श्रीलंकेचे राष्ट्राध्यक्ष गोताबाया राजपक्षे यांनी भारतावर साधला निशाणा

दैनिक गोमंतक
मंगळवार, 30 मार्च 2021

श्रीलंकेतील राजकीय शक्तीचे विकेंद्रीकरण व्हावे, प्रांतांना राजकीय शक्ती मिळावी, अशी मागणी करणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय समुदायाच्या मागणीला भारताने पाठिंबा दिला होता.

श्रीलंकेत विकेंद्रीकरणाच्या नावाखाली अनेक देश आपले भू-रणनीतिक हितसंबंध साकारण्यासाठी अलगाववादाला चालना देत आहेत, परंतू आपण त्यांचा हा प्रयत्न यशस्वी  होऊ देणार नाही, असे वक्तव्य श्रीलंकेचे राष्ट्राध्यक्ष गोताबाया राजपक्षे यांनी भारताला उद्देशून केले. यावेळी त्यांनी हे सुद्धा सांगितले की, आपले सरकार हिंद महासागरातील जागतिक सैन्यांत वर्चस्व मिळवण्याच्या लढाईत सामील होऊ इच्छित नाही, तसेच कुणालाही आम्ही श्रीलंकेच्या सार्वभौमत्वाशी खेळू देऊ शकत नाही. (Sri Lankan President Gotabaya Rajapaksa has targeted India.)

श्रीलंकेच्या मातारा जिल्ह्यात एका कार्यक्रमात गोताबाया राजपक्षे यांनी ही भूमिका स्पष्ट केली आहे. या मुद्द्यावर गोताबाया यांनी भारताला लक्ष्य केले. श्रीलंकेतील तमिळ आणि अल्पसंख्याकांच्या मानवाधिकार उल्लंघनांविषयावरचा एक ठराव संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार परिषदेने मांडला होता. यावेळी श्रीलंके विरुद्ध असणाऱ्या या ठरवाला पाठिंबा देणे किंवा विरोध करणे भारताला शक्य नव्हते. त्यामुळे भारताने या मतदानात सहभाग घेतला नव्हता. कारण ,एकीकडे श्रीलंका सरकारशी बिघडत चाललेल्या संबंधांची भीती निर्माण झाली होती. म्हणूनच भारताने या मतदानात भाग न घेण्याचा निर्णय घेतला होता. तर दुसरीकडे दक्षिण भारतातील राज्यांमध्ये श्रीलंकेच्या तमिळ लोकांचा मुद्दा खूप महत्त्वाचा आहे. तर श्रीलंकेतील राजकीय शक्तीचे विकेंद्रीकरण व्हावे, प्रांतांना राजकीय शक्ती मिळावी, अशी मागणी करणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय समुदायाच्या मागणीला भारताने पाठिंबा दिला होता. याच घटनेच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्राध्यक्ष गोटाबाया यांनी भारताच्या विरोधात सूर काढला असल्याची शक्यता वर्तवली जाते आहे.  

जगभरात राहणाऱ्या भारतीय नागरिकांसाठी महत्त्वाची बातमी 

दरम्यान, संयुक्त राष्ट्रांच्या (UNO) मानवी हक्क परिषदेत श्रीलंका (Sri Lanka) सरकारविरूद्ध आणलेला हा ठराव 22 देशांच्या पाठिंब्यानंतर मान्य करण्यात आला. श्रीलंकेतील तामिळ आणि मुस्लिमांच्या मानवाधिकारांच्या उल्लंघनाचा मुद्दाही परिषदेत उपस्थित करण्यात आला होता आणि मानवाधिकारांच्या संरक्षणाबाबत गांभीर्याने आढावा घेण्याची मागणी केली जात होती. दरम्यान, पाकिस्तान (Pakistan) आणि चीनने (China) श्रीलंकेच्या सरकारला पाठिंबा दर्शविला होता आणि या ठरावाला विरोध केला होता. तर मतदान करण्यापूर्वी श्रीलंकेने भारताकडून पाठिंब्याची अपेक्षा व्यक्त केली होती. 

 

संबंधित बातम्या