तुये इलेक्‍ट्रॉनिक सिटी वर्षभरात पूर्णत्त्‍वास

पणजी: पेडणे येथे उभारण्यात येणाऱ्या ग्रीनफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स मॅन्युफॅक्चरिंग पार्कचे काम वर्षभरात म्हणजे जानेवारी २०२१ पर्यंत पूर्ण होणार आहे.या पार्कसाठी लागणाऱ्या पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी राज्य सरकारच्या माहिती व तंत्रज्ञान खात्याच्यावतीने केंद्र सरकारच्या मदतीने सुमारे १६१.३२ कोटी खर्च करण्यात येणार आहेत. सध्या याठिकाणी भूमिगत वीजवाहिन्या नेण्याचे आणि रस्त्याचे काम सुरू आहे.

तुये येथे ५ लाख ९७ हजार १२५ चौरस मीटर जागेत या इलेक्ट्रॉनिक पार्कची उभारणी होणार आहे. केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती-तंत्रज्ञानच्यावतीने (एमईआयटीवाय) २०१७ मध्ये या पार्कसाठी वरील रकमेची तरतूद केली आहे. त्यासाठी केंद्र सरकार ७३.७७ कोटी देणार आहे, तर उर्वरित रक्कम राज्य सरकार खर्च करणार आहे. याविषयी माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री जेनिफर मोन्सेरात यांनी सांगितले की, या पार्कमध्ये लवकरात लवकर सुविधा निर्माण करण्यावर भर दिला आहे. परंतु, वाढत्या वस्तूंचे दर पाहता खर्चात वाढही होऊ शकते. सध्या राज्य सरकारने १२ आणि केंद्र सरकारने १४ कोटी दिलेले आहेत. त्याशिवाय केंद्र सरकारला दुसरा हप्ता मागितला असून, राज्य सरकारला त्यासाठी २९ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यास सांगितले आहे.

राज्य सरकारच्या इन्फोटेक कार्पोरेशनने गेल्याच आठवड्यात येथे उभारण्यात येणाऱ्या प्रशासकीय इमारतीचा आराखडा सादर केला आहे.या इमारतीसाठी ८.५ कोटी खर्च करण्यात येणार असून, या कामासाठीच्या आलेल्या निविदा येत्या दोन दिवसांत खुल्या केल्या जाणार आहेत. या इमारतीमध्ये प्रशासकीय कार्यालय, बँक, कँटिन व इतर सुविधा असणार आहेत. माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकात पार्सेकर यांनी आपल्या कार्यकाळात इलेक्ट्रॉनिक सिस्टिम डेव्हल्पमेंट ॲण्ड मॅन्युफॅक्चरिंग (ईएसडीएम) पार्कच्या उभारणीसाठी तयारी सुरू झाली होती.

म्हादई वाचविण्यासाठी मगोतर्फे घरोघरी जागृती

आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांना प्रोत्‍साहन
तुये येथील पार्कमध्ये आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या इलेक्ट्रॉनिक वस्तू उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांना या ठिकाणी आणण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. त्या कंपन्यांना उत्पादनासाठी लागणाऱ्या पायाभूत सुविधा निर्मितीवर सध्या आम्ही भर दिला आहे. जानेवारी २०२१ मध्ये या पार्कची उभारणी होईल, सध्या रस्ते आणि भूमिगत विद्युतवाहिन्या नेण्याचे काम सुरू आहे. त्याचबरोबर प्राथमिक स्तरावर आमची दोन कंपन्यांशी बोलणीही झाली आहे. या भागातील युवकांना रोजगार निर्माण व्हावा, यासाठी हा पार्क महत्त्वाचा ठरणार आहे, त्यादृष्टीनेच येथे कंपन्या आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
-जेनिफर मोन्सेरात, मंत्री माहिती व तंत्रज्ञान खाते.

सरकारचा पार्कसाठी प्रस्तावित खर्च
१) एकूण खर्च.....................१६१.३२ कोटी
२) रस्ता काम.......................५७ कोटी
३) पाणी पुरवठा....................७ कोटी
४) प्रशासकीय इमारत व सेवा...८.५८ कोटी
५) वीज खांब व विद्युत वाहिन्यांचे काम...२.५८ कोटी
६) मलनिस्सारण प्रक्रिया प्रकल्प....८.५ कोटी
७) कचरा आणि ई कचरा व्यवस्थापन...१८ कोटी
८) अत्यावश्‍यक सेवा (अग्निशामक, शौचालय, वीज उपकेंद्र व इतर).........५० कोटी

(वरील सेवांवर होणारा खर्च हा प्रस्तावित असून, त्या खर्चाच्या रकमेत बदल होऊ शकतो.)