शेतमालाला चांगला भाव द्या ः क़ॉंग्रेस

Dainik Gomantak
मंगळवार, 14 एप्रिल 2020

कोरोना संसर्गाच्या (कोविड -१९) जागतिक निर्बंधामुळे नकारात्मक परिणाम झालेल्या काजू व इतर नगदी पीक उत्पादक शेतकर्‍यांना  सरकारने सन्माननीय किमान आधारभूत किंमत द्यावी अशी मागणी कॉंग्रेसने केली आहे.

पणजी,
कोरोना संसर्गाच्या (कोविड -१९) जागतिक निर्बंधामुळे नकारात्मक परिणाम झालेल्या काजू व इतर नगदी पीक उत्पादक शेतकर्‍यांना  सरकारने सन्माननीय किमान आधारभूत किंमत द्यावी अशी मागणी कॉंग्रेसने केली आहे. प्रतिकिलो मागे शंभर रुपयांची  सध्याची किमान आधारभूत किंमत खूपच कमी आहे असे कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी म्हटले आहे.
सध्या कोरोना संसर्गामुळे सर्वांवर परिणाम झाला आहे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना मदत केली नाही तर शेती व्यवसाय टिकू शकणार नाही. प्रक्रिया केलेली काजूगर आठशे ते बाराशे रुपये.  प्रती किलो विकला जातो. मात्र शेतकऱ्यांना प्रतीकिलो फक्त शंभर रुपये आधारअभूत किंमत दिली जाते. हे अयोग्य आहे. यासाठी सरकारने  तातडीने त्यात सुधारणा करावी आणि समस्येचे निराकरण करावे, असे चोडणकर यांनी पत्रकात नमूद करून म्हटले आहे, की काजू हे नगदी पीक आहे आणि बरीच कुटुंबे केवळ या व्यवसायावर अवलंबून आहेत. नवीन (कच्च्या) काजूंचे दर खूपच खाली आले आहेत म्हणून त्यांना सन्माननीय किमान आधारभूत किंमत देऊन त्यांच्या हिताचे रक्षण करणे हे राज्य सरकारचे कर्तव्य आहे. पैसे नसलेले काजू उत्पादक शेतकऱ्यांना स्वस्तात काजू बी विकावी लागत आहे. काजू व्यतिरिक्त कोकम, मिरची, मिरपूड, सुपारी, चिंच इत्यादी, तसेच  भाजीपाला आणि फळांची लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना सरकारने आधारभूत किंमत दिली पाहिजे.
धारबांदोडा तालुक्यातील युवा शेतकऱ्यांनीन शेती पीके घेतली पण त्यांना बाजारपेठ मिळत नाही. त्यांच्या उत्पादनांना खरेदीदार नसल्याने त्रास सहन करावा लागत आहे. भाजी व फळे त्यांच्याकडून खरेदी करण्याऐवजी फलोत्पादन महामंडळ शेजारी राज्यांमधून विकत घेत आहे. एका मंत्र्याचा हा व्यवसाय असून त्याच्या भल्यासाठी सरकार स्थानिक शेतकऱ्यांचे कृषिउपज विकत घेत नाही असा आरोप करून त्यांनी पत्रकात नमूद केले आहे, की राज्यातील अर्थव्यवस्था दिवसेंदिवस कोलमडत असल्याने शेतकर्‍यांचे नुकसान होईल. सरकारने जर अशा परिस्थितीत जर शेतकऱ्यांना मदत केली नाही आणि त्यांच्याकडे लक्ष दिले नाही तर शेतीची पारंपारिक प्रक्रिया प्रभावित होईल आणि शेती करण्यासाठी कोण पुढे येणार नाही.  त्याचा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर नकारात्मक परिणाम होईल. जर शेतकर्‍यांनी शेतात काम करणे थांबवले तर राज्यातील लोक उपाशी राहतील हे सध्याच्या परिस्थितीवरुन सिद्ध झाले आहे.

संबंधित बातम्या