गोव्याला गरज कचऱ्यापासून ऊर्जा निर्मितीची

अवित बगळे,
पणजी
गोव्यात पूर्नप्रक्रीया करता न येणारा कचरा साचून राहू लागला आहे. यामुळे या कचऱ्यापासून उर्जा निर्मिती करण्याच्या प्रकल्पावर विचार करण्याची वेळ येऊ ठेपली आहे. गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये कचरा व्यवस्थापनमंत्री मायकल लोबो यांनी नॉर्वे व स्वीडनचा दौरा यासाठी केला होता. एका कंपनीने तंत्रज्ञान हस्तांतरणास तयारी दाखवली होती. त्यावर सरकारने आता भर न दिल्यास या कचऱ्याची समस्या डोकेदुखी ठरणार आहे.
साळगाव येथील कचरा प्रकल्पात कचऱ्यावर प्रक्रीया करून त्यापासून वीज निर्मिती केली जाते. त्याशिवाय प्रक्रीया करता न येण्याजोगा कचऱ्याचे तुकडे (बेलिंग) करण्याची सुविधा राज्य सरकारने वेर्णा, पणजी व काकोडा येथे सुरु केली आहे. त्याशिवाय साळगाव येथे असा प्रक्रीया न करता येण्याजोगा कचरा वेगळा काढून ठेवला जातो. हा कचरा सेदान (गुलबर्गा कर्नाटक) येथील वासवदत्ता सिमेंट कंपनीत आणि वाडी (गुलबर्गा) येथील एसीसी सिमेंट कंपनीत जाळण्यासाठी पाठवला जात असे. आता टाळेबंदीच्या काळात सिमेंट कंपन्या बंद असल्याने तेथे हा कचरा पाठवणे बंद झाले आहे. त्यामुळे या कचऱ्याचे करायचे काय हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
साळगाव येथील प्रकल्पाजवळ जून्या कचऱ्यातून ३० हजार घनमीटर असा कचरा साचून राहिलेला आहे. त्याशिवाय मडगाव येथील सोनसडो येथील कचऱ्यावर प्रक्रीया करणे सुरु केल्यानंतर तेथे असा प्रक्रीया न करता येण्याजोगा २५ हजार घनमीटर कचरा साचून राहिला आहे. राज्यात दररोज ७४६ मेट्रीक टन कचरा संकलन होते त्यातून पन्नास टन कचरा हा प्रक्रीया न करता येण्याजोगा असतो. सध्या हा कचरा तुकडे करून साठवून ठेवला जात आहे.
कचरा व्यवस्थापन महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक लेविनसन मार्टिन्स यांनी दिलेल्या माहितीनुसार २०१३ पासून कर्नाटकांतील सिमेंट कंपन्यांत उच्च दाबाने जाळण्यासाठी हा कचरा पाठवण्यात येत आहे. आजवर २६ हजार टन कचरा पाठवण्यात आला आहे. एका ट्रकात १४ टन कचरा पाठवता येतो त्यासाठी ट्रकाच्या प्रत्येक फेरीमागे २६ हजार रुपये खर्च येतो. आता सरकार ८५० टन कचऱ्यावर प्रक्रीया करण्याइतपत क्षमता वाढ करणार आहे. त्यामुळे असा प्रक्रीया करता न येण्याजोग्या कचऱ्याच्या संकलनातही वाढ होणार आहे.
नार्वे येथील दौऱ्यात अशा टाकावू कचऱ्यापासून ऊर्जा निर्मितीच्या प्रकल्पाची पाहणी लोबोंसोबत गेलेल्या शिष्टमंडळाने केली होती. त्या कंपनीने केवळ जमीन उपलब्ध केल्यास गुंतवणूक करून प्रकल्प उभा करण्याची तयारी दर्शवली होती. त्यासाठी किमान कचरा पुरवठा करण्याची हमी राज्य सराकरने घ्यावी व वीज विकत घ्यावी असा कंपनीचा प्रस्ताव होता. त्यावर सरकारने सुरवातीला विचार केला होता. केंद्र सरकारची आवश्यक ती परवानगीही मागण्यात आली होती. मात्र नंतर सारेकाही थंड पडले आहे,आता कचरा साचून राहू लागल्याने त्या प्रकल्पाची गरज प्रकर्षाने जाणवू लागली आहे. १८ महिन्यांत तसा प्रकल्प उभा राहू शकत असला तरी आता सुरवात केली तर निदान पुढच्या वर्षी पावसाळ्यापूर्वी या कचऱ्याचा प्रश्न सोडवण्यात यश येणार आहे.