जन जैवविविधता नोंदणी पुस्तिकेचे दस्तऐवजीकरण  

पणजी : जन जैवविविधता नोंदणी पुस्तिकेचे दस्तऐवजीकरण जैवविविधता व्यवस्थापन समितीने ९३.६ टक्के पूर्ण केल्याने राष्ट्रीय हरित लवादाने दिलेल्या मुदतीत गोवा राज्य आपले लक्ष्य गाठण्यात यशस्वी झाल्याचे गोवा राज्य जैवविविधता मंडळाचे सचिव प्रदीप सरमुकादम यांनी सांगितले.

जैवविविधता व्यवस्थापन समिती या पुढे मोठी भूमिका बजावणार आहे. जैवविविधता व्यवस्थापन समिती आपल्या स्तरावरील ९३.६ टक्के जन जैवविविधता नोंदणी पुस्तिकेचे काम पूर्ण केले असून ते आता ग्रामसभेसमोर मांडले जाईल, असेही ते म्हणाले. जैवविविधता कायदा २००२ प्रमाण प्रत्येक राज्याने जन जैवविविधता नोंदणी पुस्तिका तयार करणे अनिवार्य आहे आणि ही जैवविविधता व्यवस्थापन समितीची जबाबदारी आहे. त्यामुळे या पुस्तिकेत प्रत्येक गावाच्या संपूर्ण जैवविविधतेचे तपशीलवार दस्तऐवजीकरण करण्यात येते, जे प्रत्येक गावातील पंचायतीत नियुक्त केलेली जैवविविधता व्यवस्थापन समिती करते. केरळनंतर गोवा हे बहुतेक खेड्यांमधील जैवविविधता व्यवस्थापन समित्या स्थापन करणारे दुसरे राज्य आहे.

या पुस्तिकेत काही कालावधीत एखाद्या क्षेत्रामधील जैविक विविधतेची माहिती मिळते. वनस्पती, प्राणी आणि सूक्ष्मजीव, त्यांचे वापर आणि मूल्य यासह अनेक जैविक संसाधनांच्या उपलब्धतेविषयी गोपनीय माहिती आहे. ही माहिती कोर्ट-कचेरीत एखाद्या खटल्यावेळीस पुरावा म्हणून वापरली जावू शकते. जैवविविधता व्यवस्थापन समिती प्रत्येक गावातील जैविक विविधतेचे संवर्धन, त्याच्या घटकांचा शाश्वत उपयोग, जैविक स्त्रोत आणि संबंधित पारंपरिक ज्ञानाच्या वापरामुळे होणारे फायदे - तोटे याची माहिती
जतन करणे यासारखी अनेक कार्य करते.

गुदिन्होंच्या अर्जात अक्षयाला लेखी बाजू मांडण्यास खंडपीठाची परवानगी