मंजुरीविनाच पाचव्या वेतन आयोगानुसार ‘ओव्हरटाईम'!

पणजी : फेरीबोटींवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा (फ्लोटिला स्टाफ) जादा कामाचा मेहनताना (ओव्हरटाईम) देण्यास राज्य सरकारने केवळ चौथ्या वेतन आयोगाप्रमाणे परवानगी दिली होती. परंतु तत्कालीन बंदर कप्तान आणि अकाऊंट विभागाने पाचवा वेतन आयोग जाहीर झाल्यानंतर वित्त खात्याची कोणतीही परवानगी न घेता त्या आगोयाप्रमाणे ‘ओव्हरटाईम' देण्यास सुरुवात केली.

त्यामुळे आजपर्यंत राज्य सरकार या आयोगाचा कोट्यवधी रुपयांचा बोजा पेलत आहे.शिवाय सहाव्या आणि सातव्या वेतन आयोगानंतर भरती झालेल्या कर्मचाऱ्यांनाही पाचव्या वेतन आयोगानुसार अद्याप जादा कामाचा मेहनताना देण्याचा अजब प्रकार या खात्यात पहायला मिळत आहे.

मांडवी पूल पडला त्यावेळी म्हणजे १९८६ मध्ये फेरीबोटीवरील कर्मचाऱ्यांना अधिक काम करावे लागत होते. १९९० मध्ये कर्मचारी संघटनेने प्रति तास ३.४५ रुपये असा जादा कामाचा दिला जाणारा मेहनताना कारखाना कायद्याप्रमाणे दिला जावा, अशी मागणी केली होती.याचवर्षी या मागण्यांचा विषय लवादासमोर गेला. त्यावर सुनावणी झाली आणि पगाराच्या दीडपट रक्कम द्यावी, असे लवादाने सरकारला निर्देश दिले. म्हणजेच १२ तास काम केल्यानंतर ४ तासासाठी दीडपट रक्कम त्या कर्मचाऱ्यांना दिली जावी.

पाचवा वेतन आयोग आल्यानंतर अकाऊंट आणि बंदर कप्तान खात्याने त्या आयोगानुसार कर्मचाऱ्यांना जादा कामाचा मेहनताना लागू करण्याविषयी वित्त खात्याची परवानगी न घेता लागू केला. त्या आयोगानुसार अद्याप कर्मचाऱ्यांना जादा कामाचा मेहनताना दिला जात आहे.पाचव्या वेतन आयोगानंतर सहावा आणि सातवा वेतन आयोगही लागू झाला असला तरी नव्याने घेतेल्या कर्मचाऱ्यांनाही अद्याप पाचव्याच वेतन आयोगाप्रमाणे जादा कामाचा मेहनताना देण्याचे काम अकाऊंट विभाग करीत आहे.

विशेष बाब म्हणजे आर्थिक व्यवहाराचे हे गौडबंगाल नोव्हेंबरमध्ये झालेल्या ऑडिटरच्या नजरेतून कसे सुटले याची चर्चा सध्या खात्यात सुरू आहे.
याशिवाय कर्मचारी संघटनेचे नेते ख्रिस्तोफर फोन्सेका यांनी कर्मचाऱ्यांच्यावतीने सहाव्या वेतन आयोगानुसार जादा कामाचा मेहनताना द्यावा म्हणून त्यावेळी कामगार न्यायालयात याचिका दाखल केली होती, त्यावर अद्याप सुनावणी सुरू आहे.

बिले मंजूर, पैशांची परवड!
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी २०१२ मध्ये एक वर्ष जादा कामाचा मेहनतानाच दिला नव्हता. त्यामुळे तो बॅकलॉग राहिला आहे. जादा कामाचा मेहनताना देताना ती बिले डायरेक्टोरेट ऑफ अकाऊंट विभागातील उपसंचालकांकडे जातात. विशेष बाब म्हणजे या पदावर काम करणाऱ्या अधिकाऱ्याला नदी परिवहन खात्याच्या अकाऊंट विभागातील अनेक प्रतापांची माहिती होती. त्यामुळे तो अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या जादा मेहनतानाच्या बिलांमध्ये अनेक चुका काढायचा. सध्या त्या अधिकाऱ्याची बदली झाली आहे. अकाऊंट विभागातून कर्मचाऱ्यांची गेली सहा महिन्यांची जादा कामाच्या मेहनतानाची बिले मंजूर होऊनही सरकारकडे पैसे नसल्याने ती दिली गेली नाहीत.

ईशान्येमधील दोन ऐतिहासिक करार

बेरोजगारांना रोजगार मिळणार!
नदी परिवहन खात्यातील खर्च कमी करण्यासाठी राज्य सरकार पावले उचलणार असल्याची खात्रीलायक माहिती हाती आली आहे. त्यासाठी कंत्राटी कामगारांची भरती करून आत्तापर्यंत दोन पाळ्यांमध्ये (शिफ्ट) चालणारे काम तीन पाळ्यांमध्ये करण्याचा सरकारचा विचार सुरू आहे. तीन पाळ्यांमध्ये काम सुरू केल्यास बेरोजगारांनाही नोकरी मिळेल आणि जादा कामाचा मेहनतान्यावर सरकारचा होणारा खर्चही वाचणार आहे. कंत्राटी कामगार घेण्याचा विचार सध्या पुढे आला असून, यावर सध्या खात्यांतर्गत प्राथमिक चर्चा सुरू आहे.