" संसदेत महिलांना 50 टक्के आरक्षण मिळायला हवं"

गोमंतक वृत्तसेवा
सोमवार, 8 मार्च 2021

देशात एकूण लोकसंख्येपैकी महिलांची संख्या निम्मी असताना संसद आणि विधीमंडळात 50 टक्के आरक्षण मिळायला हवं.

नवी दिल्ली : संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशानाच्या दुसऱ्य़ा टप्प्याला सुरुवात महिला दिनाच्य़ा पार्श्वभूमीवर झाली आहे. राज्यसभेत महिला दिनाच्या शुभेच्छा देण्यात आल्या. यानिमित्ताने महिला खासदारांनी मनोगत व्यक्त केलं. या मनोगतामध्ये महिला आरक्षणाच्या मुद्द्यावर महिला खासदारांनी आपल्या भूमिका मांडल्या. शिवसेनेच्या राज्यसभेतील खासदार प्रियंका चतुर्वेदी यांनी महिलांची संख्या निम्मी असताना 33 टक्के आरक्षणाचा मुद्दा का?  असा प्रश्न त्यांनी यावेळी उपस्थित केला आहे. त्य़ांच्यासह राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या खासदार फौजिया खान यांनी महिला आरक्षणाणाच्या मुद्द्यावर आपले विचार मांडले.

महिला दिनाच्या निमित्ताने महिला खासदारांनी राज्यसभेत प्रभावीपणे आपल्या भूमिका मांडल्या. तसेच महिला दिनाच्या शुभेच्छाही देण्यात आल्या. शिवसेना खासदार प्रियंका चतुर्वेदी म्हणाल्या, ''देशात 24 वर्षापूर्वी महिलांना 33 टक्के आरक्षण देण्याचा प्रस्ताव होता. मात्र आता हे आरक्षण वाढवण्याची गरज आहे. महिलांना देण्यात येणारे आरक्षण हे 33 वरुन 50 टक्के करायला हवं. देशात एकूण लोकसंख्येपैकी महिलांची संख्या निम्मी असताना संसद आणि विधीमंडळात 50 टक्के आरक्षण मिळायला हवं,'' असं प्रियंका चतुर्वेदी यांनी सभागृहात सांगितले.

सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाच्या याचिकेवरील सुनावणी सुरू

''कोरोना काळात लॉकडाऊन झाल्यानंतर महिलांवर मोठ्याप्रमाणावर ताण पडला आहे. कौटुंबिक त्रासापासून ते मानसिक तणाव याचाही सामना या महिलांना करावा लागला आहे. त्यामुळे या विषयांवर सभागृहात विस्तृतपणे चर्चा व्हायला हवी आणि महिलांना हक्क मिळायला हवेत,'' असाही मुद्दा चतुर्वेदी यांनी मांडला आहे. 

त्याचबरोबर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या खासदार फौजिया खान यांनी म्हटले की, ‘’अनेक अभ्यासामधून दिसून आलं आहे की, नेतृत्व करणाऱ्या महिलांची संख्या फक्त 6 टक्केच आहे. यावर आपण सर्वांनी यासंबंधी विचार केला पाहिजे. महिलांना 33 टक्के आरक्षण देणारा कायदा करण्यात यावा.’’  

 

संबंधित बातम्या