डेडलाईनची धास्ती

किशोर शेट मांजरेकर
बुधवार, 12 फेब्रुवारी 2020

‘डेडलाईन’ चुकली तर...

राजकारणीही अनेक आश्‍वासने देताना अमुक तारीख देतात, पण नंतर ‘तारीख पे तारीख.’ खाणी सुरू करण्याच्या तारखा कितीतरी दिल्या गेल्या, पण आजपर्यंत खाणी सुरू झाल्या नाहीत. सरकार, मंत्र्याने एखादे आश्‍वासन तारखेसह दिले तर त्यावर फारसा कोणी विश्‍वास ठेवत नाहीत. वेळेला महत्त्व असते, हे सर्वंनाच माहीत असते. परंतु वेळच अशी पुढे पुढे जात असते की दिलेले आश्‍वासन हे लोक विसरून जाईपर्यंत हवेतच तरंगत असते.

जागर : ‘डेडलाईन’ला प्रत्येक बाबतीत फारच महत्त्व असते. एकदा का डेडलाईन चुकली की मग हाती घेतलेले काम लवकर पूर्ण होण्याची काही चिन्हे नसतात. प्रत्येकजण डेडलाईन पाळण्याचा संकल्प करतात, निर्धार करतात.

पण त्यात बहुतेक जण अयशस्वी होतात, तर काहीजण ‘डेडलाईन’ कशी चुकेल हे पाहण्यातच धन्यता मानतात. काही जण मात्र ‘डेडलाईन’ पाळण्यात परफेक्ट असतात. सरकारी कामाच्या बाबतीत तर सर्रासपणे ‘डेडलाईन मिस’ होण्याचे अनुभव आपल्याला येतच असतात. सरकारी काम वेळेवर पूर्ण झाले, असे अभावानेच झाले आहे.मडगावमधील वेस्टर्न बायपासच्या बांधकामावरून कंत्राटदार कंपनीची ‘डेडलाईन’ चुकत असल्याने आता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने चांगलीच दखल घेतली आहे. ही ‘डेडलाईन’ पाळली नाही, तर कंत्राटदाराला २ कोटींच्या बँक हमीवर पाणी सोडावे लागणार आहे. कंपनीला ठरवून दिलेल्या वेळापत्रकानुसार काम करायचे आहे. तसे जर झाले नाही तर सरकारने कंत्राटदाराची हमी रक्कम जप्त करावी, ती जप्त केल्यावर नंतर कंत्राटदाराने पुन्हा सात दिवसांत नव्याने २ कोटींची हमी द्यावी, असे उच्च न्यायालयाने बजावले आहे.

न्यायालयाने दखल घेतल्याने वेस्टर्न बायपासचे काम वेळापत्रकाप्रमाणे मार्गी लागेल, अशी आशा धरायला हरकत नाही. राज्यात अशी अनेक विकासकामे आहेत जी धूळ खात पडली आहेत किंवा लालफितीत अडकली आहेत. एखाद्या कामाची निविदा काढताना ते काम किती दिवसांत पूर्ण करायचे याची ‘डेडलाईन’ ठरलेली असते. पण एकूण एक कामे ही कधीच निर्धारीत वेळेत पूर्ण झालेली नसतात. मांडवी नदीवरील तिसऱ्या पुलाचे उदाहरण समोर आहे. कितीवेळा तो पूर्ण होण्याच्या तारखा जाहीर झाल्या होत्या. अखेर त्याचे उद्‍घाटन झाले. पण संपूर्ण काम काही झाले नाही. काल परवापर्यंतही तिथे काही ना काही काम सुरू असल्याचे दृष्टीस पडत होते. फोंड्याकडून येणाऱ्या मार्गालाही पर्यायी मार्ग तयार होत आहे. तोसुध्दा अपूर्ण आहे.

झुआरी नदीवरील भव्यदिव्य असा पूल पूर्ण होण्याच्या तारखा कितीवेळा बदलल्या? आताही अर्थसंकल्पीय अधिवेशनावेळी नवी तारीख देण्यात आली. सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडून होणारी कामे तर कधीही वेळेत पूर्ण झालेली नाहीत. रस्त्याची सुरू असलेली कामेही ‘डेडलाईन’ बदलण्याचा विक्रम करतात. काही कामांना निर्धारित वेळा ठरवून दिल्या गेल्या होत्या. तिसऱ्या मांडवी पुलाबाबतही असेच ठरले होणे. या वेळेत पूल पूर्ण झाला नाही तर बांधकाम कंपनीकडून दरदिवसाला अमुक पैसे भरून घेतले जातील, असेही म्हणे ठरले होते. पुढे काय झाले कोण जाणे? अन्य काही कामाबाबत अशा अटी, शर्थी घातल्या गेल्या होत्या. त्यात सरकारकडे किती पैसा जमा झाला याचा हिशेब अजूनपर्यंत तरी उघड झालेला नाही.

मोपा येथील आंतरराष्ट्रीय हरित विमानतळाबाबतही असेच आहे. सरकारला करारातील अटी, शर्थींचा सामना करण्याची वेळ येईल, असे मगो पक्षाचे ज्येष्ठ आमदार सुदिन ढवळीकर हल्ली वारंवार सांगतात. या विमानतळावरून विमान उडण्याच्या तारखा पुढे पुढे जात आहेत. कोणत्याही कायद्याची अंमलबजावणीसुध्दा ठरलेल्या वेळेत झालेली असेल, असे उदाहरण समोर दिसत नाही. एकदा का वेळ चुकली की मग संबंधित विकासकामाचा खर्च वाढतो. सेवा हमी कायद्याचीही ऐसी की तैसी आहे. आरटीआय कायद्याअंतर्गत तीस दिवसांत माहिती देण्याचे बंधन आहे. पण तिथेही काहीवेळा काही ना काही खोड काढून माहिती निर्धारित वेळेत दिली जात नाही. मग या कारणावरून आव्हान दिले जाते. तात्पर्य वेळेचे महत्त्व सगळ्यांनाच पटते, पण प्रत्यक्षात काम करायला गेलो की मग आळसाने किंवा सुशेगादपणाच्या जडलेल्या सवयीने वेळ घालवणे, ही एक सवय होऊन बसते.

शिवोली - चोपडे पुलाच्या बांधकामावेळी तारखा कशा पुढे जातात, हे मी स्वत: अनुभवलेले आहे. या पुलाचे काम रेंगाळल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात मी जनहित याचिका सादर केली होती. त्यावर न्यायालयात सुनावण्या झाल्या. काही ना काही कारणे, मग त्यात तांत्रिक अडचणीही पुढे करत पुलाच्या पूर्ण होण्याच्या कामाची तारीख पुढे पुढे केली जात होती. पण सतत केलेला पाठपुरावा आणि न्यायालयासमोर प्रत्यक्षात सत्यस्थिती मांडल्यावर बांधकाम कंत्राटदाराला, सार्वजनिक बांधकाम खात्याला ‘डेडलाईन’ चुकवली जात असल्याने दंड ठोठावून त्याची रक्कम मला द्यायला लावली.

हे उदाहरण एवढ्यासाठीच इथे दिले आहे की ‘डेडलाईन’ चुकवणाऱ्याचा हेतू पाहून त्याच्यावर कारवाईसाठी प्रामाणिकपणे प्रयत्न केले तर आपण त्यात यशस्वी होऊ शकतो. एखाद्यावेळेस खरोखरच अडचण येऊ शकते, ती मग तांत्रिक असेल की अन्य कोणती अडचण. पण कारण समजले तर त्याबाबत तोडगा काढता येतो. परंतु जाणीवपूर्वक काहीजण वेळ घालवतात आणि सर्वांचे नुकसान करतात हे अतिशय वाईट. सरकारी कामांना उशीर लावला की मग अजून पैसे मिळवता येतात म्हणे. ते कसे हे असे पैसे मिळवणाऱ्यांनाच माहीत. समुद्रकिनारी भागात संगीत रजनी आयोजित केल्या जातात. त्यांना रात्री दहा वाजेपर्यंत परवानगी असते.

 पण यातील काही आयोजक हे जादा पैसे कमावण्याच्या नादात वेळेची डेडलाईन पाळत नाहीत आणि सरकारी यंत्रणाही आपली जबाबदारी इमानेइतबारे पार पाडत नाहीत. यामुळे सर्वसामान्य जनतेला त्रास होतो. वेळेचे महत्त्व म्हणूनच प्रत्येकाने जाणून घेऊन आपली जबाबदारीही व्यवस्थित पार पाडायला हवी. तरच सर्व काही सुरळीत होऊ शकते. आपण आळस झटकून आणि ‘आपल्याला काय पडले त्याचे’ हा मनोनिग्रह बाजूला सारून आपले कर्तव्य आणि आदर्श नागरिक म्हणून नीट भूमिका पार पाडू शकलो तर बऱ्याच गोष्टी जाग्यावर पडतील...

संबंधित बातम्या