पंचायत सदस्यांना अधिकार द्या, पण...

किशोर शेट मांद्रेकर
बुधवार, 26 फेब्रुवारी 2020

ग्रामसभा महत्त्वाची आहे तेवढीच पंचायत मंडळेही. कोणते ठराव चर्चेला घ्यावेत, कोणते ठराव संमत करावेत यालाही अलिकडे काही अर्थ राहिलेला नाही. कसलेही ठराव ग्रामसभांमध्ये बहुमत म्हणा अथवा आपले तेच खरे, या अट्टाहासापायी काहीजण संमत करायला भाग पाडतात. बरे, हे सारे झाल्यानंतर त्या ठरावांचे काय होते याचा कोणी फारसा पाठपुरावा करत नाही. थेट पुढील ग्रामसभेत पुन्हा तोच विषय चर्चेत राहतो.

जागर : ग्रामपंचायतींमध्ये सध्या जे काही चालले आहे त्यावर लोक नाराज आहेत. अगदी मोजकेच लोक पंचायत सदस्यांवर खूश असावेत. अलिकडच्या ग्रामसभांमध्ये जे काही होत आहे ते पाहिले तर असे लक्षात येईल की पंचायत मंडळांनाही आपले सर्व अधिकार काय आहेत हे माहीत नाही आणि ग्रामसभांमध्ये उपस्थित राहणारेही आपल्यालाच सारे काही ठाऊक असते अशा आविर्भावात वाद घालत असतात.

यातून ग्रामसभांचा वेळ वाया जातो. पंचायत मंडळे ही लोकांचे हित पाहण्यासाठी असतात. पंचायत मंडळे ग्रामसभांमधील (त्यांच्या मते वादग्रस्त) ठरावांवर खास लक्ष न देता औपचारिकता म्हणून ते पुढे सरकवत असतात. गेली अनेक वर्षे हे असेच चाललेले आहे. पंचायतराज कायदा नव्याने लागू करण्यात आला तेव्हा सुरवातीच्या काळात ग्रामसभांमध्ये प्रचंड गर्दी असायची. काही मोठ मोठे निवासी प्रकल्पही अशा ग्रामसभांनी रोखण्याचे काम केले. त्यातील काही ठराव हे लोकांच्या हिताचे होते. पण काही ठिकाणी एकमेकांवर राग काढण्याच्या हेतूनेच आक्षेप यायचे. तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर तर अशा ग्रामसभा काहीजण ‘हायजॅक’ करतात असा धडधडीत आरोप करायचे.

हणजूणसारख्या ग्रामसभेत तर पंचायत मंडळालाच डोक्यावर घेतले जाते. पोलिसांना पाचारण करून मग नियंत्रण ठेवले जाते. असे काही ठिकाणीही घडते. हमरीतुमरीवर प्रकरणे पोचण्याचे प्रकारही घडतात. ग्रामपंचायत निवडणुका जवळ आल्या की असे चित्र सर्रास दिसते. पण आतासे कोणतेही कारण कळीचा मुद्दा ठरते. रविवारी काही ग्रामसभा अशाच गाजल्या. वेळसावं पंचायतीत होळांत येथील सदस्य आपल्या प्रभागात विकासकामे करण्याकडे दुर्लक्ष करतात, असा आरोप स्थानिकांनी केला. कोलवाळ ग्रामसभेत बेकायदा इमारतींना दिलेले परवाने मागे घेण्याचा ठराव झाला. वेर्ला-काणका ग्रामसभेने सीएए, एनआरसी आणि एनपीआर कायदा रद्द करण्याची मागणी केली.

थिवी ग्रामसभेत टुमदार इमारत बांधकामांना परवाने देण्याच्या विषयावरून पंचायत मंडळाला धारेवर धरले. कांदोळी ग्रामसभेत विकासकामांचे प्रस्ताव जिल्हा पंचायतीच्या आचारसंहितेवरून आता रखडणार असल्यावरून नाराजी व्यक्त झाली. करमळीची ग्रामसभाही आचारसंहितेचा बागुलबुवा करून गुंडाळण्यात आली. ओर्ली ग्रामसभा लांबणीवर टाकण्यात आली तर चांदोर ग्रामसभेने आचारसंहितेमुळे अंदाजपत्रक संमत करण्यास नकार दिला. पण सीएएला कडाडून विरोध केला. भोम अडकोण ग्रामसभेने कुंडई येथे होऊ घातलेल्या बायोमेडिकल वेस्ट प्लांटला विरोध दर्शवला.

मडकईत औद्योगिक वसाहतींमध्ये स्थानिकांना ७० टक्के नोकऱ्या राखीव ठेवण्याचा ठराव घेण्यात आला. वेळसांव ग्रामसभेने पंचायत इमारतीवर मोबाईल टॉवरला मंजुरी दिली. उसगांव -गांजे ग्रामसभेत परप्रांतीय लोक जे आपली आडनावे बदलून स्थानिक आडनावे लावण्यासाठी अर्ज करतात त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला. अशाप्रकारे अनेक ठराव ग्रामसभांमधून मंजूर करण्यात आले. पण पुढे काय? त्यावर काही होते की नाही? कारण बहुतेक पंचायत मंडळे ही आपणच श्रेष्ठ आणि ग्रामसभांमधील ठराव दुय्यम असे मानून चालतात. मग त्याचा पाठपुरावा पंचायत मंडळे कशाला करतील?

जिल्हा पंचायतीच्या निवडणुका २२ मार्चला होणार आहेत. आपल्याला अधिकार द्या, अशी मागणी आजवर प्रत्येक जिल्हा पंचायत सदस्याने केली आहे. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी जिल्हा पंचायतींना काही अधिकार दिले जातील, असे आश्‍वासन दिले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मर्यादित अधिकार दिल्याने त्यांच्याकडून जास्त काही होत नाही. पण असलेले अधिकार तरी या संस्था पूर्णपणे वापरतात काय, असा प्रश्‍नही पडल्यावाचून राहत नाहीत. पंचायत सदस्य काय, नरसेवक काय की जिल्हा पंचायत सदस्य हे गटार बांधकामे, ध्वनिक्षेपक यंत्रणा, छोटे सभागृह, छोटे अंतर्गत रस्ते, पदपथ, सीसीटीव्ही कॅमेरे आदी कामांतच गुंतले आहेत. त्यांचीही चूक नाही. तेवढ्यासाठी जेवढा निधी मिळतो, त्यातूनच ही कामे होतात.

पूर्ण अधिकार सरकराने दिले नसले तरीही जे कोणी पंचायत सदस्य, नगरसेवक, जिल्हा पंचायत सदस्य म्हणून निवडून येण्यास उत्सुक असतात त्यांचा उत्साह मात्र दांडगा असतो. नगरपालिका या पालिका संचालनालयाअंतर्गत येतात. पण तिथेही पंचायतीसारखीच स्थिती आहे. सरकारने नावालाच पंचायती ठेवल्या आहेत. आमदारांना, मंत्र्यांनाही अशा सदस्यांना अधिकार जादा दिलेले नको असावेत. कदाचित पंचायत सदस्य वरचढ ठरले तर... म्हणूनच ही उदासिनता असावी. जिल्हा पंचायतींसाठी उमेदवारांची धावपळ सुरू आहे. जिल्हा पंचायत, ग्राम पंचायती या स्वराज्य संस्था. या संस्था बळकट करणे आवश्‍यक आहे. राज्य सरकारने ७३व्या घटनादुरुस्तीनुसार या संस्थांना ३० अधिकार द्यायला हवेत. पण ते आजतागायत दिलेले नाहीत. लोकसभेमध्ये खासदार रवींद्र कुशवाह व रवी किशन यांनी पंचायती व ग्रामसभांच्या सक्षमीकरणाबाबत प्रश्न विचारला होता त्यावेळी पंचायतराजमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी जी माहिती दिली त्यातून हे सत्य उघड झाले आहे.

तसे ते सर्वांना माहीत होतेच. पण आता केंद्र सरकारनेच अधिकृतपणे माहिती पुरवल्याने त्यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. तसेही जिल्हा पंचायत निवडणुका गोव्यात काही सहजासहजी स्थापन झाल्या नाहीत. कायदा तयार होऊनही त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याने काहीजणांना उच्च न्यायालयात जाऊन सरकारला निवडणुका घेण्यास भाग पाडावे लागले, तेव्हा कुठे उत्तर आणि दक्षिण जिल्हा पंचायती स्थापन झाल्या. सरकार स्थानिक स्वराज्य संस्थांना त्यांच्या कर्तव्याची जाणीव करून देते. परंतु अधिकारांचे विकेंद्रीकरण मात्र करण्यात आलेले नाही. घटनेच्या सातव्या परिशिष्टात कलम २४३ ‘जी’च्‍या नवव्या भागात राज्य सरकार कोणती कामे स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे सोपवू शकते याचा निर्णय राज्य सरकार घेऊ शकते, असे नमूद करण्यात आले आहे.

घटनेच्या अकराव्या परिशिष्टात कोणती कामे सोपवता येऊ शकतात, याची सूचीही दिली आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना व जलजीवन मोहीम ही कामे तर या संस्थांकडेच सोपवावीत, असे आहे. पण तसे झालेले नाही. अधिकाराविना या संस्था असल्या तरी त्यावर प्रतिनिधीत्व करण्यासाठी अनेकजण जिवाचे रान करतात, निवडणुकीत घाम गाळतात. हे सारे कशासाठी? असे विचारले तर लोकांच्या सेवेसाठी, हेच उत्तर मिळते. यातील बरेच जण एकदा निवडून आले की मग पुन्हा या संस्थांमध्ये दिसत नाहीत. त्यामुळे केवळ मिरवण्यासाठी अशा संस्था न वापरता लोककल्याणासाठी आपल्या कार्यकालाचा उपयोग करावा. सरकारनेही या संस्थांना त्यांचे अधिकार द्यायला हवेत. नुसते अधिकार देऊनही चालणार नाही तर त्याविषयी जागृतीही करायला हवी. म्हणजे निवडून आलेले सदस्य आणि लोक यांच्यातील भांडणे कमी होतील आणि विकासाच्या मुद्यांवरच काय ते चर्वितचर्वण होत राहील. तसे झाले तरच लोकशाहीला अर्थ राहील.

संबंधित बातम्या