जपानी कंपन्यांचा चीनला सायोनारा

टोकियो

कोरोनाच्या जागतिक साथीच्या पार्श्वभूमीवर चीनला आणखी एक झटका बसला आहे. 57 कंपन्यांचे उत्पादन प्रकल्प चीनमधून हलविण्यासाठी जपान सज्ज झाला असून या कंपन्यांना अनुदानही दिले जाणार आहे.

चीनमधील उत्पादनावरील अवलंबित्व कमी करणे हा यामागील मुख्य उद्देश आहे. त्यासाठी जपान तसेच आग्नेय आशियामधील कारखान्यांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी अनुदान दिले जाईल. ही रक्कम 57.4 अब्ज येन (536 दशलक्ष डॉलर) इतकी आहे. जपानच्या अर्थ, व्यापार आणि उद्योग मंत्रालयाकडून ही माहिती देण्यात आली. याशिवाय 30 कंपन्यांना व्हिएतनाम, म्यानमार, थायलंड आणि आग्नेय आशियामधील इतर देशांमध्ये उत्पादन प्रकल्प चालविण्यासाठी अनुदान दिले जाईल.

पंतप्रधानांचे संकेत
या मंत्रालयाच्या निवेदनात चीनमधून उत्पादन हलविण्याचा सुस्पष्ट उल्लेख नाही, पण मार्चमध्ये पंतप्रधान शिंझो अबे यांनी तसे संकेत दिले होते. उत्पादन प्रकल्प मायदेशी आणण्याची किंवा आसियानमध्ये (आग्नेय आशियाई राष्ट्र संघटना) तसेच इतर ठिकाणी उत्पादनात वैविध्य आणण्याची गरज आहे. चीनसारख्या एकाच देशावरील अवलंबित्व करमी करण्याचा यामागील उद्देश आहे, असे अबे यांनी सांगितले होते.

पहिल्या टप्यात 70 अब्ज येन
निक्केई वृत्तपत्राच्या बातमीनुसार सरकार पहिल्या टप्यात 70 अब्ज येन रक्कम देई. चीनमधील पुरवठा साखळी कमी करण्यासाठी सरकारने एप्रिलमध्ये 243.5 अब्ज येन इतक्या रकमेची वार्षिक तरतूद केली होती.
अमेरिका-चीन यांच्यातील संबंध आणखी बिघड असताना आणि व्यापार युद्ध टोकाला जात आहे. अशावेळी अमेरिका तसेच इतर देशांत चीनची आर्थिक नाकेबंदी करण्याबाबत चर्चा सुरु आहे. जपानचे निर्णय गेल्या वर्षीच्या तैवान धोरणाला अनुसरून आहेत. त्यात चीनमधील गुंतवणूक मायदेशी परत आणण्याचे ध्येय ठेवण्यात आले.

कोरोना, सेंकाकू बेट वाद
- सामान्यतः जपान हा चीनचा
व्यापारातील सर्वांत मोठा भागीदार
- जपानी कंपन्यांची चीनमध्ये प्रचंड गुंतवणूक
- कोरोनानंतर मात्र जपानमधील चीनच्या प्रतिमेला तडा
- 2012 मध्ये चीनमधील प्रमुख शहरांत जपानविरोधी निदर्शने-हिंसाचार
- त्यानंतर शिंझो अबे यांचे संबंध सुधारण्याचे प्रयत्न
- सेन्काकू बेटांवर दाव्याचा चीनकडून पुनरुच्चार
- कोरोनापाठोपाठ या घडामोडीचा प्रतिकूल परिणाम
- सेंकाकू बेटांवर नैसर्गिक वायू व स्रोताचा विपुल खजिना