चिनी कंपन्यांवर पाकिस्तान मेहेरबान

Dainik Gomantak
शनिवार, 20 जून 2020

ग्वादर कराराची माहिती देण्यास इम्रान खान यांचा नकार

इस्लामाबाद

आता भारत-चीन संबंध तणावपूर्ण असताना पाकिस्तानमध्ये ग्वादर बंदर कराराचा मुद्दा चर्चेत आला आहे. सात वर्षांपूर्वी चीनबरोबर झालेल्या या कराराची माहिती उघड करण्यास पाकिस्तानने पुन्हा नकार दिला आहे. चिनी कंपन्यांना तब्बल ४० वर्षे कोणताही कर भरावा लागणार नाही, अशी तरतूद या करारात असल्याचे निदर्शनास आले आहे.

चिनी कंपन्यांचा फायदा
पाकिस्तानमधील संसदीय समितीने सरकारकडून ग्वादर बंदराची दस्तावेजांची मागणी केली होती; परंतु इम्रान खान सरकारने या कराराची कागदपत्रे सार्वजनिक करण्यास नकार दिला आहे. पाकिस्तानचे सिनेटर फारुख हमीद यांच्या अध्यक्षतेखालील संसदीय समिती करासंबंधी चौकशी करीत आहे.
ग्वादर बंदरात चिनी कंपन्यांना तब्बल ४० वर्षे कोणताही कर भरावा लागणार नाही, अशी तरतूद या करारात असल्याचे निदर्शनास आले. एवढेच नाही तर चीनच्या बड्या कंपन्या ज्या छोट्या कंपन्यांना कंत्राट देतील, त्या कंपन्यांनाही करातून सूट मिळणार आहे.

ग्वादर करार गुप्त
वरिष्ठ सचिव रिझवान अहमद हे गुरुवारी (ता.१८) समितीसमोर हजर झाले. ग्वादर बंदर कराराची प्रत अथवा यासंबंधीची कोणतीही कागदपत्रे देऊ शकत नाही, असे त्यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, हा गुप्त करार आहे. त्यातील माहिती सार्वजनिक करता येणार नाही. सरकारच्या या उत्तरावर समितीची नाराजी आहे. पाकिस्तानमधील वृत्तपत्र ‘डॉन’च्या माहितीनुसार मंगळवारी (ता.२३) एका तासासाठी या कराराची प्रत समितीला दिली जाण्याची शक्यता आहे. या संपूर्ण प्रसंगाचे व्हिडिओ चित्रीकरण केले जाईल.

सचिवांकडून करात सूट
‘डॉन’ने रिझवान अहमद यांच्याबाबत केलेल्या खुलाशानुसार पाकिस्तानच्या सागरी मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावर रिझवान यांची माहिती दिली आहे. त्यानुसार त्यांनी ग्वादर बंदर करारातील छोट्या- मोठ्या चिनी कंपन्यांना करारात संपूर्ण सूट त्यांनी दिल्याचे नमूद केले आहे.

संसदीय समितीचे आक्षेप
- कंपन्यांना करारात ४० वर्षे सूट देणे घटनेच्या विरोधात
- कंपन्यांना अशी सूट देण्याची गोष्ट पाकिस्तान स्वप्नातही करणार नाही
- असे असताना विदेशी कंपन्यांना ही भेट कशी दिली?

ग्वादर बंदर करार
- ग्वादर हा पाकिस्तानमधील हिंसाग्रस्त बलुचिस्तानचा भाग
- या भागात बंदर उभारण्यासाठी पाकिस्तान व चीनमध्ये २०१३मध्ये करार
- बंदर बांधणीवर २५ कोटी डॉलरचा खर्च होणार
- कराराची अन्य माहिती दोन्ही देशांचे सरकारव्यतिरिक्त कोणालाही नाही
- ग्वादर बंदरापासून भारताची सीमा ४६० किलोमीटरवर आहे.

संबंधित बातम्या