Farmer Protest: शेतकरी आंदोलनावर अमेरिकेने दिला भारताला 'हा' सल्ला

नवी दिल्ली : रोजधानी दिल्लीमध्ये तीन नविन कृषी कायद्याविरोधात शेतकरी गेल्या 71 दिवसापासून आंदोलन करत आहेत. 26 जानेवारीला दिल्लीतील आंदोलनाने हिंसाचाराचे रूप धारण केले आणि आंदोलनाला गोलबोट लागले. देशातून आणि आंतर्राष्ट्रीय पातळीवरून आणि विरोधकांकडून शेतकरी आंदोलनाबाबत टिका होतांना दिसत आहे. त्यातबरोबर ट्विटरवर सुध्दा या आंदोलनाला उधाण आले आहे. अशातच, “शांततापूर्ण आंदोलन हे लोकशाहीचे वैशिष्ट्य आहे” असे म्हणत अमेरिकेच्या परराष्ट्र खात्याने बुधवारी निवेदन दिले आहे.

अमेरिकेच्या जो बायडन प्रशासनाने  भारत सरकारच्या कृषी कायदा सुधारणा निर्णयाचे समर्थन केले आहे. अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्यांनी सांगितले की, "सर्वसाधारणपणे आम्ही अशा निर्णयाचे स्वागत करतो ज्यामुळे भारताच्या बाजारपेठेची कार्यक्षमता वाढेल आणि खासगी क्षेत्रात गुंतवणूकही वाढेल." असे म्हटले आहे. दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनावर प्रश्न विचारल्यानंतर परराष्ट्र मंत्रालयाने, “अमेरिका दोन्ही बाजूंचा चर्चेतून तोडगा काढण्यास प्रोत्साहन देते, आम्हाला असे वाटते की, शांततापूर्ण आंदोलन लोकशाहीचे वैशिष्ट्य आहे.” भारताच्या सर्वोच्य नायालयाने सुध्दा हे आंदोलन शांतताने व्हावे असे म्हटले आहे.

म्यानमारमधील डॉक्टरांचा लष्काराच्या बंडखोरीला विरोध; 70 रुग्णालये बंद -

यादरम्यान, अमेरिकेच्या काही संसद सभासदांनी शेतकरी आंदोलनाचे समर्थन केले आहे. अमेरिकेचे संसदीय खासदार हेली स्टीव्हन्स म्हणाल्या की, भारतातील कृषी कायद्याच्या विरोधात शांततेने आंदोलन करणार्‍यांवर कारवाई होऊ नये, याची मला चिंता आहे. एका निवेदनात त्यांनी नरेंद्र मोदी सरकारला शेतकऱ्यांशी चर्चा करुन प्रश्न सोडवावे असे आवाहन त्यांनी केले आहे. आम्ही या परिस्थितीवर नजर ठेवुन असल्याचेही त्यांनी सांगितले आहे.

Solidarity with all the farmers across India protesting for their livelihood.

India must protect their basic democratic rights, allow for the free flow of information, reinstate internet access, and release all the journalists detained for covering the protests. https://t.co/uOvwNkIu5n

— Ilhan Omar (@IlhanMN) February 3, 2021

अमेरिकेच्या खासदार इल्हन ओमर यांनीही शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे. ”भारताला आपल्या मूलभूत लोकशाही हक्कांचे रक्षण करावे लागेल. इंटरनेटची सेवा बंद केली आहे ती पुन्हा सुरू करा आणि या आंदोलन कव्हर करण्यासाठी आलेल्या पत्रकारांना सोडा," असे ट्विट त्यांनी केले आहे.

We recognize peaceful protests as hallmark of thriving democracy,&Indian SC has stated same. We encourage differences b/w parties be resolved through dialogue. US welcomes steps that would improve efficiency of India's markets&attract more pvt sector investment:US State Dept Spox

— ANI (@ANI) February 4, 2021

गोव्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येते क्लिक करा