राष्ट्रपतींचे संसदिय अभिभाषण : "कृषी कायदे शेतकऱ्यांच्या फायद्याचेच"

गोमन्तक वृत्तसेवा
शुक्रवार, 29 जानेवारी 2021

शेतकरी आंदोलनादरम्यान झालेल्या हिंसाचाराबद्दल नाराजी व्यक्त करताना राष्ट्रपती म्हणाले, “कृषी कायदे हे शेतकऱ्यांच्या उपयुक्ततेचे आहेत. प्रजासत्तकदिनी भारतीय राष्ट्रध्वजाचा असा अपमान होणं, ही बाब दुर्दैवी आहे.

नवी दिल्ली : कृषी कायद्यांविरूद्ध शेतकरी आंदोलनामुळे देशभरात तणावाची परिस्थिती असतानाच, संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनास आजपासून सुरूवात झाली होणार आहे. सकाळी 11 वाजता राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अभिभाषणाने या दशकातील पहिल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनास सुरूवात झाली. 18 विरोधी पक्षांनी राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर बहिष्कार घातला. आपल्या अभिभाषणात मोदी सरकारने केलेल्या कमांचं कौतुक करताना म्हणाले, राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद म्हणाले,  “भारत कोरोनासारख्या महामारीचा सामना करत असतानादेखील केंद्र सरकारने उत्तम निर्णय घेत चांगलं काम केलं, लॉकडाऊन दरम्यान कोणी उपाशी राहणार नाही, याची सरकारकडून काळजी घेण्यात आली. कोरोना काळातदेखील भारतात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक झाली. भारतात अन्न उपलब्धतेची विक्रमी नोंद झाली आहे. कोरोना भारतात दाखल होताच घेण्यात आलेल्या निर्णयांमुळे लाखो नागरिकांचे प्राण वाचले.”

देशांतर्गत गरजा भागवण्याबरोबरच, दीडशेहून अधिक देशांना भारताने आवश्यक औषधे दिली आहेत. जागतिक स्तरावर लसींची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी भारत कटिबदध असलेयाचंदेखील राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी आभिभाषणादरम्यान सांगितलं. तसंच, चिनी सैनिकांविरूद्ध लढताना शहिद झालेल्या 20 जवानांना आदरांजली अर्पण करत, भारत सरकार राष्ट्राच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी वचनबद्ध असल्याचे प्रतिपादन केले.

प्रजासत्ताकदिनी शेतकरी आंदोलनादरम्यान झालेल्या हिंसाचाराबद्दल नाराजी व्यक्त करताना राष्ट्रपती म्हणाले, “कृषी कायदे हे शेतकऱ्यांच्या उपयुक्ततेचे आहेत. प्रजासत्तकदिनी भारतीय राष्ट्रध्वजाचा असा अपमान होणं, ही बाब दुर्दैवी आहे. सरकार शेतकऱ्यांचे गैरसमज दूर करण्यात नक्कीच यशस्वी होईल.” दरम्यान, राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर बहिष्कार टाकणाऱ्या विरोधी पक्षांमध्ये कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, नॅशनल कॉन्फरन्स, द्रमुक, तृणमूल कॉंग्रेस, शिवसेना, समाजवादी पक्ष, आरजेडी, माकप, आयआयएमएल, आरएसपी, पीडीपी, एमडीएमके, केरळ कॉंग्रेस (आम), आम आदमी पार्टी आणि एआययूडीएफ, या पक्षांचा समावेश आहे.या सगळ्यांनी दिल्लीत प्रजासत्ताक दिनी ट्रॅक्टर परेडदरम्यान झालेल्या हिंसाचाराची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.

आंतरराष्ट्रीय उड्डाणांवरील बंदी 28 फेब्रुवारीपर्यंत कायम 

शेतकरी आंदोलन, चीनबरोबरचा सीमा विवाद आणि अर्थव्यवस्थेच्या प्रश्नावर विरोधांकडून सरकारला धारेवर घरण्याची तयारी केली जात आहे. पंतप्रधान स्वत: या संदर्भात सरकारची बाजू मांडतील. आज अर्थसंकल्पीय अधिवेशन राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अभिभाषणाने सुरू होईल आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आज आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सादर करतील. 1 फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्प सादर केला जाईल. अर्थसंकल्पीय सत्राचा पहिला भाग 29 जानेवारी ते 15  फेब्रुवारी दरम्यान पार पडेल, तर दुसरा भाग 8 मार्च ते 8 एप्रिल या कालावधीत असेल.

संबंधित बातम्या