खाण कंपन्यांचे अर्ज फेटाळला

गोमन्तक वृत्तसेवा
सोमवार, 20 जानेवारी 2020

पणजी:प्रत्येकी ६५ लाख जमा कराच
गोवा खंडपीठाचा आदेश : तीन खाण कंपन्यांचे अर्ज फेटाळले
शिरगाव गावातील ‘सावट खाजन’ येथील शेतजमिनीतील गाळ उपसण्यासाठीच्या कामासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने तीन खाण कंपन्यांना प्रत्येकी ६५ लाख जमा करण्याचा १८ डिसेंबर २०१९ रोजी दिलेल्या आदेशात सुधारणा करण्यासाठी केलेला अर्ज फेटाळण्यात आला.मात्र पैसे जमा करण्यास मुदतवाढ दिली आहे. एका आठवड्यात कंपनीच्या अधिकाऱ्याने त्याची हमी देण्याची अट घातली आहे.नाही तर २७ जानेवारीलाच ती जमा करणे सक्तीचे असेल, असे आदेशात स्पष्ट केले आहे.

पणजी:प्रत्येकी ६५ लाख जमा कराच
गोवा खंडपीठाचा आदेश : तीन खाण कंपन्यांचे अर्ज फेटाळले
शिरगाव गावातील ‘सावट खाजन’ येथील शेतजमिनीतील गाळ उपसण्यासाठीच्या कामासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने तीन खाण कंपन्यांना प्रत्येकी ६५ लाख जमा करण्याचा १८ डिसेंबर २०१९ रोजी दिलेल्या आदेशात सुधारणा करण्यासाठी केलेला अर्ज फेटाळण्यात आला.मात्र पैसे जमा करण्यास मुदतवाढ दिली आहे. एका आठवड्यात कंपनीच्या अधिकाऱ्याने त्याची हमी देण्याची अट घातली आहे.नाही तर २७ जानेवारीलाच ती जमा करणे सक्तीचे असेल, असे आदेशात स्पष्ट केले आहे.
शेतजमिनीतील गाळ उपसण्यासाठी गोवा खंडपीठाने १८ डिसेंबर २०१९ रोजी दिलेल्या आदेशात जिल्हा मिनरल फाऊंडेशनला २ कोटी तसेच वेदांता, चौगुले व बांदेकर या तीन खाण कंपन्यांना प्रत्येकी ६५ लाख रुपये मिळून एकूण ४ कोटी रुपये २७ जानेवारी २०२० पूर्वी जमा करावेत.जलसंपदा खात्याने हे काम हाती घेऊन तीस दिवसांत ते सुरू करावे असे नमूद केले होते. या आदेशाला या तिन्ही कंपन्यांनी अर्ज सादर करून जमा करण्यास लावलेल्या रक्कमेच सुधारणा करण्याची विनंती केली होती.या कामासाठी एकूण खर्च ६५ लाख रुपये लागतील व त्यातील ५० टक्के रक्कम या तीन कंपन्यांना विभागून भरावी लागल्यास प्रत्येकाच्या वाट्याला १० ते १२ लाख रुपये येतील. याचिकादाराने ‘सावट खाजन’ येथील शेतजमिनीतील गाळ उपसण्याची विनंती केली होती.त्यामुळे आदेशात सुधारणा करावी असा युक्तिवाद कंपन्यांच्या वकिलांनी केला.राज्याचे ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम तसेच याचिकादाराच्या वकील नॉर्मा आल्वारिस यांनी आक्षेप घेतला. ‘सावट खाजन’ येथील शेतजमिनीच्या सभोवताली खारट खाजन व ‘पोय’ आहेत.त्यामुळे फक्त ‘सावट खाजन’ शेतजमिनीतील गाळ उपसण्याबरोबर तथील खारट खाजन व पोय याचेही काम आवश्‍यक आहे, असे पर्यावरण तज्ज्ञ ‘निरी’ संस्था व जलसंपदा खात्यानेही नमूद केलेले दस्तावेज आहेत. त्यामुळे सावट खाजनबरोबर या कामासाठी सुमारे ४ कोटी रुपये अंदाजे खर्च आहे, अशी बाजू मांडली. जलसंपदा खात्याची या कामासाठीची निविदा तयार आहे, अशी माहिती ॲडव्होकेट जनरल पांगम यांनी खंडपीठाला दिली.

महापालिका व कार्निव्हल

चार आठवड्यांची मुदत
खाण कंपन्यांचे अर्ज फेटाळण्यात येत असल्याचे गोवा खंडपीठाने आदेशात नमूद केल्याने खाण कंपन्यांनी ही रक्कम जमा करण्यासाठी मुदतवाढ देण्याची विनंती केली. खंडपीठाने ही रक्कम चार आठवड्यात जमा करण्याची मुदत देताना संबंधित खाण कंपन्यांच्या अधिकाऱ्याने एका आठवड्यात हमी न्यायालयात द्यावी, अन्यथा त्यांनी ही मुदतवाढ लागू होणार नाही व १८ डिसेंबर २०१९ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार २७ जानेवारी २०२० पर्यंत ही रक्कम जमा करणे क्रमप्राप्त असल्याचे स्पष्ट केले.

 

संबंधित बातम्या