Budget 2021: "वाहन स्क्रॅपिंग धोरण अर्थव्यवस्थेबरोबरच पर्यावरणासाठीदेखील फायदेशीर"

गोमन्तक वृत्तसेवा
सोमवार, 8 फेब्रुवारी 2021

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी पुढील आथिर्क वर्ष 2021-22 साठीचा अर्थसंकल्प सादर करताना जुन्या आणि नादुरुस्त वाहनांसाठीची स्वैच्छिक वाहन स्क्रॅपिंग धोरण योजना जाहीर केली आहे.

नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी पुढील आथिर्क वर्ष 2021-22 साठीचा अर्थसंकल्प सादर करताना जुन्या आणि नादुरुस्त वाहनांसाठीची स्वैच्छिक वाहन स्क्रॅपिंग धोरण योजना जाहीर केली आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी जाहीर केलेल्या या धोरणानुसार वैयक्तिक वाहनांची 20 वर्षानंतर आणि कमर्शियल वाहनांची 15 वर्षानंतर ऑटोमेटेड केंद्रांमध्ये फिटनेस टेस्ट घेता येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी सांगितले की, सरकारच्या प्रस्तावित वाहन स्क्रॅपिंग धोरणाअंतर्गत ग्राहकांना आपली जुनी व प्रदूषण करणाऱ्या जुन्या वाहनांचे स्क्रॅपिंग केल्यास त्याचा फायदा होईल.

पंतप्रधान मोदींचा ममता दिदींवर हल्लाबोल; 'माँ, माटी आणि...'

केंद्रीय अर्थसंकल्प 2021 ला अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी प्रस्तावित केलेल्या धोरणाचा तपशील रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने अद्याप दिलेला नाही. वाहन स्क्रॅपिंग पॉलिसीची दीर्घ काळापासून वाहन उत्पादक आणि डीलर्स मागणी करत होते. यात वैयक्तिक वाहनांच्या बाबतीत 20 वर्षानंतर आणि व्यावसायिक वाहनांच्या बाबतीत 15 वर्षानंतर फिटनेस टेस्ट करता येणार आहे. येत्या काही वर्षांत या धोरणामुळे ऑटो उद्योगाची उलाढाल 30 टक्क्यांनी वाढेल, असे गडकरी यांनी सांगितले. "वाहनांच्या स्क्रॅपिंग धोरणाचा उत्पादकांना निश्चितच फायदा होईल. खरं तर, स्क्रॅपिंग पॉलिसी ही वरदान ठरेल. त्यामुळे फक्त अर्थव्यवस्थेला चालना मिळणार नाही, तर ऑटोमोबाईल क्षेत्रालाही फायदा होईल, वाहनांचे प्रदूषणही थांबेल," असे नितीन गडकरी म्हणाले.

''अन्नधान्याला तिजोरीत बंद करता येणार नाही'' 

तसेच वैयक्तिक वाहनांच्या बाबतीत 20 वर्षानंतर आणि व्यावसायिक वाहनांच्या बाबतीत 15 वर्षानंतर फिटनेस टेस्ट करता येणार असल्याचे निर्मला सीतारमण म्हणाल्या. काही दिवसांपूर्वीच केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी पर्यावरणाला प्रदूषित करणाऱ्या जुन्या वाहनांवर 'ग्रीन टॅक्स' लावण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली होती. जुन्या वाहनांमुळे होणाऱ्या प्रदूषणाला अटकाव करण्यासाठी म्हणून 'ग्रीन टॅक्स' आकारण्याच्या प्रस्तावाला नितीन गडकरी यांनी मान्यता दिल्याचे रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने म्हटले होते. फिटनेस प्रमाणपत्र नूतनीकरणाच्या वेळी 8 वर्षांपेक्षा जुन्या वाहनांवर रस्ता कराच्या 10% ते 25% ग्रीन टॅक्स आकारला जाऊ शकतो, असे केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात नमूद केले होते. 

संबंधित बातम्या