डायोसेशन सोसायटी प्रकरण  

गोमंतक वृत्तसेवा
मंगळवार, 25 फेब्रुवारी 2020

‘त्या’ १७ विद्यार्थ्यांना प्रतिवादी करा.

विद्यापीठ आरक्षण सक्ती याचिकेत खंडपीठाचा निर्देश

मागील सुनावणीवेळी गोवा खंडपीठाने गोवा विद्यापीठ तसेच सरकारला नोटीस बजावून बाजू मांडण्यास सांगितले होते. त्यानुसार आज गोवा विद्यापीठाने या डायोसेशन संस्थेच्या रोझरी व सेंट झेव्हियर महाविद्यालयाला ज्या विद्यार्थ्यांना आरक्षण देण्यास सांगण्यात आले आहे त्याची माहिती सादर केली. यावेळी याचिकादारातर्फे ज्येष्ठ वकील कुएलो परेरा यांनी बाजू मांडताना सांगितले की, महाविद्यालयात पदव्युत्तर अभ्यासक्रमसाठी संस्थेला सरकारकडून अनुदान दिले जाते नाही.

पणजी : विद्यापीठ आरक्षण धोरणाची डायोसशन संस्थेच्या महाविद्यालयांना पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी गोवा सरकारने सक्ती केल्याप्रकऱणी आव्हान दिलेल्या याचिकेत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने सुनावणीवेळी ज्या विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेण्याचे निश्‍चित केले आहे त्या १७ जणांना प्रतिवादी करण्याचा आज निर्देश देऊन त्यावरील सुनावणी येत्या ५ मार्चला ठेवली आहे.

सर्वसाधारण गटातील विद्यार्थ्यांना या महाविद्यालयामध्ये प्रवेश देण्यास हरकत नाही मात्र आरक्षण देण्याची सक्ती गोवा सरकार लादू शकत नाही, असा दावा त्यांनी केला. गोवा विद्यापीठातर्फे बाजू मांडण्यात आली तेव्हा नावेली येथील सेंट झेव्हियर महाविद्यालयात १० व म्हापशा रोझरी महाविद्यालयात ७ विद्यार्थ्यांना पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी आरक्षण देण्यासाठी नावे निश्‍चित केली आहेत व त्या विद्यार्थ्यांनी शुल्क भरून प्रवेश घेणार असल्याचे निश्‍चित केले आहे. गोवा सरकारच्या आरक्षण धोरणानुसार या महाविद्यालयांना आरक्षणातून बाहेर ठेवल्यास या विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अंधकार बनेल.

पदवी अभ्यासक्रम करत असलेले जे विद्यार्थी पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी इच्छुक असतात त्यांची तीन फेऱ्यांमध्ये प्रवेशासाठी समान परीक्षा घेतली जाते. आतापर्यंत एक फेरी घेण्यात आली आहे व १९ विद्यार्थ्यांची यादी गोवा विद्यापीठाने या महाविद्यालयांना पाठवली आहे.

जनतेचे आरोग्य महत्वाचे :आरोग्यमंत्री विश्‍वजित राणे

दरम्यान गोवा विद्यापीठाने २०१९ साली विद्यापीठ आणि संलग्नित महाविद्यालयांना पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी अनुसूचित केलेल्या आरक्षणाची अपसंख्याक शैक्षणिक संस्थांना सक्ती करू नये अशी याचिका डायोसेशन संस्थेने सादर केली आहे. ही सक्ती बेकायदा, अन्यायकारक व अल्पसंख्यांक संस्थांचे मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन ठरत असल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. याचिकेत सरकारसह शिक्षण संचालक, गोवा विद्यापीठ, उच्च शिक्षण सचिव यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.

 

 

संबंधित बातम्या