अमेरिकेत कायमस्वरुपी राहणाऱ्यांसाठी मोठी बातमी, भारतीयांनाही फायदा...

हा नवीन कायदा मंजूर झाल्यावर पूरक शुल्क भरुन अमेरिकेत (America) कायदेशीर कायमस्वरुपी निवासाची सोय होऊ शकते.
अमेरिकेत कायमस्वरुपी राहणाऱ्यांसाठी मोठी बातमी, भारतीयांनाही फायदा...
AmericaDainik Gomantak

अमेरिकी संसदेत US Bill On Permanent Residency विधेयक मंजूर झाल्यास भारतीयांसह जगातील लाखो व्यक्तींना पूरक शुल्क भरुन ग्रीन कार्ड (Green Card) मिळण्यास मदत होऊ शकते. मोठ्या संख्येने भारतीयांसह लाखो लोक, जे देशातील रोजगार-आधारित ग्रीन कार्ड्ससाठी वर्षानुवर्षे वाट पाहत असतात. हा नवीन कायदा मंजूर झाल्यावर पूरक शुल्क भरुन अमेरिकेत कायदेशीर कायमस्वरुपी निवासाची सोय होऊ शकते.

जर, 'सामंजस्य सेटलमेंट पॅकेज' मध्ये समाविष्ट केले गेले, आणि कायद्याला मंजूरी दिल्यास सध्या ग्रीन कार्डच्या प्रतीक्षेत असलेल्या हजारो भारतीय आयटी प्रोफेशनल्सना (Indian IT Professionals) व मदत होणार आहे. ग्रीन कार्ड अधिकृत कायमस्वरुपी रहिवासी कार्ड म्हणून ओळखले जाते, ते अमेरिकेतील स्थलांतरितांना तेथे कायमस्वरुपी राहण्याचा विशेषाधिकार देण्यात आल्याचा पुरावा म्हणून जारी केलेला दस्तऐवज आहे.

America
अमर व्हायचंय म्हणून ‘या’ कोट्याधीशाने केली मोठी गुंतवणूक!

हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हज जस्टिस कमिटीने जारी केलेल्या निवेदनानुसार, रोजगार-आधारित स्थलांतरित अर्जदार यूएस $ 5,000 ची पूरक फी भरुन अमेरिकेत स्थायिक होण्याचे स्वप्न पाहू शकतो. फोर्ब्स मासिकाच्या बातमीनुसार, EB-5 श्रेणीसाठी (परदेशी गुंतवणूकदार) फी $ 50,000 आहे. हे प्रावधान 2031 मध्ये संपत आहे. अमेरिकन नागरिकाने प्रायोजित केलेल्या आणि ज्यांची "प्राधान्य तारीख दोन वर्षांपेक्षा जास्त आहे" अशा कुटुंब-आधारित स्थलांतरितासाठी, ग्रीन कार्ड मिळवण्यासाठी शुल्क $ 2,500 अमेरिकी डॉलर असेल.

America
'अमेरिका आता महासत्ता राहिली नाही'

निवेदनानुसार, जर अर्जदाराची प्राधान्य तारीख दोन वर्षांच्या आत नसेल, परंतु त्यांना देशात उपस्थित राहणे आवश्यक असेल तर पूरक शुल्क 1,500 USD असेल. हे शुल्क अर्जदाराने भरलेल्या कोणत्याही प्रशासकीय प्रक्रिया शुल्काव्यतिरिक्त असेल. तथापि, विधेयकामध्ये कायदेशीर इमिग्रेशन प्रणालीमध्ये कायमस्वरुपी संरचनात्मक बदल समाविष्ट नाहीत, ग्रीन कार्डसाठी एच -1 बी व्हिसासाठी (H-1B visa) वार्षिक कोटा वाढण्याचाही समावेश आहे. बातमीनुसार, हे विधेयक कायदा होण्याआधी, न्यायिक समिती, प्रतिनिधी सभागृह आणि सिनेटने पास करणे आवश्यक आहे आणि त्यावर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी आवश्यक आहे.

Related Stories

No stories found.
Dainik Gomantak
www.dainikgomantak.com