पीडितेशी लग्न करणार का? आरोपीला सर्वोच्च न्यायालयाची विचारणा 

नवी दिल्ली: लैंगिक अत्याचाराच्या आरोपाखाली होणारी अटक टाळण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य़ विद्युत उत्पादन कंपनीमध्ये तंत्रज्ञ म्हणून काम करणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्याने सर्वोच्च न्यायालयामध्ये धाव घेतली आहे. मोहीम सुभाष चव्हाण असे याचिकाकर्त्याचे नाव आहे. त्याच्यावर एका शाळकरी मुलीवर लैंगिक अत्याचार केल्याप्रकरणी पॉस्को कायद्यातर्गंत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

तर दुसरीकडे याचिकाकर्ते चव्हाण यांनी आपण सरकारी नोकरी गमावू शकतो असं न्य़ायालयात म्हटलं आहे. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने ‘’तू तिच्याशी विवाह करणार का?अशी विचारणा याचिकाकर्त्याला केली. यावर आरोपीच्या वकिलांनी यासंदर्भात सूचना घेवू असं सांगितले. यावर सरन्यायाधीश म्हणाले, याचा विचार त्या मुलीवर लैंगिक अत्याचार करण्यापूर्वी करायला हवा होता. तू सरकारी कर्मचारी आहेस तूला ते माहीत होतं. आम्ही तुझ्यावर विवाह करण्यासाठी कोणत्याही स्वरुपाची जबरदस्ती करत नाही. पण जर विवाह करण्याची तयारी असेल तर आम्हाला कळव. नाहीतर आमच्याकडून तुझ्यावर जबरदस्ती होत आहे, असं सांगशील.’’

 ''केंद्राने बनवलेले कायदे हे शेतकऱ्यांसाठी डेथ वॉरंट''

यावर आरोपीच्या वकिलांनी आपण यासंबंधी चर्चा करुन  निर्णय कळवू असं म्हटलं आहे. नंतर आरोपीने म्हटलं की, मला तिच्यासोबत लग्न करण्याची इच्छा होती. पण तिने त्य़ावेळी नकार दिला होता. आता मी विवाहीत असल्याकारणाने विवाह करु शकत नाही. याशिवाय अद्याप खटला सुरु आहे, आरोप सिध्द झाल नसल्याचे त्याने म्हटलं. मी सरकारी कर्मचारी आहे जर अटक झाल्यास तर मी आपोआप निलंबीत होईन, असं त्याने न्यायालयात म्हटले आहे.

''म्हणून आम्ही तुला हा पर्य़ाय सुचवला आहे. आम्ही चार आठवड्यांसाठी अटक स्थगित करत आहोत. नंतर तू नियमीत जामीनासाठी अर्ज करु शकतो'' असंही सरन्यायाधीशांनी आरोपीला सांगितले आहे. यापूर्वी ट्रायल न्यायालयाने आरोपीला अटकेपासून संरक्षण दिलं होतं. मात्र उच्च न्य़ायालयाने फेटाळलं.