या कंपनीला भरावा लागणार दंड

गोमंतक वृत्तसेवा
सोमवार, 17 फेब्रुवारी 2020

नदी परिवहन  

बंदर कप्तान विभागावर न्यायालयाचा ठपका
फेरीबोट दुरुस्त करणाऱ्या कंपनीला द्यावे लागणार ४५ लाख रुपये

जिल्हा सत्र न्यायालयाने ही याचिका रद्दबातल ठरविल्याने लवादाच्या निर्णयानुसार कंत्राटदार कंपनीला आजमितीला सव्याज ४५ लाख रुपये सरकारला द्यावे लागतील.

पणजी : वास्को येथील विजय मरीन सर्व्हिसेस या कंपनीने चार फेरीबोटींची दुरुस्ती वेळेत न केल्याने त्या कंपनीकडून १२ लाख रुपये दंड वसूल करणे अपेक्षित होते. परंतु लवादाने कंपनीची बाजू घेत दंडाची रक्कमच सव्याज सरकारने द्यावी, असा न्याय दिला. या न्यायाविरुद्ध चाललेल्या न्यायालयीन प्रक्रियेत बंदर कप्तान खात्याच्या प्रमुखांनी वेळेत वकील उपलब्ध करून न दिल्याने सरकार तोंडघशी पडले आहे.

विशेष म्हणजे न्यायालयाच्या या निकालानंतर १ महिना उलटून गेला तरी बंदर कप्तान खात्याने पुनरावलोकन याचिका दाखल केलेली नाही. आता खात्याकडे याविरुद्ध उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावावा लागणार आहे.

प्राप्त माहितीनुसार, सन २०१०-११ मध्ये वास्को येथील विजय मरीन सर्व्हिसेस कंपनीला बेतुल, मुरगाव, साळ आणि सांगे या चार फेरीबोटी दुरुस्तीसाठी दिल्या होत्या. फेरीबोटी वेळेत न दिल्याने त्या कंपनीला १२ लाख रुपये दंड आकारणार असल्याचे कळविण्यात आले. त्यामुळे कंपनीने करारातील नियमानुसार नदी परिवहन खात्याच्या सचिवांनी ६ सप्टेंबर २०१३ मध्ये या प्रकरणाच्या निकालासाठी लवाद (सागर चंद्रा रॉय) नेमला. लवादाने १ फेब्रुवारी २०१६ मध्ये निकाल दिला आणि कंपनीला १८ टक्के व्याजासह १ मार्च २०१२ पासून रक्कम देण्याचा आदेश दिला. त्यामुळे प्रत्येक वर्षाला १८ टक्के व्याजाने रक्कम पकडली, तर ३ लाख ३४ हजार ५६१ रुपये होतात. सर्व मिळून ४५ लाख ३५ हजार १६२ रुपयांपर्यंत ही रक्कम जाते.

लवादाच्या या निर्णयाला नदी परिवहन खात्याने जिल्हा सत्र न्यायालयात आव्हान दिले. नदी परिवहन खात्यातर्फे ॲड. जी. डी. किर्तनी हे न्यायालयीन कामकाज पाहत होते. परंतु त्यांच्या निधनानंतर बंदर कप्तान विभागाने नवा वकील नेमणे आवश्‍यक होते, पण तसे झाले नाही. चार ते पाच महिने वकीलच या दाव्याच्या सुनावणीसाठी नसल्याने न्यायालयाने १३ जानेवारी २०२० रोजी याचिकाच रद्दबातल ठरवत बंदर कप्तानच्या कॅप्टननी याकडे दुर्लक्ष करून या याचिकेद्वारे नाहक त्रास दिल्याचे म्हटले आहे. त्याशिवाय या विभागाने निकालानंतर एक महिन्याच्या आत पुनरावलोकन याचिका (रिट पिटीशन) दाखल करणे आवश्‍यक होते, पण ते केलेले नाही.

कुंकळ्ळी पालिकेची आर्थिक स्थिती बेताची

सरकारला उच्च न्यायालयात जाण्यावाचून पर्याय नाही.
जिल्हा सत्र न्यायालयाने ही याचिका रद्दबातल ठरवली असली, तरी नदी परिवहन खात्याला याविरुद्ध उच्च न्यायालयात न्याय मागता येऊ शकतो. त्यासाठी निकालानंतर नव्वद दिवसांची मुदत असते, त्यातील एक महिन्यांचा अवधी उलटून गेला आहे. एका बाजूला या प्रकाराबाबत खात्यात बरेच काही अर्थकारणाबद्दल बोलले जाते. लवाद म्हणून ज्यांनी निकाल दिला ते रॉय आता निवृत्त होऊन आपल्या राज्यातही परतले आहेत. सरकारला आपले लाखो रुपये वाचवायचे झाल्यास उच्च न्यायालयात सर्व ताकदीने या याचिकेवर बाजू मांडावी लागणार आहे, हे आता स्पष्ट झाले आहे.
 

संबंधित बातम्या