पगडीची तुलना हिजाबशी करु शकत नाही, SC ने नेमकं असं का म्हटलं; जाणून घ्या

Supreme Court: हिजाब प्रकरणी कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात दाखल झालेल्या 23 याचिकांवर सुनावणी सुरु होती.
Student
StudentDainik Gomantak

Supreme Court: हिजाब वादावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी म्हटले की, 'पगडी आणि हिजाबची तुलना होऊ शकत नाही. ती धार्मिक बाब नाही.' न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता आणि न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांच्या खंडपीठासमोर हिजाब प्रकरणी कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात दाखल झालेल्या 23 याचिकांवर सुनावणी सुरु होती. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने 15 मार्चच्या निकालात राज्यातील शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये मुस्लिम विद्यार्थिनींना हिजाब घालण्यावर घातलेली बंदी कायम ठेवली होती.

दरम्यान, याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडताना राजीव धवन म्हणाले की, 'सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) एक न्यायमूर्ती होते, जे टिळा लावायचे आणि पगडी घालायचे. कोर्ट क्रमांक 2 मध्ये एक फोटो आहे, ज्यामध्ये न्यायाधीश पगडी घातलेले दाखवले आहेत. सरकारने ठरवलेला ड्रेसकोड महिलांनी पाळायचा का, हा प्रश्न आहे. हिजाब ही इस्लाम धर्मातील एक विशेष धार्मिक प्रथा आहे. गणवेश ठरवून देण्याचा अधिकार सरकारला देण्यात आलेला नाही. जर एखाद्या व्यक्तीने गणवेशावर अतिरिक्त काही घातले तर ते गणवेशाचे उल्लंघन होणार नाही.'

Student
Supreme Court: 'राजस्थान HC ने जमिनीच्या ताब्याबाबत चुकीच्या पद्धतीने सुनावणी केली'

त्यावर न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता म्हणाले की, 'पगडी आणि हिजाब यांची तुलना होऊ शकत नाही. ती बाब धार्मिक नाही. हिजाब राजेशाही राज्यांमध्ये परिधान केले जात असे, माझे आजोबा कायद्याची प्रॅक्टिस करायचे, तेव्हा पगडी परिधान करायचे. त्याची हिजाबशी तुलना करु नका. स्कार्फ घालणे ही एक आवश्यक प्रथा असू शकते की नाही, सरकार महिलांच्या ड्रेस कोडचे नियमन करु शकते का, हा प्रश्न असू शकतो.'

शाळेत धर्म पाळण्याचा अधिकार आहे का?

हिजाब बंदीमुळे महिला (Women) शिक्षणापासून वंचित राहू शकतात, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांच्या वतीने करण्यात आला. यावर खंडपीठाने म्हटले की, 'राज्य असे म्हणत नाही की, ते कोणतेही अधिकार नाकारत आहेत. विद्यार्थ्यांसाठी (Students) जो ड्रेस ठरवून दिला आहे, तो त्यांनी परिधान करावा, अशी विनंती राज्याकडून करण्यात येत आहे. धर्म पाळण्याचा अधिकार प्रत्येकाला आहे, पण हा अधिकार विहित गणवेश असलेल्या शाळेतही लागू होऊ शकतो का, हा प्रश्न आहे. विहित ड्रेस असलेल्या शाळेत विद्यार्थ्यांना हिजाब घालता येईल का'?

Student
Supreme Court चा मोठा निर्णय, 'कर्नाटकातील ईदगाह मैदानावर गणेशोत्सव होणार नाही'

दुसरीकडे, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) केएम नटराज म्हणाले की, हा मुद्दा खूपच मर्यादित आहे, आणि तो शैक्षणिक संस्थांमधील शिस्तीशी संबंधित आहे. त्यावर न्यायालयाने त्यांना प्रश्न केला की, जर मुलीने हिजाब घातला असेल तर शाळेत शिस्तीचे उल्लंघन कसे? यावर एएसजी म्हणाले, "माझ्या धार्मिक प्रथा किंवा धार्मिक अधिकाराच्या वेषात, मी तसे करण्यास पात्र आहे, असे कोणीही म्हणू शकत नाही." त्यानंतर न्यायालयाने बुधवारी सुनावणी तहकूब केली.

Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.

दैनिक गोमन्तक आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटर, शेअर चॅट आणि टेलिग्राम आम्हाला फॉलो करा. तसेच, दैनिक गोमन्तकच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Dainik Gomantak | दैनिक गोमन्तक
www.dainikgomantak.com