धोरणात्मक नीती बदल, गुंतवणुकीच्या संधी याविषयावर वेबिनार

Pib
रविवार, 28 जून 2020

सचिवांनी खाऱ्या पाण्यातील जलचर, केज शेती, समुद्र शेती, शोभेच्या माश्यांसारख्या मत्स्यपालनातील गुंतवणूकीची संधी आणि ब्रुड बँक, हॅचरी, फीड मॅन्युफॅक्चरिंग, व्हॅल्यू चेन आणि प्रक्रिया इत्यादीसारख्या पूरक सेवांची देखील माहिती दिली.

नवी दिल्‍ली,
भारत सरकारच्या कृषी सहकार आणि शेतकरी कल्याण विभागाने 25 आणि 26 जून 2020 रोजी दोन वेबिनारचे आयोजन केले होते – पहिल्या वेबिनारचा विषय होता – “भारतीय कृषी क्षेत्रातील महत्वाच्या सुधारणा – कृषी उपक्रमातील गुंतवणुकीच्या संधी”, तर दुसऱ्या वेबिनारचा विषय होता “कृषी सुधारणांमधील नवी पहाट – धोरणात्मक नीती बदल : धोरण निर्मात्यांचे मत”. कृषी व शेतकरी कल्याण सचिव संजय अग्रवाल, पशुसंवर्धन व दुग्धशाळा सचिव अतुल चतुर्वेदी, मत्स्यव्यवसाय सचिव डॉ. राजीव रंजन, अन्न प्रक्रिया सचिव पुष्पा सुब्रह्मण्यम यांनी वेबिनारला संबोधित केले.

वेबिनारला संबोधित करतांना कृषी व शेतकरी कल्याण सचिव संजय अग्रवाल यांनी कोविड-19 साथीच्या आजारामुळे उद्भवलेल्या संकटाच्या काळात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली कृषी क्षेत्र आणि शेतकऱ्यांच्या हितासाठी केंद्र सरकारने भविष्याचा विचार करत उचललेल्या पथप्रवर्तक पाऊलांचे कौतुक केले. या संकटाच्या परिस्थितीमध्ये भारतीय शेतकर्‍यांची क्षमता व प्रयत्नांवरून दिसून आले की यंदा खरीप पेरणीचे क्षेत्र मागील वर्षीच्या 154 लाख हेक्टर आणि मागील पाच वर्षाच्या 187 लाख हेक्टरच्या तुलनेत 316 लाख हेक्टर झाले आहे.

संजय अग्रवाल यांनी जोर देऊन सांगितले की भारताला कृषी क्षेत्रात सकल देशांतर्गत उत्पनाच्या 15% फायदा असून 50% लोकसंख्येच्या उपजीविकेचे हे महत्वाचे साधन आहे. कृषी रसायन उत्पादन क्षेत्रात भारत सर्वात मोठा चौथ्या क्रमांकाचा उत्पादक असून जगातील पशुधनापैकी सुमारे 31% पशुधन आणि सिंचनाखालील सर्वात मोठे क्षेत्रफळ भारतात आहे. तथापि, भारतात अन्नप्रक्रिया 10% पेक्षा कमी आहे आणि ती 25% पर्यंत करण्याचे उद्दिष्ट आहे. मूल्यवर्धित आरोग्य-वर्धक आणि प्रक्रिया केलेल्या अन्नाची मागणी वाढत आहे. जागतिक सेंद्रिय बाजारात दरवर्षी 12 टक्क्यांनी वाढ होत आहे. त्यांनी पुनरुच्चार केला की शेतकऱ्यांच्या कृषी मालाला चांगल्या बाजारपेठांची संधी उपलब्ध करून एक मजबूत कृषी  परिसंस्था विकसित करणे आणि या क्षेत्राला प्रतिबंधात्मक कायद्यांपासून मुक्त करणे हे सरकारचे महत्त्वाचे उद्दिष्ट आहे, याकरिता नुकतीच तीन नवीन अध्यादेशांची घोषणा करण्यात आली आहे. कापणी नंतरच्या कालावधीसाठी 1 लाख कोटी रुपयांचा कृषी पायाभूत निधी, 10000 एफपीओसाठी योजना, अद्याप केसीसी नसलेल्या 25 दशलक्ष शेतकऱ्यांचा समावेश करण्यासाठी विशेष मोहीम, यासारख्या अनेक सक्षम योजनांद्वारे कृषी परिसंस्था देखील मजबूत केली जात आहे. कृषी व शेतकरी कल्याण सचिव, यांनी, शेतक-यांना उच्च उत्पन्न आणि चांगल्या प्रतीचे उद्योजक तयार करून , 'शेतीला गुंतवणूकीची संधी' आणि भारताला ''फूड बास्केट'' म्हणून विकसित करून बनवून 'स्वावलंबी शेतीसाठी' महत्वाकांक्षी दृष्टीकोन प्रदान केला.

शेतकर्‍यांसाठी पशुधनाची तुलना एटीएम मशीनसोबत करतांना पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकास सचिव अतुल चतुर्वेदी म्हणाले की, किरकोळ विक्रेत्यासाठी जलद उत्पन्न मिळवून देणारे कोणतेही दुसरे उत्पादन नाही. तथापि, अमेरिका आणि युरोपमधील दररोज 500-700 ग्रॅम दुधाच्या तुलनेत भारतात दरडोई दररोज केवळ 394 ग्रॅम दुधाचा वापर होतो. पुढील पाच वर्षांत दुग्ध क्षेत्रात बाजारपेठेतील मागणी 158 दशलक्ष टन वरून 290 दशलक्ष मेट्रिक टनापर्यंत वाढविण्याचे उद्दिष्ट आहे. दुधाच्या प्रक्रियेत संघटित क्षेत्राचा वाटा सध्याच्या 30-35 टक्क्यांवरून 50 % पर्यंत वाढवण्याचे लक्ष्य आहे.

चतुर्वेदी म्हणाले की भारत सरकारने पशुसंवर्धन क्षेत्राला चालना देण्यासाठी अनेक उपाययोजना केल्या आहेत. यामध्ये एफएमडीसाठी एका वर्षात एक अब्ज डोस देण्याचा समावेश आहे इतर देशांच्या तुलनेत गुरेढोरे रोगमुक्त असल्याचे सुनिश्चित करण्यासाठी ही एक मोठी मोहीम आहे; पशु-आधाराच्या माध्यमातून पाच प्रजातींचे टॅगिंग - पुढच्या 1.5 वर्षात जवळजवळ 57 कोटी प्राण्यांना त्यांचे पालकत्व, जाती आणि उत्पादकता यांचे मॅपिंग करण्यासाठी डिजिटल मंचावर असाधारण ओळख क्रमांक असेल; कृत्रिम रेतन, आयव्हीएफ आणि सरोगसीद्वारे गुरांच्या जाती सुधारणे; आणि ग्रामीण उद्योजकांसाठी जनावरांना अधिक चांगले खाद्य आणि चारा मिळवून देण्याचा हेतू आहे. 2018 मध्ये डेअरी इन्फ्रा डेव्हलपमेंट फंड आणि पशुसंवर्धन इन्फ्रा डेव्हलपमेंट फंड सारख्या अनेक उपक्रमांची घोषणा करण्यात आली आहे.

मत्स्यपालनास उदयोन्मुख क्षेत्र म्हणून संबोधित करताना मत्स्यव्यवसाय सचिव डॉ. राजीव रंजन म्हणाले की 2014-15 ते 2018-19 पर्यंत मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रात 10.87% मत्स्य उत्पादनात 7.53%, मत्स्यपालन निर्यातीत 9.71% वाढ झाली आहे, आणि जागतिक बाजारपेठेतील मासळीच्या उत्पादनात भारताचा हिस्सा 7.73 टक्क्यांनी वाढला आहे. भारत आता जगातील सर्वात मोठा जलचर उत्पादन करणारा आणि चौथा क्रमांकाचा मासळी निर्यातक देश आहे. मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राचा यूएसपी म्हणजे उच्च विकास दर, विस्तीर्ण आणि वैविध्यपूर्ण संसाधने, उच्च परताव्यासह कमी गुंतवणूक, गर्भधारणेचा कमी कालावधी, मजबूत तांत्रिक बॅकअप, प्रचंड ग्राहक आधार आणि निर्यात संधी.

डॉ. राजीव रंजन यांनी येत्या पाच वर्षातील या क्षेत्रातील भारत सरकारची प्रमुख उद्दिष्टे सांगितली – वर्ष 2018-19 मधील 137.58 लाख टन मत्स्य उत्पादनात वाढ करून 2024-25 मध्ये 220 लाख टन करण्याचे उद्दिष्ट, 2024-25 मध्ये सरासरी जलचर उत्पादन 3.3 टन/ हेक्टर वरून 5.0 टन / हेक्टर पर्यंत वाढविले जाईल, 2024-25 पर्यंत मासळीची निर्यात 1 लाख कोटी रुपये आणि 2028 पर्यंत 2 लाख कोटी रुपये केली जाईल, आणि 2018-19 मध्ये सुमारे 1.5 लाख आणि 2024-25 मध्ये सुमारे 55 लाख रोजगार निर्मितीचे उद्दिष्ट आहे. मत्स्यपालन क्षेत्रातील अलीकडील धोरणात्मक सुधारणा व मच्छीमारांना पायाभूत सुविधा विकास निधी आणि मच्छीमारांना केसीसी सुविधा उपलब्ध करून देणाऱ्या सरकारच्या उपक्रमांबद्दल देखील त्यांनी माहिती दिली. 

संबंधित बातम्या