वित्तीय संस्‍थांवरच अर्थव्‍यवस्‍थेचा डोलारा!

Dainik Gomantak
गुरुवार, 30 एप्रिल 2020

उद्योग बंद असले, तरी नियमित देखभालीसाठी खर्च करावाच लागतो. बॅंकाचे हप्ते भरणे लांबणीवर पडले, तरी व्याजाचे चक्र काही थांबलेले नाही, कामगारांना वेतन द्यावेच लागणार आहे, कामगार राज्य विमा योजनेचा हप्ता, भविष्य निर्वाह योजनेचा हप्ता, प्राप्तीकर वजावट, वस्तू व सेवा कर भरावाच लागणार आहे. त्याशिवाय पुरवठादारांना पैसे द्यावे लागणार आहेत. त्यामुळे टाळेबंदीनंतर हे सारे खर्च एकदम उद्योजकाच्या अंगावर आदळणार आहेत, असे मांगिरीश पै रायकर म्‍हणाले.

पणजी  :

‘कोविड-१९’ टाळेबंदीनंतर देशातील सुक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योग पुन्हा उभे राहण्यासाठी त्यांना आताच्या घडीला आहे त्याच तारणांवर पतपुरवठा करण्याची गरज आहे. वित्तीय संस्थांना अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावावी लागेल, असे मत देशभरातील चेंबर ऑफ कॉमर्सची शिखर संस्था असलेल्या ‘असोचाम’च्या सुक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योग समितीचे अध्यक्ष मांगिरीश पै रायकर यांनी ‘गोमन्‍तक’ला सांगितले.
उद्योग जगत रुळावर आणण्यासाठी सरकारने कोणती पावले टाकली पाहिजेत, याविषयी विचारणा केल्यावर त्यांनी सांगितले की, उद्योग बंद पडल्याने उद्योजक आर्थिक अडचणीत सापडला आहे. कामगारांचे वेतन देण्याएवढीची शक्ती सुक्ष्म व लघू उद्योजकांकडे राहिलेली नाही. त्या उद्योजकांनी ज्या बॅंकाकडून पतपुरवठा घेतला आहे, त्याच बॅंकाकडून कोणतेही नवे तारण वा अन्य अटी न घालता पतपुरवठा केला गेला पाहिजे. सध्याच्या कर्जाच्या २५ ते ३५ टक्के कर्जपुरवठा करण्याचा विचार केला गेला, तर त्याचा फायदा हे उद्योग पुन्हा उभारी घेण्यासाठी होणार आहे. व्यवसाय सुलभीकरणावर सरकारचा मोठा भर आहे. त्या दिशेने टाकलेले हे एक पाऊल ठरणार आहे.
टाळेबंदी ही आरोग्यासाठी हवीच, पण भविष्य घडवण्यासाठी अर्थव्यवस्थाही टिकली पाहिजे. ‘जीवन की अर्थव्यवस्था महत्त्‍वाची’ यावर बरीच चर्चा अनेक विद्वान या दिवसांत करत आहेत. ‘कोविड-१९’ टाळेबंदीनंतर कसे सावरायचे, याची खरेतर चर्चा व्हायला हवी. जीवनावश्यक वस्तू व्यवसाय सुरू असला, तरी त्यासाठी लागणारा पुरवठा करणारी यंत्रणा कामगार घरी बसल्याने उपलब्ध नव्हती. उत्पादन क्षेत्र बंद पडले. माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रावर आधारीत काही उद्योग सुरू राहिले, तरी अन्य क्षेत्रे कोलमडली आहेत. वाहतूक बंद राहिल्याने कृषी संबंधित उपकरणांवर प्रक्रिया होऊ शकलेली नाही, असे त्यांनी नमूद केले.

टाळेबंदीनंतर पुढे काय?
टाळेबंदीच्‍या काळात सुक्ष्म व लघु उद्योजक या साऱ्यातून बाहेर कसे येतील, हा खरा प्रश्न आहे. विविध जणांचे पैसे आधीच केलेल्या व्यावसायिक उलाढालीत अडकले आहेत. सध्या पैशांची चणचण सगळ्यांनाच जाणवू लागली आहे. उद्योग बंद असले, तरी नियमित देखभालीसाठी खर्च करावाच लागतो. बॅंकाचे हप्ते भरणे लांबणीवर पडले, तरी व्याजाचे चक्र काही थांबलेले नाही, कामगारांना वेतन द्यावेच लागणार आहे, कामगार राज्य विमा योजनेचा हप्ता, भविष्य निर्वाह योजनेचा हप्ता, प्राप्तीकर वजावट, वस्तू व सेवा कर भरावाच लागणार आहे. त्याशिवाय पुरवठादारांना पैसे द्यावे लागणार आहेत. त्यामुळे टाळेबंदीनंतर हे सारे खर्च एकदम उद्योजकाच्या अंगावर आदळणार आहेत, असे मांगिरीश पै रायकर म्‍हणाले.

ग्राहकांचा खरेदीचा कल बदलेल...
या साऱ्याला तोंड देण्यासाठी आजच्या घडीला उद्योजकांना पैशांची गरज आहे असे नमूद करून ते म्हणाले, हे सारे सुरळीत झाले तरी मालाला उठाव असेल का? हा मोठा प्रश्न सर्वांसमोर आ वासून उभा आहे. लोक आता जीवन असुरक्षित मानू लागले, तर कोणत्या प्रकारच्या खरेदीवर भर देतील, हा अभ्यासाचा विषय आहे. त्यामुळे खरेदीची पद्धत बदलली, लोकांचा खरेदीचा प्राधान्यक्रम बदलला, तर त्याचा फटका सुक्ष्म व लघू उद्योजकांना बसणार आहे. आधीच एका व्यवसायात गुंतवणूक केलेल्याला त्याचा व्यवसाय आता बदलत्या काळात कालबाह्य ठरला, असे समजले तर नव्याने त्याने गुंतवणुकीसाठी पैसे कुठून आणावेत. साधारणतः एक तृतीयांश लघू उद्योग याला बळी पडतील, असा अंदाज आहे. या साऱ्यावर मार्ग काढण्यासाठी सरकारने वित्तीय संस्थांना सढळहस्ते पतपुरवठा करण्याची सूचना केली पाहिजे.

स्‍थैर्य निधी स्‍थापन करावा
यासाठी सरकारने स्थैर्य निधी स्थापन केला पाहिजे. त्या माध्यमातून सुक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योजकांना पतपुरवठा बॅंकांच्या माध्यमातून उपलब्ध केला पाहिजे. भांडवलाची उपलब्धता हाच ‘कोविड-१९’ टाळेबंदीनंतरचे मोठे आव्हान असणार आहे. सुक्ष्म व लघू उद्योजकांच्या गरजा मर्यादित व छोट्या असल्या, तरी त्यांना वेळेवर पतपुरवठा झाला नाही, तर त्याचे पर्यावसान तो उद्योगच बंद पडण्यात होऊ शकते. त्यामुळे सरकारने याप्रकरणी तत्काळ निर्णय घेत कार्यवाही केली पाहिजे. आता केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी पतपुरवठा हमी योजनेच्या मर्यादेत वाढ करण्याचा सरकार विचार करत असल्याचे सांगितले आहे. अशा सरकारी पाठबळाचीच आज आम्हा लघू उद्योजकांना गरज आहे, असे त्यांनी नमूद केले.

संबंधित बातम्या