त्रिभाषा धोरण स्वीकारणार नाही

अवित बगळे
मंगळवार, 4 ऑगस्ट 2020

तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री पलानीस्वामींचा इशारा; द्रमुकही विरोधात

चेन्नई

नवीन शैक्षणिक धोरणातील ‘त्रिभाषा धोरण’ हे ‘वेदनादायक आणि निराशाजनक’ असल्याची टीका तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री ई. पलानीस्वामी यांनी करत हे नवे धोरण राज्यात लागू करणार नसल्याचा इशारा दिला आहे. हिंदी भाषेच्या सक्तीविरोधात अन्ना दुराई, एम. जी. रामचंद्रन आणि जयललिता या माजी मुख्यमंत्र्यांनी मांडलेली भूमिका आपणही कायम ठेवत असल्याचे सांगतानाच पलानीस्वामी यांनी त्रिभाषा धोरणाचा फेरविचार करण्याची विनंती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे केली आहे.
पलानीस्वामी यांनी याबाबत एक निवेदन प्रसिद्ध केले आहे. ‘नवीन शैक्षणिक धोरणात त्रिभाषा धोरणाचा समावेश असणे हे वेदनादायी आहे. आम्ही हे धोरण राज्यात राबविणार नाही. पंतप्रधान मोदींनी या धोरणाबाबत फेरविचार करावा. हिंदीच्या सक्तीविरोधात १९६५ मध्ये तमिळनाडूमध्ये मोठे आंदोलनही झाले होते,’ असे त्यांनी निवेदनात म्हटले होते. त्रिभाषा धोरणात भाषा निवडण्याचे स्वातंत्र्य राज्यांना दिले असले तरी ही हिंदीची सक्ती करण्याची केंद्राची खेळी असल्याचा तमिळनाडूमधील राजकीय पक्षाचा दावा आहे. कोणत्याही राज्यावर कोणतीही भाषा लादली जाणार नाही, असे केंद्रीय शिक्षण मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक यांनी स्पष्ट केले आहे.
राज्यातील विरोधी पक्ष असलेल्या द्रमुक पक्षानेही नवीन शिक्षण धोरणाला विरोध केला आहे. या धोरणातील अनेक बाबींचा फेरआढावा घेण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. या धोरणाद्वारे तमिळनाडूवर हिंदी आणि संस्कृतची सक्ती करण्याचा डाव आम्ही उधळून लावू आणि त्यासाठी इतर राज्यांच्या समविचारी मुख्यमंत्र्यांना बरोबर घेऊन केंद्राला विरोध करू, असा इशारा ‘द्रमुक’चे अध्यक्ष एम. के. स्टॅलिन यांनी दिला आहे.
 

संबंधित बातम्या