'तालिबानी सरकार अफगाण जनतेचं प्रतिनिधीत्व करत नाही': इराण

अफगाणिस्तानात (Afghanistan) स्थापन झालेल्या तालिबानच्या (Taliban) अंतरिम सरकारबद्दल (Taliban Government) इराण (Iran) खूश दिसत नाही. इराणने सोमवारी आरोप करत म्हटले की, अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानने स्थापन केलेले अंतरिम सरकार अफगाण जनतेचे प्रतिनिधित्व करत नाही. इराणच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते सईद खतीबजादेह म्हणाले, "हे निश्चितपणे सर्वसमावेशक सरकार नाही ज्याची आंतरराष्ट्रीय समुदाय आणि इराणला अपेक्षा होती." तेहरानमध्ये (Tehran) एका पत्रकार परिषदेत बोलताना ते म्हणाले, "आम्हाला खरोखर अफगाणिस्तानमध्ये अंतरिम सरकारमध्ये देशातील सर्व पक्ष गटांना स्थान देईल आणि तालिबान आंतरराष्ट्रीय मागण्यांना कसा प्रतिसाद देतो हे ही पहावं लागणार आहे."

इराणची अफगाणिस्तानशी (Iran-Afghanistan) 900 किमीची सीमा आहे. देशात सध्या 3.5 दशलक्ष अफगाण निर्वासित राहतात. त्याच वेळी, तालिबानी पुन्हा एकदा सत्तेत परतल्यानंतर, इराणला भीती वाटत आहे की, निर्वासितांची मोठी लोकसंख्या पुन्हा देशात प्रवेश करु शकते. 1996-2001 मध्ये अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानच्या राजवटीत इराणचे अतिरेकी संघटनेशी वादग्रस्त संबंध होते. खरं तर, इराणने तालिबान सरकारला कधीच मान्यता दिली नाही. तथापि, अलिकडच्या काही महिन्यांत तेहरान तालिबानशी सामंजस्य (Iran-Taliban Relations) वाढवण्यात गुंतले आहे.

अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानच्या हिंसाचारावर संयुक्त राष्ट्र चिंतित

दरम्यान, संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मानवाधिकार प्रमुखांनी सोमवारी सांगितले की, तालिबान महिलांच्या अधिकार आणि अफगाणिस्तानातील समावेशकतेबाबत दिलेली आश्वासने मोडत आहे. त्यांनी विरोधकांवरील हिंसाचार आणि कथित प्रतिशोधाच्या हत्यांवरही टीका केली आहे. मिशेल बॅचेलेट म्हणाले की, अफगाण सुरक्षा दलाचे माजी सदस्य मारले गेल्याचे पुरावे आहेत. पूर्वीच्या प्रशासनात काम करणाऱ्या लोकांना ताब्यात घेण्यात आले असून त्यांचे मृतदेह बाहेर काढण्यात आले. त्यांनी असेही अधोरेखित केले की, माजी अधिकाऱ्यांसाठी घरोघरी शोध घेतला जात आहे आणि आंदोलक आणि पत्रकारांवर हल्ले केले जात आहेत.

अंतरिम सरकारमध्ये महिलांना स्थान मिळालेले नाही

गेल्या आठवड्यात तालिबानने अफगाणिस्तानमध्ये अंतरिम सरकारची घोषणा केली. मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद यांना देशाचे पंतप्रधान बनवण्यात आले आहे. त्याच वेळी, अशा अनेक तालिबान नेत्यांचा या सरकारमध्ये समावेश आहे, ज्यांचा अमेरिका आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या वॉन्टेड लिस्टमध्ये समावेश आहे. असेच एक नाव सिराजुद्दीन हक्कानीचे आहे, जे हक्कानी नेटवर्कचे प्रमुख आहेत. हक्कानी नेटवर्क आणि अल कायदाचे जवळचे संबंध आहेत. अमेरिकन गुप्तचर संस्था FBI च्या वॉन्टेड लिस्टमध्ये सिराजुद्दीन हक्कानीचा समावेश आहे. तालिबानने सर्वसमावेशक सरकार बनवण्याचे आश्वासन दिले होते, तर त्यात फक्त पुरुषांनाच स्थान देण्यात आले आहे.