‘तालिबान सरकारला अद्याप मान्यता मिळणार नाही’: इराण

अफगाणिस्तानमधील अशरफ घनी (Ashraf Ghani) यांचे लोकशाहीवादी सरकार उलथवून लावत तालिबान्यांनी आपली सत्ता स्थापन केली. त्यानंतर अफगाण नागरिकांवर अनेक निर्बंध लावण्यास तालिबानने (Taliban) सुरु केले. अफगाण महिलांना (Afghan Women) बुरखा घालणे बंधनकारक केले. दुसरीकडे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपल्या सरकारला मान्यता मिळविण्यासाठी तालिबान प्रयत्न करत आहे.

याच पाश्वभूमीवर अफगाणिस्तानमधील (Afghanistan) तालिबान सरकारला मान्यता देणार नसल्याचे इराणने म्हटले आहे. इराणच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने ही माहिती दिली आहे. इराण आणि तालिबान यांच्यात राजधानी तेहरानमध्ये (Tehran) चर्चा झाली. इराणच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते सईद खतीबजादेह (Saeed Khatibjadeh) यांनी रविवारी तालिबानच्या प्रतिनिधींसोबतची उच्चस्तरीय चर्चा सकारात्मक झाली असल्याचे सांगितले. परंतु इराण अजूनही तालिबानला अधिकृतपणे मान्यता देण्यास तयार नाही.

सईद खतीबजादेह म्हणाले की, अफगाणिस्तानमधील सध्याची परिस्थिती ही इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इराणसाठी मोठी चिंतेची बाब असून अफगाण शिष्टमंडळाची भेट या चिंतेच्या चौकटीत होती. तालिबानचे परराष्ट्र मंत्री अमीर खान मुत्ताकी (Amir Khan Muttaki) यांच्या नेतृत्वाखालील तालिबान शिष्टमंडळाने त्यांच्या इराणी समकक्षांची भेट घेतली. इराणचे (Iran) परराष्ट्र मंत्री होसेन अमीरबादोल्लाहियान यांनी इराणच्या (Iran) शिष्टमंडळाचे नेतृत्व केले. पूर्वीचे सरकार पडल्यानंतर आणि तालिबानच्या सत्ता स्थापनेनंतर अफगाणिस्तानमधील शिष्टमंडळाची ही पहिलीच बैठक आहे.

तालिबान-इराण बराच काळ संपर्कात आहेत

तालिबानने अफगाणिस्तानमध्ये सर्वसमावेशक सरकार स्थापन केले तरच आम्ही मान्यता देणार असल्याचे भूमिका इराणने मांडली आहे. अलीकडच्या काही महिन्यांत इराणचे विशेष दूत हसन काझेमी-कोमी यांनी अफगाणिस्तानला भेट दिल्यापासून इराण आणि तालिबान एकमेकांच्या संपर्क वाढला आहे. रविवारच्या बैठकीपूर्वी, दोन्ही बाजूंकडून सांगण्यात आले होते की, आम्हाला राजकीय, आर्थिक, पारगमन आणि निर्वासित समस्यांवर चर्चा करायची आहे. इराणच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या निवेदनानुसार, अमीरबादुल्लाहियान यांनी बैठकीदरम्यान अफगाणिस्तानातील अमेरिका आणि त्याच्या मित्र राष्ट्रांच्या चुकीच्या धोरणांवर टीका केली.

अमेरिकेने अफगाणिस्तानला मदत करावी

अमीरबादुल्लाहियान म्हणाले की, अमेरिकेने मानवतावादी आधारावर निर्बंध उठवावे आणि अफगाण लोकांना आणि युद्धग्रस्त देशाच्या अर्थव्यवस्थेला सावरण्यासाठी मदत करावी. इराण आपल्या शेजाऱ्याला मानवतावादी मदत पाठवत राहील असे आश्वासनही त्यांनी दिले. ते पुढे म्हणाले, अफगाणिस्तानातील उत्कट लोकांच्या प्रयत्नातून हे दिसून आले की कोणतीही विदेशी शक्ती अफगाणिस्तानवर कब्जा करु शकत नाही आणि राज्य करु शकत नाही. अमीरबादुल्लाहियान यांनी 1998 मध्ये मजार-ए-शरीफ येथे तालिबान-नियंत्रित अफगाणिस्तानमधील वाणिज्य दूतावासाच्या वेढादरम्यान इराणी राजनैतिक अधिकाऱ्यांच्या हत्येची आठवण करुन दिली. तालिबानवर आता राजनैतिक कार्यालयाचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी आहे.