Madhya Pradesh Election: कर्नाटकातील विजयाने काँग्रेसला बूस्टर! मध्य प्रदेशात 150 जागा जिंकणार: राहुल गांधी

MP Assembly Election 2023

कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीनंतर काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांचा उत्साह वाढला आहे. काँग्रेसने कर्नाटकात जे केले, त्याचीच पुनरावृत्ती मध्य प्रदेशात होईल, असे ते म्हणाले. कर्नाटकात आम्हाला 136 जागा मिळाल्या होत्या, असेही राहुल म्हणाले. आता आम्ही मध्य प्रदेशात 150 जागा जिंकू.

खरं तर, राज्यातील आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या तयारीसंदर्भात मध्य प्रदेशातील काँग्रेसच्या प्रमुख नेत्यांनी सोमवारी पक्षप्रमुख मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्यासोबत एआयसीसी मुख्यालयात बैठक घेतली. या बैठकीला राहुल गांधी, माजी मुख्यमंत्री कमलनाथ आदी उपस्थित होते, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

मध्य प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री आणि राज्य पक्षाचे प्रमुख कमलनाथ यांनी दिल्लीतील काँग्रेस मुख्यालयात पक्षाध्यक्ष आणि इतर नेत्यांच्या बैठकीनंतर सांगितले की, नुकतीच एक अतिशय महत्वाची बैठक झाली.

यामध्ये निवडणुकीत कोणती रणनीती बनवायची, मध्य प्रदेशचे भवितव्य कसे सुरक्षित करायचे यावर चर्चा झाली. राहुल गांधी जे म्हणाले (काँग्रेसला मध्य प्रदेशात 150 जागा मिळाल्याचे विधान) त्याच्याशी आम्ही सर्व सहमत आहोत.

खरगे घेणार पायलट आणि गेहलोत यांची भेट  

कॉंग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जून खरगे राजस्थानमधील पक्षाच्या नेत्यांशीही चर्चा करतील, जिथे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत आणि माजी उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट उपस्थित असतील. या बैठकीसाठी गेहलोत आधीच राजधानीत पोहोचले आहेत.

या चर्चेत राज्य युनिटचे प्रमुख तसेच दोन्ही निवडणुकांसह पक्षाचे प्रभारी सहभागी होणार आहेत. या वर्षाच्या अखेरीस होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीसाठी पक्ष कार्यकर्त्यांना बळ देण्यासाठी आणि मैदान तयार करण्याच्या काँग्रेसच्या प्रयत्नांचाही हा एक भाग आहे.

दुसरीकडे माजी मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह हे मध्य प्रदेशात कॉंग्रेसने सातत्याने गमावलेल्या विधानसभा जागांवर सातत भेट देत आहेत. यादरम्यान तो अनेक महत्त्वाच्या गोष्टी सामान्य लोकांसमोर ठेवत आहे.

माजी मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह यांनी आणखी एक मोठी घोषणा केली आहे. पंचायत राज मजबूत करण्यासाठी 1993 ते 2003 दरम्यान निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना दिलेले सर्व अधिकार परत केले जातील, असे त्यांनी म्हटले आहे.

माजी मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह यांनी पंचायत राज मजबूत करण्यासाठी जिल्हा सरकारची स्थापना केली होती. यादरम्यान जिल्हा परिषद अध्यक्षांनाही राज्यमंत्रिपदाचा दर्जा देण्यात होता.