ट्विटरचा केंद्र सरकारला रिप्लाय; फ्री स्पीच आणि फ्रीडम ऑफ एक्सेप्रशनचे दिले धडे

दैनिक गोमन्तक
बुधवार, 10 फेब्रुवारी 2021

अमेरिकेची सोशल मीडिया कंपनी ट्विटरने केंद्र सरकारच्या शेतकरी आंदोलनाबाबतच्या आदेशाचे संपूर्णपणे पालन करण्यास अनिच्छा व्यक्त केली आहे.

अमेरिकेची सोशल मीडिया कंपनी ट्विटरने केंद्र सरकारच्या शेतकरी आंदोलनाबाबतच्या आदेशाचे संपूर्णपणे पालन करण्यास अनिच्छा व्यक्त केली आहे. सरकारने ट्विटर केलेल्या आदेशात ट्विटरच्या प्लॅटफॉर्मवरील 1,178 हँडल्स हटविण्यास सांगितले होते. केंद्र सरकारने केलेल्या नव्या कृषी विधेयकाच्या विरोधात शेतकरी मागील दोन महिन्यांपेक्षा अधिक काळापासून आंदोलन करत आहेत. आणि त्यावरून दिशाभूल करणारे, चिथावणी करणारे तसेच पाकिस्तान समर्थित, खलिस्तान समर्थक आणि परदेशातून चालविले जात असलेले ट्विटरवरील अकॉउंट्स हटवण्याचे आदेश सरकारने दिले होते. 

सरकारने ट्विटरला केलेल्या आदेशानंतर आज ट्विटरने आपली बाजू ठेवत, हा आदेश भारतीय कायद्यांच्या अनुरूप नसल्याचे म्हटले आहे. याशिवाय ट्विटरने असे अकॉउंट्स ट्विटरच्या प्लॅटफॉर्मवरून हटविण्याच्या ऐवजी त्यांचा भारतातील ऍक्सेस बंद करता येऊ शकत असल्याचे म्हटले आहे. ट्विटरने सरकारच्या आदेशावर एक ब्लॉग जारी केला आहे. आणि या ब्लॉग मध्ये सरकारला उद्देशून कोण०कोणती उपाययायोजना करण्यात आल्याची माहिती ट्विटरने दिली आहे. तसेच ट्विटरने आपल्या या ब्लॉग मध्ये 'फ्री स्पीच आणि इंटरनेट'ची बाजू मांडत सध्या जगात यावर जगभरात धोका निर्माण झाल्याची पुस्ती जोडली आहे. 

पंतप्रधान मोदींनी सांगितला आंदोलनकर्ते आणि आंदोलनजीवीमधला फरक; वाचा संपूर्ण भाषण

ट्विटरने आपल्या ब्लॉग पोस्टमध्ये, ब्लॉक करण्यासाठी मार्क केलेले अकॉउंट्स भारतात Country Withheld Content policy नुसार हटविल्याचे म्हटले आहे. परंतु हे अकॉउंटस भारताबाहेर चालूच राहणार असल्याचे ट्विटरने आपल्या ब्लॉगमध्ये नमूद केले आहे. तसेच या ब्लॉग मध्ये ट्विटरने,'' आम्हाला जे ऍक्शन घेण्यास सांगण्यात आले आहेत, ते भारतीय कायद्याच्या अनुरुप असून, फ्री स्पीच आणि फ्रीडम ऑफ एक्सेप्रशनच्या संरक्षण करण्याच्या आमच्या वचनबद्धतेचे पालन करत माध्यम संस्था, पत्रकार, कार्यकर्ते किंवा नेते यांच्या खात्यावर कोणतीही कारवाई केली गेली नाही,'' असे म्हटले आहे. 

याव्यतिरिक्त, हानिकारक सामग्री असलेल्या हॅशटॅगची दृश्यमानता कमी करण्यासाठी काही पावले देखील उचलण्यात आल्याची माहिती ट्विटरने ब्लॉग मध्ये दिली आहे. यामध्ये ट्विटर आणि सर्च टर्म रेकमेंडेड मध्ये कारवाई केल्याचे ट्विटरने म्हटले आहे. यानंतर सरकारच्या आदेशानुसार 500 हुन अधिक खात्यांवर कारवाई आणि यातील काही जणांचे अकॉउंट्स कायमस्वरूपी बंद करण्यात आल्याचे ट्विटरने म्हटले आहे. तसेच, ट्विटरने ब्लॉगमध्ये सरकारच्या केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रसारण मंत्रालयकडून, इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी ऍक्टच्या 69A कायद्यानुसार काही अकॉउंट्स बंद करण्याचे आदेश मिळाल्याची माहिती दिली आहे. व यांच्यानंतर आपत्कालीन कारवाई म्हणून ही खाती बंद केली होती. परंतु आता भारतीय कायद्यांचा विचार करून ती पुन्हा पूर्ववत करण्यात आले असल्याचे ट्विटरने म्हटले आहे. आणि याची माहिती सरकारला दिल्यानंतर नॉन कंप्लायन्स नोटीस मिळाल्याचे ट्विटरने म्हटले आहे. 

संबंधित बातम्या