जुन्या वाहनांवर लागणार ग्रीन टॅक्स

गोमंन्तक वृत्तसेवा
गुरुवार, 28 जानेवारी 2021

हल्लीची प्रदूषणाची परिस्थिती लक्षात घेता केंद्र सरकारने जुन्या वाहनांवर ग्रीन टॅक्स लावण्याची तयारी केली आहे. केंद्रीय रस्ते, वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी प्रदूषण निर्माण करणाऱ्या जुन्या वाहनांवर ग्रीन टॅक्स लावण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे. 

नवी दिल्ली: हल्लीची प्रदूषणाची परिस्थिती लक्षात घेता केंद्र सरकारने जुन्या वाहनांवर ग्रीन टॅक्स लावण्याची तयारी केली आहे. केंद्रीय रस्ते, वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी प्रदूषण निर्माण करणाऱ्या जुन्या वाहनांवर ग्रीन टॅक्स लावण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे. आता हा प्रस्ताव चर्चेसाठी आणि विचार विनिमयासाठी इतर राज्यांना पाठविला जाणार आहे.या प्रस्तावाला राज्यांकडून ग्रीन सिग्नल मिळाल्यानंतर हा टॅक्स अधिसूचित केला जाणार आहे. रस्ते, वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाच्या मते, 8 वर्षांपेक्षा जुन्या वाहनांवर फिटनेस प्रमाणपत्र नूतनीकरणाच्या वेळी 25 टक्के रस्ता कर आकारला जाऊ शकतो.

या वाहनांना  मिळणार ग्रीन टॅक्समध्ये सुट

खासगी वाहनांवर तसेच वाहतुकीच्या वाहनांवरही ग्रीन टॅक्स लावण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार खासगी वाहनांकडून१५ वर्षानंतर वाहन नोंदणीसाठी अर्ज केल्यास ग्रीन टॅक्स आकारला जाणार आहे. त्याचबरोबर सिटी बसेससारख्या सार्वजनिक वाहतूक वाहनांकडून कमी ग्रीन टॅक्स वसूल केला जाईल. शहरातील वाढत्या प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी जास्त ग्रीन टॅक्स वसूल करण्याची तरतूद या प्रस्तावात करण्यात आली आहे. वाहनांवर किती कर आकारला जाईल हे अनेक निकषांवर अवलंबून असणार आहे. वाहनाचे इंधन आणि प्रकार यावर आधारित ग्रीन टॅक्स घेतला जाईल. सीएनजी, इथेनॉल किंवा एलपीजी-चालित वाहनांसारख्या मजबूत संकरित, इलेक्ट्रिक, पर्यायी इंधनांना या टॅक्समध्ये सूट देण्यात येणार आहे. शेती कामात वापरले जाणारे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, टिलर यां उपकरणांना वगळले जाणार आहे.

केंद्र सरकाराची नारळ उत्पादकांना भेट: एमएसपीत वाढ -

ग्रीन टॅक्समधून वसुल केलेल्या रकमेचा असा होणार वापर
वाहनांकडून ग्रीन टॅक्स म्हणून वसुल केलेली रक्कम वेगळ्या खात्यांवर जमा केली जाणार आहे. या रकमेचा उपयोग प्रदूषण कमी करण्यासाठी केला जाणार आहे. याशिवाय राज्य उत्सर्जन देखरेखीसाठीही ही रक्कम वापरण्यात येणार आहे. प्रदूषण नियंत्रणासह ग्रीन टॅक्स लागू केल्यामुळे सामान्य नागरिकांना नवीन वाहने खरेदी करण्यास प्रोत्साहित केले जाणार आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी आणखी एका प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे. ज्यात अशी तरतूद करण्यात आली आहे की सरकारी विभाग व पीएसयूच्या 15 वर्षांपेक्षा जुन्या वाहनांची नोंदणी केली जाणार नाही त्याऐवजी ती वाहने रद्द करण्यात येणार आहे. हा प्रस्ताव 1 एप्रिल 2022 पासून देशभर लागू केला जाईल.

Delhi Tractor Parade Violence : योगेंद्र यादवांसह 20 शेतकरी नेत्यांना दिल्ली पोलिसांकडून नोटीस -

ही आहेत सर्वाधिक प्रदूषण करणारी वाहने
राज्यांना शहरांना आणि गावांना सर्वात जास्त व्यावसायिक वाहने प्रदूषित करतात. एका अंदाजानुसार देशातील एकूण वाहनांपैकी केवळ 5 टक्के वाहने ही व्यावसायिक वाहने आहेत. एकूण 5 टक्के वाहनांचे प्रदूषण 65-70 टक्के आहे.  2000 या वर्षापूर्वी केलेली वाहने फक्त 1 टक्के आहेत, परंतु ती वाहने 15 टक्के प्रदूषण करण्यास कारणीभूत आहेत.  आधुनिक वाहनांच्या तुलनेत जुन्या वाहनांमुळे 10 ते 15 पट जास्त प्रदूषण होत आहे.

संबंधित बातम्या