हाँगकाँगमध्ये चीनची दडपशाही कायम

अवित बगळे
शनिवार, 1 ऑगस्ट 2020

लोकशाहीवादी उमेदवार अपात्र

हाँगकाँग

हाँगकाँग सरकारने बारा लोकशाहीवादी उमेदवारांना आगामी विधिमंडळ निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरविले आहे. हा निर्णय म्हणजे मानवी हक्कांची गळचेपी नसल्याचा दावा करण्यात आला. या उमेदवारांनी निवडणूक लढविणे हा नव्या राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याचा भंग असल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला आहे. त्याचवेळी आणखी सदस्यांवर अशीच कारवाई केली जाईल असा इशाराही देण्यात आला.
चीनने हा कायदा लागू केल्यानंतर अशी घडामोड अपेक्षितच होती. वास्तविक या महिन्याच्या प्रारंभीच विरोधकांनी उमेदवार निवडीसाठी अनधिकृत अशी प्राथमिक फेरी घेतली होती. त्यावेळी भरघोस मतदान झाले होते. यानंतरही हे पाऊल उचलण्यात आले. अपात्र ठरविण्यात आलेल्या विरोधकांमध्ये विद्यार्थी नेता जोशुआ वोंग हे मुख्य नाव आहे. याशिवाय सिव्हीक पार्टी या जुन्या तसेच मवाळ पक्षाच्या काही सदस्यांचा समावेश आहे.
या घडामोडीमुळे अमेरिका तसेच ब्रिटन व इतर पाश्चात्य देशांबरोबरील चीनचे संबंध आणखी ताणले जातील. गेल्या वर्षी कनिष्ठ पातळीवरील जिल्हा मंडळ निवडणुकांत लोकशाहीवादी कार्यकर्त्यांची सरशी झाली होती. हाँगकाँगमध्ये तरुण तसेच जास्त बंडखोर अशी पिढी उदयास आल्यानंतर त्यांच्याविरुद्ध दडपशाही करण्याचा चीनचा डाव असल्याचे राजकीय टीकाकारांचे स्पष्ट मत आहे.
छोटेखानी संसद असा उल्लेख केल्या जाणाऱ्या विधीमंडळात ऐतिहासिक बहुमत मिळविण्याच्या विरोधकांच्या प्रयत्नांना आणखी एक हादरा बसण्याची शक्यता आहे. सहा सप्टेंबर रोजी होणारी निवडणूक कोरोना साथीचे कारण पुढे करून लांबणीवर टाकली जाऊ शकते.
तैवानकडूनही निषेध
तैवानमध्ये सत्ताधारी डेमोक्रॅटीक प्रोग्रेसिव्ह पार्टीने या कारवाईचा निषेध केला. लोकशाही, कायद्याचे राज्य तसेच मानवी हक्कांच्या मूलभूत तत्त्वांचा हा भंग असल्याची प्रतिक्रिया देण्यात आली.

चीनची न भूतो मनमानी
- मनमानीचा मार्ग मोकळा व्हावा म्हणूनच नवा सुरक्षा कायदा लागू
- विरोधी उमेदवार अपात्र ठरविण्याचा डाव चीनकडूनही यापूर्वीही
- यावेळची व्याप्ती मात्र जास्त
- सिव्हीक पार्टीसारख्या मवाळ पक्षावरील कारवाई म्हणजे विरोध अजिबात सहन केला न जाण्याचा जोरदार इशारा
- हाँगकाँगवर तसेच येथील कायद्यावर निष्ठा असल्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर करणे उमेदवारांना अनिवार्य असल्याच्या अटीचा गैरफायदा
- राष्ट्रीय सुरक्षेमधील त्रुटी दूर करणे महत्त्वाचे असल्याचा दावा

चीनने दिलेली कारणे
1 स्वयंनिर्णयाचा पुरस्कार
2 परकीय देशांच्या सरकारच्या हस्तक्षेपाला प्रोत्साहन
3 नव्या सुरक्षा कायद्याच्या अंमलबजावणीला तात्त्विक पातळीवरच हरकत
4 हाँगकाँगच्या घटनेचा मुख्य भाग असलेला मूलभूत कायदा पालन करण्याच्या विरोधात वर्तन
5 सरकार अस्थिर करण्याचा डाव
6 सरकारचा अधिकार झुगारून देण्याचा डाव

संबंधित बातम्या