आम्हालाही 'या' कायद्याच्या कारवाईतून सुरक्षा मिळावी, सीरम इन्स्टिट्यूटची मागणी

दैनिक गोमंतक
गुरुवार, 3 जून 2021

आतापर्यंत कोणत्याही लसनिर्मिती कंपनीला गंभीर दुष्परिणामांच्या कारवाई विरुध्द उत्पादकास सरकारने कायदेशीर कारवाईपासून संरक्षण दिले नाही. परंतु फायझर आणि मोडर्ना यांनी लसींचा पुरवठा करण्याकरता ही अट ठेवली आहे.

नवी दिल्ली : फायझर (Pfizer) आणि मॉडर्ना (Moderna) सारख्या परदेशी लसीनंतर आता कोविशिल्ड (Covishield) बनविणारी भारतीय कंपनी सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियानेही (Serum Institute of India)  नुकसान भरपाई कायद्याच्या कारवाई पासून सुरक्षा मिळावी अशी मागणी केली आहे. सूत्रांनी ही माहितीनुसार, अदार पूनावाला यांच्या कंपनीने सरकारला सांगितले आहे की, कंपनी परदेशी असो की देशी असो, प्रत्येकासाठी नियम सारखे असले पाहिजेत. (We should also get protection from the action of this law, demanded the Serum Institute)

आतापर्यंत कोणत्याही लसनिर्मिती कंपनीला गंभीर दुष्परिणामांच्या कारवाई विरुध्द उत्पादकास सरकारने कायदेशीर कारवाईपासून संरक्षण दिले नाही. परंतु फायझर आणि मोडर्ना यांनी लसींचा पुरवठा करण्याकरता ही अट ठेवली आहे.  बऱ्याच देशांनी लस कंपन्यांना अशाप्रकारची सूट दिलेली आहे. त्यामुळे कोविड लसीच्या वापराविरूद्धच्या दाव्यांपासून भारतातील कोणत्याही कंपनीला संरक्षण देण्यात काहीच हरकत नाही. जर या कंपन्यांनी तातडीच्या वापरासाठी सरकारकडे तसा अर्ज केला तर भारत सरकार त्याला नक्कीच परवानगी देईल.

Corona Vaccination : विदेशी लसींना आता भारतात चाचण्यांची गरज नाही

फायझर आणि मोडर्नाला इतर देशात मिळालेल्या मंजूरीच्या आधारावर या कंपन्यांना नुकसान भरपाई  कायद्यातून सूट मिळू शकते. लसींची उपलब्धता वाढविण्यासाठी भारत सरकार विदेशातील लसींना भारतात आणण्याचा प्रयत्न करत आहे. यासाठी फायझर आणि मोडर्नाला या कंपन्यांसोबत बोलणे सुरु आहे. त्यांचा रस्ता सुकर करण्यासाठी सरकारने ब्रिजिंग ट्रायलच्या (Bridging Trial) कायद्यात सूट दिली आहे. 

संबंधित बातम्या