जागतिक मंदीतही गोव्याची विकासदर स्‍थैर्यता

Dainik Gomantak
मंगळवार, 7 जानेवारी 2020

नीती आयोगाच्या पाहणीनुसार राज्याचा देशात सातवा क्रमांक निरंतर प्रगतीचे लक्ष्य गाठण्यात लागतो, असे नमूद करून राज्यपाल म्हणाले, भूकमुक्ती, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता, किफायतशीर ऊर्जा, आर्थिक विकास या निकषांवर राज्य अग्रेसर आहे.

पणजी

जागतिक मंदी, घटणारा महसुल आणि खाणी बंद तरीही राज्याचे सकल राज्य उत्पादनाच्या विकासाचा दर ९.८ टक्क्यांवर राहील, असा ठाम विश्वास राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी आज विधानसभेत अभिभाषणातून व्यक्त केला. तत्पूर्वीच्या वर्षी तो ११.८ टक्के होता हेही त्यांनी आपल्या भाषणातून नमूद केले. राज्‍यातील दरडोई उत्पन्नही पाच लाख चार हजार रुपये राहणार आहे. तेही देशात सर्वाधिक आणि राष्ट्रीय सरासरीच्या तिप्पट असेल. यावरून राज्याची अर्थव्यवस्था सुस्थगित असल्याचेच दिसून येत असल्‍याचे राज्‍यपालांनी सांगितले.
विधानसभेच्या कामकाजाची सुरवात आज राज्यपालांच्या अभिभाषणाने झाली. राज्यपाल म्हणाले, राज्यातील गुन्ह्यांची संख्या १०.४ टक्क्यांनी घटली आहे तर गुन्हे उकलची टक्केवारी ८४ टक्के आहे. ती गेल्या वर्षी ८२ टक्के होती. अमली पदार्थांच्या २१३ प्रकरणांतून ८४ किलो (५.६५ कोटी रुपयांचे) अमली पदार्थ जप्त करण्यात आले. अलीकडे ३ कोटी रुपयांचे अमली पदार्थ एकाचवेळच्या छाप्यादरम्यान जप्त करण्यात आले आहेत. साहसी पर्यटनासाठी राज्याला देशात अव्वल क्रमांकाने केंद्र सरकारने गौरविले आहे.
नीती आयोगाच्या पाहणीनुसार राज्याचा देशात सातवा क्रमांक निरंतर प्रगतीचे लक्ष्य गाठण्यात लागतो, असे नमूद करून ते म्हणाले, भूकमुक्ती, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता, किफायतशीर ऊर्जा, आर्थिक विकास या निकषांवर राज्य अग्रेसर आहे. राज्य सरकारने राज्याला कोणतीही हानी होऊ न देता ‘नू शी नलिनी’ या नाफ्तावाहू जहाजाचा प्रश्न सोडवला आहे. सरकारने आता आरोग्य, शिक्षण आणि जीवनमान या निकषांवर राज्य अग्रेसर व्हावे, यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत.

२ हजार ५५८ कोटींचा
‘जीएसटी’द्वारे महसूल

सरकारने डिसेंबर अखेरपर्यंत वस्तू व सेवा कराच्या रुपाने २ हजार ५५८.४० कोटी रुपयांचा महसूल मिळवला आहे, अशी माहिती देऊन ते म्हणाले, अबकारी महसूल डिसेंबरपर्यंत ३५१.५५ कोटी रुपये झाला असून यात ७.६ टक्के वाढ झाली आहे. डिसेंबरपर्यंत वाहन नोंदणीतून १९४.१० कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला आहे. राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धांसाठी आवश्यक त्या सुविधा वेळेत तयार करण्यावरही सरकारचा भर आहे. सरकारचे लक्ष्य हे १० हजार हेक्टर जमीन जैव शेतीखाली आणून त्यात १२ हजार शेतकऱ्यांना सहभागी करून घेण्याचे आहे. त्यासाठी २० हेक्टरचा एक असे ५०० शेतकरी समूह तयार केले जाणार आहेत. यासाठी तीन वर्षांचा कालावधी लागेल असा अंदाज आहे. कृषी अवजारे, यंत्रे घेण्यासाठी सरकारने ७१.०६ लाख रुपयांचे अनुदान दिले आहे. ४ कोटी २७ लाख ४७ हजार रुपयांचा हमी भाव २ हजार ७२० शेतकऱ्यांना दिला आहे. गोवा फलोत्पादन विकास महामंडळाच्या माध्यमातून ५५० मेट्रीक टन भाजीपाल्याची खरेदी स्थानिक शेतकऱ्यांकडून केली आहे.

पंतप्रधान किसान योजनेंतर्गत
६ हजार ९९४ शेतकऱ्यांना लाभ

पंतप्रधान किसान योजनेंतर्गत ६ हजार ९९४ शेतकऱ्यांना लाभ दिला आहे, त्यांना २ कोटी ९८ लाख ७० हजार रुपये हमी उत्पन्न रक्कम वितरीत केली आहे. पंतप्रधान पीक विमा योजनेचा लाभ ७४० शेतकऱ्यांना दिला आहे. ग्रामीण भागातील युवकांना पशुपालनाकडे वळण्यास प्रवृत्त करून दुग्धोत्पादनात वाढ करण्यात येत आहे. २०१८-१९ मध्ये सरासरी दुध उत्पादन दर दिवशी ८१ हजार ६५५ होते, ते आता ८२ हजार ३३९ लिटरवर पोहोचले आहे. ८७५ दुभती जनावरे घेण्यासाठी कामधेनू योजनेंतर्गत ८ कोटी४६ लाख रुपयांचे अनुदान दिले आहे. दूध उत्पादनावर प्रोत्साहन म्हणून १८ कोटी ७७ लाख रुपयांचे वितरण केले तर पशुपालन योजनेंतर्गत ४ कोटी ५३ लाख रुपयांचे वितरण १ हजार ८५५ लाभार्थ्यांना करण्यात आले.
राज्यपालांचे विधानसभा संकुलात आगमन झाल्यावर त्यांना पोलिसांकरवी मानवंदना देण्यात आली. सभापती राजेश पाटणेकर, मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत व विधिमंडळ सचिव नम्रता उल्मन यांनी त्यांचे स्वागत केले. सुमारे सव्वातासाच्या भाषणात राज्यपालांनी सरकारच्या कामगिरीचा आढावा घेतला.

म्‍हादईप्रश्‍‍नी सरकार गंभीर
म्हादईच्या प्रश्नावर सरकार पुरेसे गंभीर आहे. प्रत्येक गोमंतकीयाशी हा प्रश्न जोडलेला याची सरकारला कल्पना आहे. महाराष्ट्र, कर्नाटक व गोव्याचा म्हादई पाणी वाटपावरून वाद आहे. म्हादईचे पाणी दुसऱ्या खोऱ्यात वळवण्यापासून वाटवण्यावर सरकारचा भर आहे. लवादाने निवाडा दिल्यावर राज्य सरकारने कायद्यांतर्गत खुलासा मागितला आहे. त्याशिवाय सर्वोच्च न्यायालयात संबंधित अवमान याचिकाही सादर केल्या आहेत.

संबंधित बातम्या