमंतक
बुधवार, 31 मार्च 2021

समितीने आपल्या अहवालात म्हटले आहे की, नवीन कृषी कायद्यांबाबत केंद्र व शेतकरी संघटनांमध्ये अनेक विरोध आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने  नेमलेल्या कृषिकायद्यांविषयकच्या तीन सदस्यांच्या समितीने बंद लिफाफ्यात आपला अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला आहे.  या विषयावर तोडगा काढण्यासाठी सुमारे 85 शेतकरी संघटनांशी चर्चा करण्यात आली असल्याचे या समितीने सांगितले आहे. समितीने आपल्या अहवालात म्हटले आहे की, नवीन कृषी कायद्यांबाबत केंद्र व शेतकरी संघटनांमध्ये अनेक विरोध आहेत.(The three-member committee submitted the report to the Supreme Court on farmer protest in delhi ) 

भाजपच्या जाहीरनाम्यात चिदंबरम यांच्या सुनेच्या डान्सची क्लिप, व्हिडीओ व्हायरल

गेल्या 28 नोव्हेंबरपासून शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर निदर्शने करीत आहेत. केंद्र आणि शेतकरी संघटनांमध्ये या संदर्भात अनेक फेऱ्या झाल्या मात्र अजूनही कुठलाही तोडगा निघालेला नाही. तर जानेवारीत सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील आदेश येईपर्यंत कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देऊन ही समिती स्थापन केली होती. या समितीमध्ये कृषी तज्ज्ञ आणि शेतकरी संघटनेशी संबंधित अनिल धनवत, अशोक गुलाटी आणि प्रमोद जोशी यांचा समावेश आहे. माध्यमांशी अनिल घनवट यांनी समितीने अहवाल सादर केल्याची माहिती दिली आहे. परंतु अहवालाबद्दल जास्त माहिती दिली नाही. मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे यांनी सुनावणी आणि चर्चा सुरू करेपर्यंत हा अहवाल सार्वजनिक केला जाणार नाही, असे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. होळीच्या सुट्ट्यांनंतर  न्यायालय पुन्हा सुरु झाल्यावर या प्रकरणातील सुनावणी एप्रिलनंतर होणे अपेक्षित आहे.  

शेतकरी (Farmers) संघटना नवीन कृषी कायदे (Farm Laws) शेतकरीविरोधी असल्याचे आरोप करत आहेत, त्यामुळे ते कायदे रद्द करण्याच्या मागणीवर शेतकरी ठाम आहेत.  त्याचबरोबर केंद्र सरकार (Central Government) हे कायदे शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर असल्याचे सांगितले आहे. दोन्ही पक्षातील अडचणी सोडविण्यासाठी  चर्चेच्या 11  फेऱ्या झाल्या आहेत. मात्र अदयाप कुठलाही तोडगा निघालेला नाही. 

संबंधित बातम्या