व्हॉट्सअ‍ॅपने वापरकर्त्यांना नवीन पॉलिसी स्विकारण्यास भाग पाडलं; मोदी सरकारची कोर्टात माहिती

जगात मोठ्याप्रमाणात वापरल्या जाणाऱ्या व्हॉट्सअ‍ॅपने (WhatsApp) जानेवारी महिन्यात प्रायव्हसी पॉलिसीमध्ये(Privacy policy) मोठे बदल करण्याचा निर्णय घेतला होता. व्हॉट्सअ‍ॅपने वापरकर्त्यांना अंतीम तारीख देत नवीन पॉलिसी स्विकारण्यास सांगितले होते. त्यानंतर या निर्णयाला केंद्र सरकारने दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिले तर दुसरीकडे नवीन पॉलिसीचा स्वीकार न केल्यास आकाउंट बंद करण्यात येणार नसल्याचे व्हॉट्सअ‍ॅपने स्पष्ट केले होते. मात्र आता  केंद्र सरकारकडून (Central Government) दिल्ली उच्च न्यायालयात (Delhi High Court) व्हॉट्सअ‍ॅप नवीन पॉलिसी स्वीकारण्यास भाग पाडत असल्याचे सांगण्यात आले आहे.  (WhatsApp forced users to accept the new policy Modi governments information in court)

जानेवारीमध्ये व्हॉट्सअ‍ॅपने सादर केलेल्या नवीन प्रायव्हसी पॉलिसीमुळे 2011 च्या आयटी कायद्यांच्या नियमांचं उल्लंघन होत असल्याचे केंद्र सरकारने दिल्ली उच्च न्यायालयात सांगितले होते. ही नवी पॉलिसी लागू न करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी सरकारकडून करण्यात आली होती. त्यानंतर व्हॉट्सअ‍ॅपने नवीन प्रायव्हसी पॉलिसीचा स्वीकार न करणाऱ्या वापरकर्त्याचं आकाऊंट बंद करण्यात येणार नसल्याचे सांगितले आहे. तसेच आम्ही वापरकर्त्याला याचे रिमाइंडर्स पाठवू परंतु पॉलिसी स्वीकारण्याचा पर्याय ऐच्छिक असणार आहे असं म्हटले होते. 

मोदी सरकारचा मोठा निर्णय;निवृत्त अधिकाऱ्यांना लिहिण्यास बंदी

वापरकर्त्याला व्हॉट्सअ‍ॅपने रिमाइंडर्स पाठवण्याची युक्ती वापरुन पॉलिसी स्वीकारायला भाग पाडले असे केंद्र सरकारने दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या नव्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.

ज्या वापरकर्त्यांनी नवी पॉलिसी स्वीकारली नाही अशांना व्हॉट्सअ‍ॅपने दररोज रिमाइंडर्स पाठवले होते.  व्हॉट्सअ‍ॅपने आपल्या डिजिटल प्रणालीचा वापर करुन वापरकर्त्यांना नियमित नोटीफिकेशन पाठवून नवी पॉलिसी स्वीकारण्यास भाग पाडले असे केंद्र सरकारने फेसबुकच्या मालिकीच्या मेसेजिंग नवीन पॉलिसीला आव्हान देणाऱ्या याचिकेला उत्तर देताना म्हटले आहे. त्यांची योजना स्पष्ट आहे अर्थात पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर होण्याआगोदर 2021 च्या पॉलिसीद्वारे वापरकर्त्यांची माहिती हस्तांतरीत करायची आहे. व्हॉट्सअॅपचे रिमाइंडर्स नोटिफिकेशन पाठवणे हे भारतीय स्पर्धा आयोगाच्या 24 मार्चच्या आदेशाच्या विरोधात आहे,'' असे आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.